गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता की तरफ

भारत की विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू के नैतिक मूल्यों पर आधारित गुटनिरपेक्षता से हटकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यावहारिक बहुपक्षीयता (pragmatic multi-alignment) की ओर आ गई है। 

अब ध्यान एक ही नैतिक रुख बनाए रखने के बजाय, लचीले गठबंधन बनाने, लेन-देन वाली साझेदारी करने और अमेरिका, रूस तथा चीन के साथ संतुलन बनाने पर है।

सीमा-केंद्रित यथार्थवाद

भारत की विदेश नीति को चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले टकरावों से परिभाषित किया जाता है। 

चीन के साथ मुकाबला ढाँचागत (structural) और सैन्य है; जबकि पाकिस्तान के साथ नीति नियंत्रण और निवारण की है। इस सीमा प्रबंधन का आधार सैन्य दृढ़ता और रणनीतिक साझेदारी, खासकर अमेरिका के साथ है।

बड़ी शक्तियों और शुल्क दबावों के बीच संतुलन

भारत, रूस और चीन के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल अमेरिका के शुल्क दबावों का मुकाबला करने के लिए करता है, जबकि रणनीतिक रूप से अमेरिका पर रक्षा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला के लिए अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है। 

यह दोहरी नीति भले ही विकल्प दिखाती हो, लेकिन इसे असंगतता भी माना जा सकता है।

नीति में परिपक्वता बनाम अपरिपक्वता

आज की नीति कड़ी सच्चाइयों—चीन का उदय, पाकिस्तान का आतंकवाद, और अमेरिका की अपरिहार्यता—को पहचानने में ज़्यादा परिपक्व है, 

लेकिन उस नैतिक आधार को छोड़ने में कम परिपक्व है जिसने भारत को वैश्विक विश्वसनीयता दी थी। इसके बिना, भारत का जोखिम सिर्फ एक और शक्ति के रूप में देखा जाना है, जो शक्ति-संतुलन की राजनीति में फंसा हुआ है।

भारत के भविष्य के लिए परिणाम

आर्थिक रूप से, भारत व्यापार युद्धों के प्रति संवेदनशील है और विविधीकरण (diversification) के प्रयासों के बावजूद चीनी इनपुट पर निर्भर है। 

रणनीतिक रूप से, अमेरिका के साथ गहरी रक्षा और आपूर्ति श्रृंखला संबंध अनिवार्य हैं। 

स्थायी नेतृत्व के लिए, भारत को यथार्थवाद को नैतिक स्पष्टता के साथ जोड़ना होगा, और सिद्धांत-आधारित कूटनीति के साथ-साथ कठोर शक्ति का उपयोग करके 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) का विश्वसनीय नेतृत्व करना होगा।

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इसके विपरीत, पाकिस्तान एक कमजोर लेकिन स्थिर प्रतिद्वंद्विता का प्रतिनिधित्व करता है। 

भारत इस्लामाबाद को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में देखता है, जबकि कुछ कड़ी शर्तों के तहत ही बातचीत की अनुमति देता है। 

सैन्य दृढ़ता एक आधारशिला बनी हुई है, और 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'बालाकोट' जैसी सर्जिकल स्ट्राइक यह संकेत देती हैं कि उकसाए जाने पर भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। फिलहाल, कूटनीति सुलह के लिए नहीं, बल्कि संकट को रोकने तक सीमित है।

दोनों मोर्चों पर, भारत का अल्पकालिक रुख सुसंगत है: सीमाओं पर दृढ़ता, मंचों में लचीलापन। 

नई दिल्ली एससीओ और ब्रिक्स  जैसे बहुपक्षीय प्लेटफार्मों का उपयोग यह दिखाने के लिए करती है कि उसके पास पश्चिम के अलावा भी विकल्प हैं, जबकि उसकी वास्तविक निर्भरता वाशिंगटन, पेरिस और टोक्यो जैसे साझेदारों पर टिकी हुई है।

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यह संतुलन व्यापार और आर्थिक नीति तक फैला हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत से आयात पर 50% शुल्क की धमकी का कुशलता से जवाब दिया गया: मोदी का पुतिन और शी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना वाशिंगटन को यह याद दिलाना था कि नई दिल्ली के पास अन्य साझेदार भी हैं। 

साथ ही, भारत ने चुपचाप अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, सेमीकंडक्टरों और रक्षा सह-उत्पादन पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है। मॉस्को और बीजिंग के साथ संबंध मोलभाव करने के साधन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ढाँचागत निर्भरता अभी भी अमेरिका की ओर झुकी हुई है।

जोखिम यह है कि ऐसी 'हेजिंग' (जोखिम कम करने की रणनीति) भ्रमित करने वाली लग सकती है। साझेदार भारत के दुश्मनों के साथ फोटो-ऑप्स को लाभ के बजाय असंगतता मान सकते हैं।

शक्ति, सिद्धांत, और आगे का रास्ता

भारत की वर्तमान विदेश नीति एक केंद्रीय प्रश्न उठाती है: क्या यह नेहरू मॉडल से अधिक परिपक्व है या कम?

एक तरह से, यह अधिक परिपक्व है। यह स्वीकार करती है कि विदेश नीति में आदर्श चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर नहीं रोक सकते या पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोक सकते। 

यह मानती है कि अमेरिका, अपने शुल्कों और कभी-कभी अप्रत्याशितता के बावजूद, चीन का मुकाबला करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और रक्षा संतुलन प्रदान करने में सक्षम एकमात्र भागीदार है। 

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आर्थिक रूप से, भारत को एक अशांत वैश्विक व्यापार माहौल के लिए तैयार रहना चाहिए

यह रूस का उपयोग ऊर्जा और हथियारों के लिए यथार्थवादी रूप से करती है, जबकि मॉस्को के घटते सैन्य-औद्योगिक आधार से खुद को दूर करने की तैयारी करती है। और यह बिना किसी सैद्धांतिक कठोरता के, क्वाड (Quad) से लेकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) तक, मुद्दे-आधारित गठबंधनों में शामिल होती है।

फिर भी, दूसरे अर्थ में, यह कम परिपक्व है। उस नैतिक ढांचे को कमजोर करके जिसने कभी भारत की कूटनीति को आधार दिया था, यह देश की 'बुलाने की शक्ति' (convening power) को कम कर देती है। गुटनिरपेक्षता कभी केवल तटस्थ रहना नहीं था; यह 'ग्लोबल साउथ' में भारत के नैतिक नेतृत्व को दिखाने का एक साधन था।

इसके बिना, भारत को सिर्फ एक और महान शक्ति के रूप में देखा जाने का जोखिम है जो शक्ति-संतुलन की राजनीति खेल रही है, बजाय एक विशिष्ट आवाज के जिसका दूसरे अनुसरण करना चाहते हैं। इसलिए, इसके परिणाम गहरे हैं।

आर्थिक रूप से, भारत को एक अशांत वैश्विक व्यापार माहौल के लिए तैयार रहना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स  (BRICS) वैकल्पिक वित्तपोषण के लिए मंच प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भारत की वृद्धि अमेरिकी-संरेखित आपूर्ति श्रृंखलाओं और पश्चिमी निवेश पर निर्भर रहेगी।