मुख्य सारांश : अमेरिकी नीतियों को मनवाने के लिए व्यापार को अब खुले तौर पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह समझौता जितना पैसों और व्यापार के बारे में है, उतना ही दुनिया की भू- राजनीति  के बारे में भी है।

प्रमुख बिंदु:

• रणनीतिक चिंता (Strategic Anxiety): भले ही भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त बाज़ार  27 लाख करोड़ डॉलर और 2 अरब लोगों का है, लेकिन इस समझौते की असली वजह वह डर है जहाँ व्यापार अब सहयोग का नहीं बल्कि दबाव बनाने का ज़रिया बन गया है।

• अमेरिका की अनिश्चितता: जो काम केवल अर्थशास्त्र नहीं कर पाया, उसे अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार ने तेज़ी दे दी। दो दशकों तक बातचीत रुकी रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने अपने दोस्तों (सहयोगियों) पर भी अचानक भारी टैरिफ लगा दिए। 

इस झटके ने भारत और यूरोप को मजबूर किया कि वे अपने पुराने मतभेद भूलकर अमेरिका की अनिश्चितता से बचने के लिए साथ आएं।

• निर्भरता कम करना (Rebalancing): भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही अब किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहते।

• भारत के लिए: यह समझौता अमेरिका के दबाव को कम करेगा और चीन व रूस के अलावा नए विकल्प देगा।

• यूरोप के लिए: यह चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और भारत जैसे बड़े बाज़ार में कदम रखने का मौका है।

• चुनौतियाँ अभी बाकी हैं: यह समझौता बहुत बड़ा है लेकिन अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। यूरोप के देशों में इसे मंज़ूरी दिलाना राजनीतिक रूप से कठिन होगा। इसके अलावा, यूरोप का नया 'कार्बन टैक्स' (Carbon Border Tax) एक बड़ी समस्या है, जो इस समझौते की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है।

• भारत की सोच में बदलाव: यह समझौता भारत की सोच में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कड़वे अनुभवों और दशकों की पुरानी बंद व्यापार नीति (Protectionism) के बाद, भारत अब सावधानी से अपने दरवाज़े खोल रहा है। 

यह किसी के सामने झुकना नहीं है, बल्कि आज की बिखरी हुई दुनिया में अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखने की एक रणनीति है।

जनवरी 2026

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच व्यापार समझौते को अक्सर एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि बताया जाता है, लेकिन यह बयान अधूरा है।

यह समझौता केवल  टैरिफ  सेवाओं और बाज़ारों तक पहुँच के बारे में नहीं है, बल्कि यह उतना ही भूराजनीति (geopolitics), अपनी आज़ादी बनाए रखने (strategic autonomy) और दुनिया के बिगड़ते हालातों के बारे में भी है। 

यह एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जहाँ व्यापार अब केवल सामान बेचने या आर्थिक विकास का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि यह एक हथियार, एक चेतावनी और अनिश्चितता से बचने की दीवार बन गया है।

• India–EU Trade Deal: Business or Geopolitical Insurance Policy 

सिर्फ इसके आंकड़े ही यह समझाने के लिए काफी हैं कि इस समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान क्यों खींचा है। 

यूरोपीय संघ पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2024 में दोनों के बीच सामान का व्यापार 142.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 11.5 प्रतिशत है।

बदले में, यूरोपीय संघ (EU) भारत को अपना नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार मानता है। यह रैंकिंग भारत के भविष्य के महत्व को कम करके दिखाती है, क्योंकि भारत के पास बड़ी आबादी (demographic scale), खपत में बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) में बड़े सपने हैं।

भारत और यूरोपीय संघ मिलकर लगभग दो अरब लोगों और 27 लाख करोड़ डॉलर  के बाज़ार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दुनिया की कुल जीडीपी (GDP) का करीब एक-चौथाई हिस्सा है। 

अमेरिका-चीन के रिश्तों को छोड़ दें, तो बहुत कम ऐसे द्विपक्षीय समझौते हैं जो इतने बड़े स्तर पर हों।

एक तार्किक समझौते में दो दशक क्यों लग गए ? इतने सारे आर्थिक फायदों के बावजूद, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता लगभग दो दशकों तक रुकी रही। बातचीत 2007 में शुरू हुई, 2013 में टूट गई और केवल 2022 में ही गंभीरता से दोबारा शुरू हो पाई।

सवाल यह नहीं है कि यह समझौता सही क्यों है, बल्कि सवाल यह है कि यह अब क्यों संभव हुआ? इसका जवाब अर्थशास्त्र से ज़्यादा भू- राजनीति में छिपा है।

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 यूरोपीय संघ (EU) भारत को अपना नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार मानता है

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दुनिया की व्यापार प्रणाली अब पहले की तरह भरोसेमंद या नियमों पर आधारित नहीं रही, और न ही अब इसे अमेरिका संभाल रहा है। 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, अमेरिका ने बार-बार व्यापारिक टैरिफ  का इस्तेमाल न केवल सौदेबाजी के लिए, बल्कि अपने दुश्मनों और दोस्तों को सजा देने के लिए किया है। अमेरिकी नीतियों को मनवाने के लिए व्यापार को खुले तौर पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारत इसका सीधा निशाना रहा है। अमेरिका ने कुछ भारतीय निर्यातों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स लगा दिया, जिसमें 25 प्रतिशत का जुर्माना तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। 

इन कदमों ने स्टील, एल्युमीनियम, इंजीनियरिंग और केमिकल जैसे क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुँचाया है—ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाखों लोग काम करते हैं और जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

यूरोप भी इससे नहीं बचा। यूरोपीय संघ के कई देशों को अचानक टैक्स की धमकियाँ मिलीं जब उन्होंने ग्रीनलैंड से जुड़े ट्रंप के एक विवादित प्रस्ताव का विरोध किया था।

हालाँकि, बाद में उन धमकियों को वापस ले लिया गया, लेकिन उन्होंने इस बात की याद दिला दी कि अब केवल दोस्ती या गठबंधन होने से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। 

ऐसे माहौल में, अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार से खुद को बचाना अब समझदारी भरी राजनीति (statecraft) बन गई है। भारत-यूरोपीय संघ के इस समझौते को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

जब व्यापार एक हथियार बन जाए, तो साथी देश क्या कर सकते हैं ? यह कोई संयोग नहीं है कि भारत ने इतने कम समय में यह सातवां व्यापार समझौता किया है, और न ही यह कोई इत्तेफाक है कि ब्रुसेल्स (यूरोपीय संघ) ने अचानक दूसरी जगहों पर रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है। 

इसी महीने की शुरुआत में, यूरोपीय संघ ने 25 साल की बातचीत के बाद 'मर्कोसुर' (Mercosur) समूह के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

माना जा रहा है कि अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों (protectionism) के डर ने ही इस समझौते में तेज़ी लाई, भले ही अब यूरोप के भीतर ही इसे कुछ कानूनी और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही रुझान पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है।

मर्कोसुर (MERCOSUR) क्या है?

मर्कोसुर, या 'दक्षिणी साझा बाज़ार', दक्षिण अमेरिका का एक व्यापारिक समूह है जिसे 1991 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, आर्थिक मेलजोल और सामान, लोगों और मुद्रा (करेंसी) की बेरोक-टोक आवाजाही को बढ़ावा देना है। 

अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे इसके संस्थापक देश हैं। यह इस क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक एकता लाने का एक बड़ा माध्यम है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था में एक "बड़ी दरार" आने की चेतावनी दी है। 

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उन्होंने चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से ठीक करने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से वॉशिंगटन (अमेरिका) ने उन पर तुरंत 100 प्रतिशत टैक्स लगाने की धमकी दे डाली है।

ब्रिटेन (UK), जो ब्रेक्सिट के बाद से काफी सावधान रहा है, अब अपने प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों और व्यापारिक दलों को बीजिंग (चीन) भेज रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब चीन पर जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। 

दुनिया भर में सरकारें अब खुद को नए सिरे से ढाल रही हैं और अपने विकल्पों को बढ़ा रही हैं (diversifying), क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहाँ अमेरिका अब आर्थिक रूप से एक भरोसेमंद सहारा नहीं रह गया है।

अमेरिकी दबाव और चीनी दबदबे के खिलाफ घेराबंदी ? इस संदर्भ में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच का यह समझौता केवल सामान पर लगने वाले टैक्स की लिस्ट से कहीं बढ़कर है। 

यह संकेत देता है कि बड़ी ताकतें अब किसी एक देश के मनमाने दबाव (unilateral coercion) से बचने के लिए एक साथ आने को तैयार हैं। 

जिसे हम "ट्रम्पोलॉजी" (Trumpology) कहते हैं, उसने एक इतना बड़ा खतरा पैदा किया कि दोनों पक्षों ने डेटा लोकलाइजेशन और बौद्धिक संपदा (IP) जैसे पुराने विवादों को फिलहाल किनारे रख दिया, ताकि पूरा समझौता ही न रुक जाए।

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यूरोपीय संघ ने 25 साल की बातचीत के बाद 'मर्कोसुर' (Mercosur) समूह के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए

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यही वजह है कि इस डील को लेकर बहुत प्रभावशाली राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे "सभी समझौतों की जननी" (mother of all deals) बताया है। 

उन्होंने इसे केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच की साझेदारी कहा है। 

वॉन डेर लेयेन ने तो सीधे तौर पर सुरक्षा की बात करते हुए कहा कि ऐसे दौर में जब व्यापार खुद एक हथियार बन चुका है, किसी दूसरे पर अपनी निर्भरता कम करना बहुत ज़रूरी है। 

यह समझौता एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया है जो अभी भारी उथल-पुथल  से गुज़र रही है।

दूसरी ओर, वॉशिंगटन (अमेरिका) ने यूरोपीय संघ पर यह आरोप लगाया कि वे भारत के साथ व्यापार बढ़ाकर "अपने खिलाफ ही युद्ध को पैसा दे रहे हैं।" अमेरिका का इशारा भारत द्वारा रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदने की ओर था।

यह आरोप दिखाता है कि दुनिया को देखने के नज़रिए में कितना बड़ा अंतर है। भारत हमेशा से यह तर्क देता आया है कि सस्ता ईंधन (तेल) उसकी विकास की ज़रूरत है, न कि किसी युद्ध का समर्थन। 

140 करोड़ की आबादी वाले देश में घरेलू महंगाई को काबू में रखने के लिए यह तेल खरीदना ज़रूरी है। भारत के लिए रूस से अचानक आर्थिक रिश्ते तोड़ना समाज और सुरक्षा, दोनों के लिए बहुत महंगा साबित होगा।

वास्तव में, मॉस्को (रूस) के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक रिश्ते अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। रूस आज भी भारत को रक्षा उपकरणों (हथियारों) की एक बड़ी मात्रा सप्लाई करता है, हालाँकि अब यह निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है। 

यूरोपीय संघ के साथ यह समझौता भारत की उस कोशिश को मज़बूत करता है जिसमें वह अपने हथियारों की खरीद को केवल एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहता, खासकर फ्रांस के साथ रिश्तों को गहरा करके और अन्य यूरोपीय निर्माताओं के साथ सहयोग बढ़ाकर।

यूरोप के लिए भारत केवल एक बाज़ार नहीं है, बल्कि एक ऐसा लंबी अवधि का साथी है जो उनके उद्योगों की क्षमता को संभाल सकता है और चीन पर उनकी अत्यधिक निर्भरता को कम कर सकता है। हकीकत तो यह है कि चीन का साया इस पूरे समझौते पर मंडरा रहा है। 

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भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही वैश्विक व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग में चीन के दबदबे को संतुलित करना चाहते हैं। पहले भारत और यूरोप, दोनों ने ही इस संतुलन के लिए अमेरिका के करीब जाने की कोशिश की थी।

लेकिन अब वह रणनीति उतनी कारगर नहीं दिख रही है। भारत-यूरोपीय संघ का यह समझौता किसी पुराने गुट को छोड़कर नए गुट में शामिल होना (realignment) नहीं है, बल्कि यह खुद को फिर से व्यवस्थित करने (recalibration) की एक कोशिश है—ताकि दुनिया में आर्थिक शक्ति के नए केंद्र बनाए जा सकें।

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भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही वैश्विक व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग में चीन के दबदबे को संतुलित करना चाहते हैं

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चुनौतियाँ क्या हैं ? हालाँकि, इन सब सकारात्मक बातों के बीच उन बड़ी चुनौतियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए जो अभी भी बनी हुई हैं। 

यह समझौता अभी भी कानूनी रूप से अंतिम रूप लेने और यूरोपीय संसद तथा वहां के विभिन्न देशों की विधानसभाओं द्वारा मंज़ूरी (ratification) मिलने की प्रक्रिया में है, जिसमें सालों लग सकते हैं। 

'मर्कोसुर' समझौते के साथ यूरोपीय संघ का अनुभव यह दिखाता है कि पर्यावरण की चिंताएं, किसानों के विरोध प्रदर्शन और घरेलू राजनीति जैसे मुद्दे किसी भी समझौते को बीच में ही रोक सकते हैं।

बुनियादी तौर पर, कई गहरे मतभेद अभी भी बरकरार हैं। बौद्धिक संपदा (IP) के नियम, कृषि बाज़ार तक पहुँच, लेबर स्टैंडर्ड और डिजिटल शासन (digital governance) जैसे विषय अभी भी काफी संवेदनशील हैं।

इन सबसे ऊपर, यूरोपीय संघ का 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) एक बड़ा खतरा पैदा करता है। 1 जनवरी से, यूरोपीय संघ में आने वाले सामानों पर उनके उत्पादन के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। 

चूंकि इस व्यापार समझौते (FTA) में CBAM के मुद्दे को ठीक से नहीं सुलझाया गया है, इसलिए भारतीय निर्यातकों को वहां कार्बन टैक्स देना पड़ सकता है, जबकि यूरोपीय सामान कम या बिना किसी टैक्स के भारत में प्रवेश करेंगे। 

दिल्ली के 'थिंक टैंक' चेतावनी दे रहे हैं कि इससे एक ऐसा असंतुलन पैदा हो सकता है जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को नुकसान पहुँचाएगा

इन तमाम चिंताओं के बावजूद, दोनों पक्षों के व्यापारियों का नज़रिया सकारात्मक है। यूरोप के उद्योग जगत को लगता है कि भारत उन चंद बड़े बाज़ारों में से एक है जहाँ मांग और व्यापार लगातार बढ़ सकता है। 

वहीं, अमेरिकी  टैरिफ और दुनिया भर की मंदी की मार झेल रहे भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प है। जैसा कि 'बिजनेस यूरोप' ने कहा है, इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू  कितने अच्छे से किया जाता है।

ईस्ट इंडिया कंपनी से बराबरी के पार्टनर तक: क्या भारत वाकई इतिहास से आगे निकल चुका है ?

अर्थशास्त्र और राजनीति से परे, यह कहानी व्यापार के साथ भारत के बदलते रिश्तों की है। अपने आधुनिक इतिहास के ज़्यादातर समय में, भारत ने बाहरी व्यापार को हमेशा शक की निगाह से देखा है।

यह शक बेबुनियाद नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसी हमलावर सेना की तरह नहीं, बल्कि एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी, जिसने व्यापार को हथियार बनाकर देश की आज़ादी को खत्म कर दिया। 

औपनिवेशिक शासन ने इस सोच को मज़बूत कर दिया कि जब दो असमान ताकतों के बीच "मुक्त व्यापार" (Free Trade) थोपा जाता है, तो वह केवल शोषण का दूसरा नाम होता है।

आज़ादी के बाद, भारत ने अपने बाज़ारों को बचाने के लिए संरक्षणवाद (protectionism) और सरकारी नियंत्रण का रास्ता चुना। इन नीतियों से देश के भीतर उद्योग तो लगे, लेकिन इससे काम करने के तरीके पुराने पड़ गए और भारत दुनिया से कट गया। 

• India–EU Trade Deal: Business or Geopolitical Insurance Policy 

1991 के सुधारों ने इस सोच को तोड़ा, लेकिन फिर भी भारत पूरी तरह से मुक्त बाज़ार नहीं बना। तब से अब तक भारत का रवैया काफी सतर्क और कभी-कभी विरोधाभासी रहा है—कुछ क्षेत्रों को खोलना, तो कुछ को बचाकर रखना; दुनिया से जुड़ने की बात करना, तो दूसरी तरफ उसके सामाजिक परिणामों से डरना।

भारत-यूरोपीय संघ का यह समझौता भारत की सोच में एक बारीक लेकिन बड़े बदलाव का संकेत देता है। यह भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है कि दुनिया से जुड़ने का मतलब गुलाम होना नहीं है। अब हम खुलेपन को मजबूरी में नहीं, बल्कि बराबरी से मोल-भाव करके अपना रहे हैं।

ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के विपरीत, आज भारत इस समझौते में एक आज़ाद और शक्तिशाली देश के रूप में शामिल हो रहा है, जो शर्तें मानता नहीं बल्कि खुद शर्तें तय करता है। संरक्षणवाद को छोड़ना कोई हार नहीं है, बल्कि खुद को मज़बूत बनाने की एक नई रणनीति है।

इसका मतलब यह नहीं कि भारत अब सावधान रहना छोड़ देगा, और न ही उसे छोड़ना चाहिए। व्यापार को भी सत्ता की तरह संभलकर चलाना ज़रूरी है। 

लेकिन पुराने ढर्रे को छोड़ना इस बात की पहचान है कि अब अकेले रहकर सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। आज की टूटी हुई दुनिया में, खुद के चारों ओर दीवारें खड़ी करने से बेहतर है कि मज़बूत साझेदार बनाए जाएं।

अंत में, भारत-यूरोपीय संघ का यह समझौता केवल पैसों या बाज़ार का नहीं है। यह इतिहास, यादों और सही चुनाव करने के बारे में है। 

यह उस देश की कहानी है जिसने कभी व्यापार के नाम पर गुलामी झेली थी, और आज वही देश अपनी आज़ादी को मज़बूत करने के लिए व्यापार को एक ज़रिया बना रहा है। 

इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या भारत अपने कड़वे अतीत और भविष्य की ज़रूरतों के बीच सही तालमेल बिठा पाता है।