Civics Literacy: Taming Indian Power Dynamics  का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन

~ सोनू बिष्ट

भारत में, जटिल *शक्ति की गतिशीलता (पावर डायनेमिक्स) को समझना इसके सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सबसे प्रमुख है। 

राष्ट्र विविध पहचानों और ऐतिहासिक विरासतों से चिह्नित है और जाति व्यवस्था और ऐतिहासिक अन्याय में निहित सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है।

* "शक्ति गतिशीलता" एक व्यक्ति या लोगों के समूह के प्रभाव या नियंत्रण की डिग्री को संदर्भित करता है, जो किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के समूह पर प्रयोग कर सकता है।

 विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं, जो लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के रिश्तों और अंतर्संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से या प्रणालीगत रूप से।

 "शक्ति" को "लोगों और घटनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता" के रूप में परिभाषित करती है। यह "गतिशीलता" को "बलों या प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करता है जो किसी समूह या प्रणाली के अंदर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं"।

इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, हम अनुमान लगा सकते हैं कि वाक्यांश "शक्ति गतिशीलता" से तात्पर्य है कि कैसे शक्ति, या किसी प्रकार का नियंत्रण करने की क्षमता, समाज में समूहों के भीतर और उनके बीच परिवर्तन पैदा करती है।

• Civics Literacy: Taming Indian Power Dynamics 

इन गतिशीलताओं के बारे में व्यापक जागरूकता सूचित निर्णय लेने (informed decision-making), नीति निर्माण (policy formulation) और  *सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 

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यह नागरिकों को भेदभावपूर्ण संरचनाओं को चुनौती देने का अधिकार देता है, समावेशी शासन को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि बहुआयामी राजनीतिक परिदृश्य, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ सही स्थिति में व्यवस्थित हो।

इस जटिल व्यवस्था के प्रारूप में, शक्ति की गतिशीलता को समझना एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज (equitable society) के पोषण की कुंजी बन जाता है जो अपनी विविधता की समृद्धि का सम्मान करता है।

भारत को भेदभाव की ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक असमानताएं और विविध राजनीतिक परिदृश्य जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 

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इन जटिलताओं के लिए एक सतर्क नागरिक वर्ग को सक्रिय रूप से सवाल करने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है कि सत्ता का उपयोग कैसे किया जाता है और नीतियां कैसे बनाई जाती हैं। 

इन असमानताओं को संबोधित करने के लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप, सांस्कृतिक जागरूकता अभियान और भेदभावपूर्ण बाधाओं को तोड़ने और *सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

नागरिक शिक्षा की तुलना में नागरिक साक्षरता अधिक परिणामी या महत्वपूर्ण है,  क्योंकि जागरूकता का दायरा स्कूली पाठ्यक्रम से परे विस्तारित है और इसमें पूरी आबादी शामिल है.

इसलिए, नागरिक साक्षरता और सूचित जांच कई कारणों से भारत के गतिशील और विकसित लोकतंत्र में अत्यधिक महत्व रखती है।

भेदभाव की ऐतिहासिक विरासतें

भारत की भेदभाव की ऐतिहासिक विरासतें, जैसे जाति व्यवस्था, औपनिवेशिक शासन और विभाजन, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करती रहती हैं। 

यहां कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां ये विरासतें लगातार कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं:

सामाजिक असमानताएँ और बहिष्कार :

जाति व्यवस्था, कानून में उन्मूलन के बावजूद, सामाजिक संरचनाओं में व्याप्त है। 

दलितों और निचली जातियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और सामाजिक संपर्क तक पहुंच में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे असमानताएं और बहिष्कार जैसी कुरीतियां समाज में कायम रहती है।

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लैंगिक असमानता एक गंभीर चिंता बनी हुई है। महिलाओं को कम वेतन, सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी स्वतंत्रता और अवसरों को बाधित करते हैं।

धार्मिक और *जातीय अल्पसंख्यक विभिन्न रूपों में पूर्वाग्रह और भेदभाव का अनुभव कर सकते हैं, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है और समावेशिता में बाधा आ सकती है।

सीमित आर्थिक गतिशीलता और असमानताएँ :

ऐतिहासिक असमानताएँ महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। 

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दलितों और निचली जातियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और सामाजिक संपर्क तक पहुंच में भेदभाव का सामना करना पड़ता है

जाति, लिंग और धार्मिक पृष्ठभूमि अक्सर संसाधनों, शैक्षिक अवसरों और अच्छी नौकरियों तक सीमित पहुंच से, सहसंबंधित होती हैं, जिससे ‘ऊपर की ओर गतिशीलता’ (upward mobility) में रुकावट आती है और गरीबी चक्र कायम रहता है।

औपनिवेशिक युग की भूमि  धारण प्रणालियों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के बोझ से दबे ग्रामीण समुदाय, अक्सर गरीबी, सीमित आजीविका विकल्पों और आवश्यक सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच से जूझते हैं।

ऐतिहासिक विरासतें, संसाधनों और विकास लाभों के असमान वितरण में भी योगदान दे सकती हैं, जिससे समृद्ध शहरी केंद्रों (Urban centres) और सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों के बीच *क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ सकती हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता तक पहुंच :

हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर राजनीतिक संरचनाओं में कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ता है, जिससे नीति निर्धारण में उनकी चिंताओं और जरूरतों को दरकिनार कर दिया जाता है। 

आवाज़ और प्रभाव की यह कमी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और संसाधनों के समान वितरण की वकालत करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है।

ऐतिहासिक शक्ति असंतुलन, भूमि स्वामित्व पैटर्न और राजनीतिक संरचनाओं में स्पष्ट है कि, ये हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अपने संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण हासिल करना मुश्किल बना सकता है।

कुछ आवाज़ देने के साथ-साथ, ‘ पहचान की राजनीति ’ (identity politics) का उदय भी तनाव पैदा कर सकता है और मौजूदा विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे व्यापक सामाजिक सामंजस्य और समावेशी विकास के लिए सामूहिक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव :

भेदभाव की ऐतिहासिक विरासतें व्यक्तियों और समुदायों पर अमिट मनोवैज्ञानिक घाव के निशान छोड़ सकती हैं।

आंतरिक उत्पीड़न, हीनता की भावनाएँ, और अंतर-पीढ़ीगत आघात (intergenerational trauma), आत्म-सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर गहरा असर डाल सकते हैं। 

हाशिये पर मौजूद समूहों से जुड़ी सांस्कृतिक कथाएँ  और रूढ़िवादिता, भेदभावपूर्ण रवैये को कायम रख सकती हैं और शिक्षा, रोजगार और ‘ऊपर की ओर गतिशीलता’ के अवसरों को सीमित कर सकती हैं।

इन आंतरिक पूर्वाग्रहों को संबोधित करने और भेदभावयुक्त कहानियों को खत्म करने के लिए संविधान के ढांचे के भीतर शिक्षा, *सांस्कृतिक संवेदीकरण (cultural sensitization) और जागरूकता अभियानों पर केंद्रित, ‘प्रयासों’ की आवश्यकता है।

चल रहे संघर्ष और तनाव :

ऐतिहासिक अन्याय और अनसुलझे संघर्ष, समकालीन रूपों में फिर से अपनी जगह बना सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति, सांप्रदायिक झड़पें और हिंसा हो सकती है। 

भूमि विवाद, संसाधन आवंटन और भेदभावपूर्ण नीतियों जैसे मुद्दे तनाव पैदा कर सकते हैं और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक संबंधों में बाधा डाल सकते हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए पिछले अन्यायों को स्वीकार करना, समुदायों के बीच खुली चर्चा को बढ़ावा देना और ऐसी नीतियों को लागू करना आवश्यक है, जो ऐतिहासिक असमानताओं को संबोधित करें और सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें।

भेदभाव की ऐतिहासिक विरासत के कारण

जाति व्यवस्था, लैंगिक असमानताएं और विभाजन की गूँज, अलग-अलग पहेली के टुकड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी कहानी का भार उठाये हुए है।

जाति व्यवस्था की विरासत :

सदियों पुरानी  गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था, एक कठोर वर्गीकरण में जन्म-आधारित पदों को नियत करती है, जिसमें दलितों ("अछूत") को बहिष्कार, शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

 यह विरासत निरंतर सामाजिक भेदभाव, सीमित शैक्षिक और रोजगार के अवसरों और दलितों और निचली जातियों के लिए संसाधनों तक असमान पहुंच में साफ़ दिखाई देती है। 

*सकारात्मक कार्रवाई नीतियों (Affirmative action policies) और सांस्कृतिक जागरूकता अभियानों का लक्ष्य, इन असमानताओं को दूर करना है, किन्तु महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

भारत और पाकिस्तान का विभाजन (1947) :

1947 में धार्मिक आधार पर ब्रिटिश भारत के हिंसक विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया, जिससे सांप्रदायिक संघर्ष हुए और बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ। 

यह ऐतिहासिक घटना (1947 का विभाजन) भारत के कुछ हिस्सों में अंतरधार्मिक (Interfaith) संबंधों, विशेषकर हिंदू-मुस्लिम संबंधों को प्रभावित कर रही है। 

जबकि सद्भाव को बढ़ावा देने और  शेष तनावों को दूर करने के प्रयास मौजूद हैं, विभाजन के गहरे आघात और विस्थापन की विरासत सामाजिक आख्यानों और राजनीतिक प्रवचनों को आकार देती है।

औपनिवेशिक शासन और उसके परिणाम :

200 वर्षों से अधिक समय तक चले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के गहरे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हुए। 

संसाधनों का शोषण, असमान भूमिधारण प्रणाली लागू करना और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं का विघटन ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करना जारी रखता है और मौजूदा असमानताओं में योगदान देता है। 

इसके अतिरिक्त, त्वचा के गोरे रंग और पाश्चात्य विशेषताओं को बढ़ावा देने की औपनिवेशिक मानसिकता समाज के कुछ वर्गों में बनी हुई है, जिससे सांवले रंग के व्यक्तियों के खिलाफ रंगवाद और भेदभाव बढ़ रहा है।

स्वदेशी समुदायों का हाशियाकरण :

भारत विशिष्ट संस्कृतियों और परंपराओं के साथ स्वदेशी समुदायों की, समृद्ध परस्पर क्रिया का दावा करता है। 

हालाँकि, विकास परियोजनाओं, अनुचित भूमि नीतियों और सामाजिक बहिष्कार के कारण ऐतिहासिक विस्थापन उनके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। 

कई स्वदेशी समुदाय भूमि स्वामित्व की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और सांस्कृतिक आत्मसात (cultural assimilation) दबावों जैसे मुद्दों से जूझते हैं, जो ऐतिहासिक उपेक्षा और हाशिए पर रहने की विरासत को उजागर करते हैं।

सती प्रथा के दीर्घकालीन प्रभाव :

1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, जिसमें एक पत्नी को अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन इस कुरीति की छाया लंबे समय से बनी हुई है।

 यद्यपि आधुनिक समय में यह प्रथा दुर्लभ है, पर इसकी गूँज विधवाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बनी रहती है, जिन्हें अक्सर बहिष्कृत किया जाता है, विरासत के अधिकारों से वंचित किया जाता है और भेदभावपूर्ण प्रथाओं का शिकार बनाया जाता है।

वृन्दावन की विधवाएँ इसका प्रमुख उदाहरण हैं। 

इस हानिकारक विरासत को संबोधित करने के लिए न केवल कानूनी उपायों की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक जागरूकता अभियानों और विधवाओं को सशक्त बनाने और पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने के प्रयासों की भी आवश्यकता है।

भाषा और मूल के आधार पर भेदभाव :

भारत की भाषाई विविधता गर्व का स्रोत और  संघर्ष का मुद्दा दोनों हो सकती है। राष्ट्रीय भाषा, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के नुक़सान की कीमत पर बढ़ावा दिया गया है, जो समुदायों के बीच में  नाराजगी उत्पन्न कर सकता है और उन्हें बहिष्कार की भावना ओर ले जा सकता है, जिनकी भाषाएँ हाशिए पर हैं।

 इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों या राज्यों के लोगों को रूढ़िवादिता या ऐतिहासिक तनाव के आधार पर पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। 

भाषाई विविधता के मूल्य को पहचानना, विभिन्न भाषाओं का सम्मान करना और सामंजस्यपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना इस ऐतिहासिक विरासत के दुष्प्रभावों पर काबू पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सामाजिक असमानताएँ

जाति व्यवस्था : 1950 में कानूनी उन्मूलन के बावजूद, पदानुक्रमित जाति व्यवस्था भारतीय समाज में व्याप्त है। 

यह गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था, निचली जातियों और दलितों (जिन्हें पहले "अछूत" के रूप में जाना जाता था) को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और आवास तक पहुंच सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में नुकसान पहुंचाती है।

जाति पर आधारित भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और असमान अवसरों के माध्यम से उजागर होता है।

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लैंगिक असमानता : महिला साक्षरता और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, लैंगिक असमानता एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। 

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200 वर्षों से अधिक समय तक चले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के गहरे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हुए

यह कार्यबल में महिलाओं के लिए कम वेतन, शिक्षा से उच्च ड्रॉप-आउट दर, सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उजागर होता है और प्रचलित पितृसत्तात्मक मानदंडों में जो पारिवारिक संरचनाओं और सामाजिक संबंधों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक असमानता: भारत 1% सबसे धनी लोगों के साथ गंभीर धन अंतर ( Wealth gap) से जूझ रहा है, जो राष्ट्रीय संपत्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करते हैं। आयकरदाताओं की संख्या लगभग 3% है।

यह असमानता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में, एक अंतर में तब्दील हो जाती है।

ग्रामीण समुदायों को अक्सर बुनियादी ढांचे की कमियों और संसाधनों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच अंतर और बढ़ जाता है।

विविध राजनीतिक परिदृश्य

हालांकि भारत का विविध राजनीतिक परिदृश्य कई फायदे प्रस्तुत करता है, किन्तु यह अनोखी चुनौतियाँ भी लाता है।

विविधता और एकता के बीच संतुलन ढूँढना :

इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की ओर से निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। 

लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना, राजनीतिक मतभेदों के पार *रचनात्मक संवाद (Constructive dialogue) को बढ़ावा देना और समावेशिता और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत के स्थिर, न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की विविधता की समृद्धि का जश्न मनाने, राष्ट्रीय एकता और एक सामान्य उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने के बीच आकर्षक संतुलन बनाना एक सतत चुनौती है। 

साझा मूल्यों और आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए मतभेदों का सम्मान करना एक उन्नतिशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थिर सरकार बनाने में कठिनाई :

बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन राजनीति के कारण स्पष्ट बहुमत वाली स्थिर सरकारें बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इससे लगातार राजनीतिक अस्थिरता, राज - नीति असंगति और निर्णय लेने में देरी हो सकती है।

लोकलुभावनवाद और पहचान की राजनीति  (Identity Politics) का उदय:

हालांकि पहचान-आधारित राजनीति हाशिए पर रहने वाले समूहों को आवाज दे सकती है, पर यह सामाजिक ध्रुवीकरण, विभाजनकारी बयानबाजी और कुछ समुदायों के बहिष्कार की संभावना को भी जन्म दे सकती है।

लोकलुभावन नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए इन विभाजनों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और रचनात्मक संवाद में बाधा आ सकती है।

क्षेत्रीय असमानताएँ और संसाधन आवंटन :

राष्ट्रीय ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करना जटिल हो सकता है। 

राज्यों के बीच संसाधन आवंटन संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे उपेक्षित महसूस करने वाले समुदायों में असंतोष और रोष पैदा हो सकता है।

राष्ट्रीय सुधारों को लागू करने में कठिनाई :

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और क्षेत्रीय हितों के बीच राष्ट्रीय सुधारों पर आम सहमति हासिल करना मुश्किल हो सकता है। 

विशेष  (हित) रुचि समूह (Special interest groups) और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, आर्थिक सुधार या पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही प्रगति में बाधा डाल सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में चुनौतियाँ :

धार्मिक, जाति, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान की जटिल परस्पर क्रिया, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने को चुनौती दे सकती है। 

धार्मिक और जातीय संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन (Separatist movements) और पहचान के आधार पर भेदभाव जैसे मुद्दे राष्ट्र की अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना :

शक्तिशाली नेताओं और प्रमुख पार्टियों के उदय से न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खतरा हो सकता है। 

यदि इन संस्थानों को कमजोर किया जाता है, तो जाँच और संतुलन कम प्रभावी हो जाते हैं, और जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत प्रभावित हो सकते हैं।

गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में चुनौतियाँ :

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अल्पकालिक चुनावी विचार, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर सकते हैं। 

पूरी तरह से तुरंत राजनीतिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने से ध्यान भटक सकता है।

राजनीतिक प्रक्रिया से मोहभंग :

बार-बार राजनीतिक अस्थिरता, अधूरे वादे और भ्रष्टाचार से  मतदाताओं में उदासीनता और  राजनीतिक प्रक्रिया से मोहभंग उत्पन्न हो सकता है।

यह सार्वजनिक भागीदारी और लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर कर सकता है, और सार्थक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव :

राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभाने की भारत की क्षमता में बाधा बन सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त, आंतरिक तनाव और विचारधारा या नीतियों में मतभेद के कारण अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं।

विविध राजनीतिक परिदृश्य के कारण

विचारधारा और दलगत स्पेक्ट्रम : 

भारत के राजनीतिक परिदृश्य में विविध विचारधाराएँ और पार्टियाँ हैं। 

अपने हिंदू राष्ट्रवादी और केंद्र-दक्षिणपंथी विचारों वाली प्रमुख भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से लेकर वामपंथी झुकाव वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) जैसी क्षेत्रीय पार्टियां , और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जैसी कम्युनिस्ट पार्टियों में राजनीतिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व किया जाता है। 

यह विविधता विभिन्न सामाजिक चिंताओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज़ देती है, आक्रामक राजनीतिक प्रवचन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।

संघीय संरचना और क्षेत्रीय गतिशीलता: भारत की संघीय प्रणाली 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता का अधिकार प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने वाली क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता की ओर ले जाता है।

महाराष्ट्र में शिव सेना या आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) जैसी राज्य स्तरीय पार्टियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं। 

वे राष्ट्रीय दलों के साथ समझौते कर सकते हैं या महत्वपूर्ण गठबंधन बना सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति के निर्णय लेने और नीति बनाने की प्राथमिकताओं पर असर पड़ेगा।

सामाजिक आंदोलन और नागरिक समाज: भारत का विविध राजनीतिक परिदृश्य पारंपरिक दलीय राजनीति से परे तक फैला हुआ है।

जमीनी स्तर के आंदोलन, किसान संघ, पर्यावरण समूह और महिला अधिकार कार्यकर्ता और वकील सार्वजनिक बहस को आकार देने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हैं। 

उनके विरोध प्रदर्शन, अभियान और कानूनी लड़ाइयाँ अनदेखे मुद्दों को सामने लाती हैं और राजनीतिक दलों को विभिन्न समुदायों की जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे राजनीतिक दृश्य में और अधिक जटिलता और गतिशीलता जुड़ जाती है।

गठबंधन की राजनीति :

भारत में बहुदलीय प्रणाली  (multi-party system) के लिए अक्सर गठबंधन सरकारों की आवश्यकता होती है, जहां विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रीय स्तर वाले कई दल एक सत्तारूढ़ गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आते हैं। 

यह जटिल वार्ताओं, सत्ता की साझेदारी व्यवस्था और आम सहमति बनाने की आवश्यकता को जन्म देता है, जिससे शासन में राजनीतिक विविधता और समझौते की एक परत आती है।

पहचान-आधारित राजनीति :

पहचान-आधारित राजनीति, जहां पार्टियां या नेता विशिष्ट धार्मिक, जाति या जातीय समूहों से अपील करते हैं, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

दलित अधिकारों की हिमायत करने वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) या मुस्लिम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) जैसी पार्टियां भारतीय राजनीति में समूह की पहचान और प्रतिनिधित्व के महत्व पर प्रकाश डालती हैं।

स्वतंत्र मीडिया और न्यायपालिका :

भारत की स्वतंत्र मीडिया और न्यायपालिका भी इसके राजनीतिक परिदृश्य की विविधता में योगदान करती है। 

खोजी पत्रकार, आलोचनात्मक संपादकीय, और कार्यकर्ताओं और वकीलों द्वारा जनहित याचिकाएं  (public interest litigation) सरकारी कार्यों को चुनौती देती हैं, गलत कामों को उजागर करती हैं और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराती हैं।

यह स्वतंत्र जांच राजनीतिक प्रवचन में एक और आयाम जोड़ती है और जाँच और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।

ग्रामीण -शहरी विभाजन :

राजनीतिक प्राथमिकताएँ और मतदान पैटर्न अक्सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भिन्न होते हैं। ग्रामीण मतदाता अपने क्षेत्रों में कृषि सब्सिडी, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि 

शहरी मतदाता आर्थिक विकास, शहरी विकास और सामाजिक सेवाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह विभाजन विभिन्न राजनीतिक मांगें पैदा करता है और पार्टी मंचों को प्रभावित करता है।

धर्म और धर्मनिरपेक्षता की भूमिका :

धर्म और धर्मनिरपेक्षता की परस्पर क्रिया भारत में राजनीतिक प्रवचन को आकार देती है। हालाँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर भी धर्म राजनीति को प्रभावित करता रहता है, पार्टियाँ धार्मिक मुद्दों पर अपना रुख अपनाती हैं या विशेष धार्मिक समुदायों से समर्थन जुटाती हैं। 

यह गतिशीलता राजनीतिक परिदृश्य में जटिलता जोड़ती है और धार्मिक समूहों के बीच सहयोग और संघर्ष को जन्म दे सकती है।

क्षेत्रीय एवं करिश्माई नेताओं का उदय :

मजबूत नेताओं वाली क्षेत्रीय पार्टियाँ अक्सर अपने संबंधित राज्यों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं, कभी-कभी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती देती हैं या अधिक स्वायत्तता के लिए समझौते करती हैं। 

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इन नेताओं की अक्सर अलग-अलग राजनीतिक शैलियाँ होती हैं और वे क्षेत्रीय भावनाओं को आकर्षित करते हैं, जो राजनीतिक प्रवचन और नेतृत्व मॉडल की विविधता में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

भारत के गतिशील लोकतंत्र की भूलभुलैया में, सूचित जांच एक प्रकाशस्तंभ बन जाती है, जो सामाजिक असमानताओं, भेदभाव की ऐतिहासिक विरासत और विविध राजनीतिक परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों को उजागर करती है।

इन जटिलताओं से निपटने के लिए भेदभावपूर्ण संरचनाओं को खत्म करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

जिस तरह भारत अपनी लोकतांत्रिक यात्रा जारी रखे हुए है, साक्षर भारतीयों के सामूहिक प्रयास देश को न्याय, समानता और समृद्धि जैसी विशेषताओं वाले भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण हैं।

*समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समाज में सद्भाव तथा सौहार्द का होना अत्यंत आवश्यक है. सामाजिक सद्भाव का माहौल ही समाज को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर करता है।

 एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज में रहता है तथा एक बेहतर, तरक्की तथा अमन पसंद समाज के लिए सामाजिक सद्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है.

सामाजिक सद्भाव के कारण ही समाज में विविधता होते हुए भी लोगों में आपसी प्रेम, मित्रता तथा भाईचारा रहता है तथा लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में भागीदार होते हैं

*सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज में संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत विभाजन से है। 

"सामाजिक न्याय" की उत्पत्ति ईसाई धर्मशास्त्र से हुई है, जिसका पहला उल्लेख 1840 के दशक की शुरुआत में लुइगी टापरेली द्वारा प्राकृतिक कानून पर सैद्धान्तिक ग्रन्थ में हुआ था। 

* वे लोग जो किसी ऐसे जातीय समूह से संबंधित हैं जो जनसंख्या का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है

*क्षेत्रीय असमानता उस अवस्था को इंगित करती है जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, उपभोग खाद्य उपलब्धता, कृषिक एवं औद्योगिक विकास, संरचना सुविधाओं के समान विकास नहीं हों। यह असमानता की समस्या समूचे विश्व में पायी जाती है। 

हमारे देश में असमान विकास की दशा पायी जाती है। एक ओर जहाँ पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, प० बंगाल आदि राज्य अधिक विकसित हैं तथा संसाधनों का पूर्ण विदोहन कर रहे हैं वहीं दूरी ओर कुछ राज्य जैसे - उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश आदि संसाधनों का उचित विदोहन नहीं कर पाते तथा अविकसित दशा में हैं।

*सांस्कृतिक संवेदीकरण का तात्पर्य हर जातीयता के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण होना है और यह किसी भी अंतर-सांस्कृतिक रिश्ते में आवश्यक है। हालाँकि, यह अंतरराष्ट्रीय कामकाजी रिश्तों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि व्यवसाय या सरकार में पाए जाने वाले रिश्ते। 

उदाहरण के लिए, कुछ प्रयोगों से पता चलता है कि सभी स्तरों पर कार्यकर्ता सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने पर बातचीत करने में अधिक कुशल और सक्षम होते हैं।

*सकारात्मक कार्रवाई से तात्पर्य वंचित समूहों के सदस्यों का समर्थन करने के लिए सरकार की नीतियों के सेट से है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से समाज में शिक्षा, रोजगार, आवास और सम्मान के क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। 

सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, रोजगार, समान वेतन, बेहतर जीवन स्तर तक पहुंच में असमानताओं को पाटना है। 

सकारात्मक कार्यवाई के उदाहरण-

सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में, भारत सरकार एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करती है। उन्हें बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं। 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), सिविल सेवाओं, वैधानिक निकायों में आरक्षण प्रदान किया जाता है । 

*सांस्कृतिक आत्मसातीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक अल्पसंख्यक समूह या संस्कृति अपने मेजबान देश के बहुसंख्यक समूह के व्यवहार, मूल्यों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं को अपनाती है।

*रचनात्मक संवाद बातचीत का एक रूप है जिसमें अलग-अलग मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण वाले लोग एक-दूसरे को समझने और बातचीत करने के नए तरीके तलाशते हैं, भले ही वे अपने सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हों। 

यह प्रारूप महत्वपूर्ण, जटिल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आदर्श है जो लोगों को विभाजित कर सकते हैं।

रचनात्मक संवाद आपसी समझ विकसित करने को प्राथमिकता देता है - दूसरों के विचारों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हुए यह महसूस करना कि दूसरे आपके विचारों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। 

रचनात्मक संवाद लोगों को अपने स्वयं के दृष्टिकोण या विश्वदृष्टि को समृद्ध करने, अपने मतभेदों को स्पष्ट करने, सामान्य आधार की खोज करने या यहां तक ​​कि भविष्य में सहयोगात्मक कार्रवाई की संभावना पैदा करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो पहले असंभव लग सकता था।