अगस्त  2025

7 अगस्त 2025 को, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ जिसे उन्होंने "एटम बम" कहा, का इस्तेमाल किया। एक नाटकीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने चुनावी सूचियों में व्यवस्थित हेरफेर का आरोप लगाया, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र के महादेवपुरा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

6.5 लाख रजिस्टर्ड वोटरों में से, गांधी ने दावा किया कि 1 लाख से ज़्यादा नाम फर्जी थे, इनमें डुप्लिकेट नाम, गलत पते, और एक ही पते पर कई लोगों के नाम शामिल थे।

इस चुनाव में जीत का अंतर केवल 32,707 वोटों का था, जबकि यहाँ वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनावों के मुकाबले बहुत ज़्यादा था (2024 में 77%, जबकि 2019 में 54.32%)।

• “Vote Chori”: Storm in Indian Democracy 

गांधी ने तर्क दिया कि अगर इस तरह की धोखाधड़ी उन सीटों पर दोहराई जाए जहाँ जीत का अंतर कम होता है, तो 2024 के लोकसभा चुनावों का पूरा जनादेश (democratic mandate) ही खतरे में पड़ जाएगा।

चुनाव आयोग ने पहले तो चुप्पी साधे रखी, फिर उसने सख्त रुख अपनाया। उसने विपक्ष के नेता से कहा कि वे नियमों के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज करें, वरना उनके आरोप निराधार माने जाएँगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट और वोटिंग प्रक्रियाएँ कानून के हिसाब से चलती हैं। आयोग ने एक घटना की जाँच भी की, जिसमें गांधी ने एक 70 साल की महिला के दो बार वोट देने का दावा किया था, लेकिन आयोग ने उस दावे को झूठा बताया।

जिस मौके पर दोनों संस्थाओं के बीच बातचीत होनी चाहिए थी, वहाँ तनाव बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ?

यह विवाद जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पूर्व विधायक बच्चू कडू ने बताया कि 2024 में कुछ लोग पैसे लेकर वोटर लिस्ट में धांधली करने की सेवाएँ दे रहे थे।

सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसे नाटक बताया और पूछा कि विपक्ष ने पहले सबूत क्यों नहीं दिए।

दुर्भाग्य से, इस पूरे विवाद की जड़ में संस्थाओं की विश्वसनीयता में कमी आना है। भारत का चुनाव आयोग, जिसे कभी दुनिया के सबसे स्वतंत्र चुनाव निकायों में से एक माना जाता था, अब लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहा है।

यह बदलाव 2023 में तब आया, जब संसद ने एक कानून पास किया, जिसमें चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी बदल दी गई। अब नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका का ज़्यादा दबदबा है, जिससे आलोचकों का मानना है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई है।

इससे जुड़े एक और मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट की जाँच के दौरान दखल दिया और चुनाव आयोग को याद दिलाया कि उसे निष्पक्षता और सभी को शामिल करने के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये घटनाएँ दिखाती हैं कि चुनाव आयोग दबाव में है और उस पर पक्षपात का आरोप लग रहा है।

लोकतंत्र कैसे कमज़ोर होते हैं: दुनिया से सबक 

वैश्विक अनुभवों से तुलना हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है।

लोकतंत्र एक रात में नहीं ढहते, बल्कि संस्थाओं के धीरे-धीरे खोखला होने से कमजोर होते हैं।

• वेनेजुएला: वहाँ के नेताओं ने चुनाव संस्थाओं और अदालतों को धीरे-धीरे कमजोर किया। 

नतीजा यह हुआ कि वहाँ का लोकतंत्र खोखला हो गया, जनता का भरोसा खत्म हो गया और अर्थव्यवस्था टूट गई, जिससे लाखों लोग देश छोड़कर चले गए।

• नाइजीरिया: 2007 में वहाँ के चुनाव में इतनी धांधली हुई कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इसे अब तक के सबसे खराब चुनावों में से एक बताया। इससे निवेशकों का भरोसा गिरा और राजनीतिक स्थिरता बिगड़ी।

• जिम्बाब्वे: वहाँ रॉबर्ट मुगाबे ने विपक्षी दलों को धमकाकर और न्यायपालिका को राजनीतिक रंग देकर चुनावी धांधली को संस्थागत रूप दे दिया। 

इसका नतीजा यह हुआ कि लोकतंत्र खत्म होकर तानाशाही में बदल गया, और देश में भारी महंगाई और सामाजिक बिखराव आ गया।

भारत के लिए सबक साफ है। एक बार चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो जाए, तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन है। लोकतंत्र सिर्फ कानूनों से नहीं, बल्कि नागरिकों के भरोसे से चलता है।

• “Vote Chori”: Storm in Indian Democracy 

भारत की विश्वसनीयता दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है? भारत का "दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र" होने का दावा सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह उसकी सॉफ्ट पावर (soft power) का एक हिस्सा है।

• आर्थिक नुकसान: जब कानून का शासन और लोकतांत्रिक स्थिरता कमज़ोर होती है, तो निवेशक ज़्यादा जोखिम की माँग करते हैं। अगर राजनीतिक अस्थिरता का डर हो, तो विदेशी निवेश रुक जाता है।

• कूटनीतिक कमी: भारत की "ग्लोबल साउथ की आवाज़" या लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी छवि कमजोर होती है।

• घरेलू अलगाव: संस्थाओं पर नागरिकों का भरोसा टूट जाता है। कोई भी जीडीपी (GDP) का आंकड़ा चुनाव पर उठने वाले सवालों का जवाब नहीं दे सकता।

गलतियाँ कहाँ हुईं?

इस व्यवस्था में कहाँ चूक हुई, इसके कुछ मुख्य कारण ये हैं:

1. समय: विपक्ष के नेता ने चुनाव के बाद आरोप लगाए, जबकि कानून के अनुसार वोटर लिस्ट पर आपत्ति ड्राफ्ट लिस्ट बनने के समय ही दर्ज करानी होती है। इसी वजह से अदालतें चुनाव के बाद दायर की गई शिकायतों को मानने में हिचकिचाती हैं।

2. डिजिटल पहुँच की कमी: विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उन्हें चुनावी डेटा तक डिजिटल पहुँच नहीं दी गई, जिससे वे खुद से जाँच नहीं कर पाए।

3. जवाबदेही की कमी: चुनाव आयुक्तों को अब कानूनी कार्रवाई से जो छूट मिली है और नियुक्तियों में सरकार का जो दबदबा है, उससे उनकी जवाबदेही कम हो गई है।

4. जाँच में कमी: VVPAT ऑडिट और CCTV फुटेज जैसी जाँच प्रक्रियाएँ सीमित कर दी गई हैं या हटा दी गई हैं, जिससे पारदर्शिता कम हुई है।

5. पक्षपात का आरोप: चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायतों को तो आक्रामक तरीके से खारिज किया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की अनियमितताओं पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे पक्षपात की धारणा बनी है।

आगे का रास्ता: शेषन से सबक

भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को तुरंत सुधार की ज़रूरत है। भारत ने पहले भी ऐसे मुश्किल दौर देखे हैं। 1990 के दशक में, टी.एन. शेषन ने अपनी निडर स्वतंत्रता से चुनावों में पैसों की ताक़त, हिंसा और गड़बड़ियों पर रोक लगाकर क्रांति ला दी थी।

• “Vote Chori”: Storm in Indian Democracy 

आज का "शेषन जैसा रास्ता" कैसा होगा?

• चुनाव आयोग की स्वतंत्रता फिर से स्थापित करना: पहला कदम चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता को फिर से बहाल करना है। नियुक्ति की प्रक्रिया को इस तरह से बदला जाना चाहिए कि इसमें न्यायपालिका और विपक्ष भी शामिल हों, जिससे संतुलन वापस आ सके।

• वोटर लिस्ट में पूरी पारदर्शिता: वोटर लिस्ट में पूरी पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। चुनाव से काफ़ी पहले डिजिटल लिस्ट प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि नागरिक समाज और राजनीतिक दल उनकी जाँच कर सकें।

• जाँच के तरीक़ों को मज़बूत करना: VVPAT की पर्चियों की पूरी गिनती, मतदान के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना और सार्वजनिक रूप से सुलभ ऑडिट रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी है।

• न्यायपालिका की तेज़ निगरानी: अदालतों की निगरानी तुरंत होनी चाहिए; हाई कोर्ट की विशेष चुनाव बेंच विवादों को जल्द से जल्द सुलझा सकती हैं।

• नागरिक समाज को सशक्त बनाना: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) जैसे नागरिक संगठनों को स्वतंत्र निगरानी के लिए औपचारिक मान्यता दी जानी चाहिए।

• पारदर्शी प्रक्रिया: वोटर लिस्ट से नाम हटाने और फिर से जोड़ने की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी नागरिक को बिना किसी सही प्रक्रिया के वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए।

दुनिया भारत को देख रही है भारत कोई सिर्फ एक और लोकतंत्र नहीं है; यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब 1.4 अरब लोगों के देश में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगते हैं, तो यह सिर्फ एक अंदरूनी संकट नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट बन जाता है।

लोकतंत्र किसी तख्तापलट से नहीं ढहते; वे तब खत्म हो जाते हैं जब निष्पक्षता की रक्षा करने वाली संस्थाएँ ताकतवर लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाती हैं।

• “Vote Chori”: Storm in Indian Democracy 

आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है। 

या तो देश अपनी चुनावी संस्थाओं को मजबूत करे, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बहाल करे और लोगों का विश्वास वापस लाए, या फिर उन दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्रों की लिस्ट में शामिल होने का जोखिम उठाए जो अंदर से ही कमज़ोर हो गए।

एक ऐसे देश के लिए जो दुनिया का नेतृत्व करने की इच्छा रखता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर वोट मायने रखे, हर वोटर महत्वपूर्ण हो, और हर चुनाव शक से परे हो। यह सिर्फ कानूनी या संस्थागत चुनाव नहीं है; यह हमारे अस्तित्व का चुनाव है।