गुल्लक से पर्सनल लोन तक: क्या भारत अपनी वित्तीय आत्मा खो रहा है?
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Gullak to Personal Loans: Indians Losing Financial Soul ? का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन
~ सोनू बिष्ट
भारत का पर्सनल लोन बाजार एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है. लोग अब क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित लोनों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं।
बैंकों की तरफ से भी उपभोग-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ये स्थिति और बिगड़ रही है।
कर्ज का आसानी से मिलना आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इससे वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं।
भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक, आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक के रिटेल लोन ₹7 लाख करोड़ हैं, जिनमें से 17% यानि लगभग ₹1.2 लाख करोड़ असुरक्षित लोन हैं।
ये बैंकों की बदलती रणनीति का संकेत है, जहाँ वित्तीय संस्थान अब उपभोक्ता ऋण को प्राथमिकता दे रहे हैं।
लेकिन इस बढ़ते वित्तीय बाजार में सब कुछ ठीक नहीं है।
फिच रेटिंग (Fitch Rating ) ने ऋण जोखिम के आकलन (asset quality) को लेकर चिंता जताई है, जो इस सेक्टर के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक खतरे का संकेत है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 52% रिटेल पर्सनल लोन *गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) (Bad loans) में बदल रहे हैं, जिससे इस उधार मॉडल की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं।
भारत पारंपरिक रूप से बचत-उन्मुख समाज रहा है।
हालांकि, पिछली कुछ दशकों में, सरकार और वित्तीय संस्थानों ने आर्थिक विस्तार के लिए उपभोक्ता उधार को बढ़ावा दिया है।
क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की बढ़ती संख्या ने युवाओं के फाइनेंस संभालने के तरीके को बदल दिया है, और वे अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए लोन पर निर्भर हो रहे हैं।
ये बदलाव एक वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जहाँ अर्थव्यवस्थाएं बचत-आधारित मॉडल से खपत-आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही हैं।
लेकिन ऐसे बदलावों के परिणाम भी होते हैं. कर्ज-आधारित विकास से भले ही थोड़े समय के लिए आर्थिक गतिविधि बढ़ जाए, लेकिन इसके दीर्घकालिक जोखिम भी होते हैं।
ये जगजाहिर है कि पश्चिमी देशों की कर्ज-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के कई बार वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा है, जैसा कि कई वैश्विक आर्थिक मंदी में देखने को मिला है।
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2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आसान लोन और अत्यधिक उधार के कारण हुआ था
भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सावधानी से चलना होगा ताकि ऐसी ही गलतियों से बचा जा सके।
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर्सनल लोन पर ज्यादा निर्भर रहने से वित्तीय संकट और बढ़े।
2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आसान लोन और अत्यधिक उधार के कारण हुआ था, जिससे बैंकों का पतन हुआ और लाखों लोग बर्बाद हो गए।
1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट में अत्यधिक विदेशी और घरेलू उधार के कारण आर्थिक मंदी और मुद्रा का अवमूल्यन हुआ।
इसी तरह, ग्रीस का ऋण संकट (2010-12) और अर्जेंटीना के आर्थिक संकट (2001) में बाहरी कर्ज और पर्सनल उधार के कारण आर्थिक अस्थिरता और बढ़ गई।
भारत को इन सबक को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि असुरक्षित पर्सनल लोन में मौजूदा उछाल अगर नहीं रोका गया तो ये एक प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकता है।
इन चेतावनियों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली असुरक्षित लोन को बढ़ावा दे रही है।
पारंपरिक रूप से, भारतीय समाज पर्सनल लोन लेने और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने को हतोत्साहित करता रहा है ।
भारतीय घरों में बचत की एक मजबूत नैतिक परंपरा रही है, जिसके चलते वे बिना जरूरत के उधार लेने के बजाय बचत करना पसंद करते हैं।
पश्चिमी देशों के विपरीत, जहाँ क्रेडिट एक आम बात है, भारतीय उपभोक्ता, उधार की किस्त अदा न कर पाने और वित्तीय संकट के डर से लोन लेने से बचते हैं।
कर्ज को भारत में सामाजिक कलंक भी माना जाता है, जहाँ इसे वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत समझा जाता है।
इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर ऊंची ब्याज दरें भी कई लोगों को असुरक्षित कर्ज लेने से रोकती हैं।
हालांकि, कई संकेत मौजूदा लेंडिंग परिदृश्य की नाजुकता को उजागर करते हैं । लोन चुकाने की घटती दरें बताती हैं कि उधारकर्ताओं के पास अपना कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं हो सकती है।
सुरक्षित लोन की धीमी वृद्धि -जहाँ होम लोन, ऑटो लोन और प्रॉपर्टी के बदले लोन में गिरावट देखी गई है- सभी प्रकारों के ये कर्ज आत्मविश्वास में संभावित कमी की ओर इशारा करते है।
यह घटता आत्मविश्वास पर्सनल लोन सेक्टर में भी स्पष्ट है, जहाँ विकास में काफी कमी आई है।
पर्सनल लोन की वृद्धि, जो मध्य 2023 में 36% थी, अब मध्य 2024 में घटकर सिर्फ 3% रह गई है, जो गति के महत्वपूर्ण नुकसान का संकेत देती है।
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रिपोर्ट्स के अनुसार, 52% रिटेल पर्सनल लोन *गैर-निष्पादित ऋण (Bad loans) में बदल रहे हैं
अपना पहला ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं (New-to-credit consumers ) की संख्या भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, पिछले एक साल में पहली बार उधार लेने वालों की हिस्सेदारी 16% से घटकर 12% हो गई है।
ये रुझान एक सतर्क उपभोक्ता आधार का संकेत देते हैं, जो संभावित रूप से वित्तीय तनाव की शुरुआत का संकेत देते हैं।
उधार की किस्त न जमा कर पाने के बढ़ते मामलों के जवाब में, बैंक अब असुरक्षित लोन के लिए स्थिर आय और उच्च क्रेडिट स्कोर वाले वेतनभोगी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ।
जबकि यह रणनीति जोखिम-प्रबंधन के नजरिए से तर्कसंगत लगती है, यह नैतिक चिंताएं पैदा करती है।
वेतनभोगी पेशेवरों को असंगत रूप से लक्षित करके, बैंक समाज के एक विशिष्ट वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर बना सकते हैं।
मध्यम वर्ग के कमाने वाले, जिनके पास अक्सर सीमित बचत और वित्तीय बफर होते हैं, वे कर्ज के चक्र में फंस सकते हैं।
यह दृष्टिकोण दो-स्तरीय आर्थिक संरचना बनाने का जोखिम पैदा करता है जहाँ वित्तीय बोझ असंगत रूप से आबादी के एक ही हिस्से पर पड़ता है जबकि अमीर व्यक्ति ऐसे जोखिमों से बचे रहते हैं।
बढ़ती वित्तीय असमानता का मुद्दा परिदृश्य को और जटिल बनाता है।
वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के एक हालिया अध्ययन ने भारत में अत्यधिक आय और संपत्ति की असमानता को उजागर किया है । आय की असमानता भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के समान है।
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फिच रेटिंग की चेतावनियाँ एक संकेत के रूप में काम करती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए
भारत के शीर्ष 1% के पास देश की आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा होने के साथ, अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं अधिक चौड़ी है।
यह असमानता उन आर्थिक नीतियों से और बढ़ जाती है जो क्रेडिट-ईंधन खपत का समर्थन करती हैं, जो मध्यम वर्ग और निम्न-आय वर्ग को असंगत रूप से प्रभावित करती हैं।
भारत में अरबपति वर्ग ने जबरदस्त वृद्धि देखी है, 2023 में ही 94 नए अरबपति जोड़े गए हैं। इस बीच, आम नागरिक बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण बढ़ते वित्तीय तनाव का सामना कर रहा है।
अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो भारत अमेरिका और ब्राजील जैसे अत्यधिक असमान समाजों में देखी जाने वाली आर्थिक विषमताओं को दोहराने का जोखिम उठाता है।
आने वाले वित्तीय संकट को रोकने के लिए, नीति निर्माताओं और वित्तीय नियामकों को सक्रिय कदम उठाने होंगे।
आरबीआई (RBI) को असुरक्षित लोन पर सख्त नियम लगाने चाहिए ताकि लापरवाह क्रेडिट विस्तार (ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्ज देना) को रोका जा सके।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को जिम्मेदार उधार और कर्ज प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा सके।
खपत-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आक्रामक धक्का देने के बजाय, सरकार को ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दें।
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आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक के रिटेल लोन ₹7 लाख करोड़ हैं, जिनमें से 17% यानि लगभग ₹1.2 लाख करोड़ असुरक्षित लोन हैं।
प्रगतिशील कराधान और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे संपत्ति पुनर्वितरण उपायों से बढ़ती आर्थिक खाई को पाटने में मदद मिल सकती है।
वैकल्पिक निवेश को प्रोत्साहित करने और अत्यधिक कर्ज के बजाय उत्पादक संपत्ति में निवेश को बढ़ावा देने से अधिक लचीली अर्थव्यवस्था बनाई जा सकती है।
जबकि पर्सनल लोन और उपभोग -आधारित खपत अल्पकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है, असुरक्षित कर्ज पर अनियंत्रित निर्भरता दीर्घकालिक वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकती है।
फिच रेटिंग की चेतावनियाँ एक संकेत के रूप में काम करती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि भारत की आर्थिक प्रगति, अस्थिर कर्ज और उपभोक्तावाद की नाजुक नींव पर न बनी हो।
लक्ष्य आर्थिक विस्तार और वित्तीय विवेक के बीच संतुलन बनाना होना चाहिए - यह सुनिश्चित करना कि विकास लाखों भारतीयों के वित्तीय विनाश के जोखिम और कीमत पर न हो।
भारतीयों को वित्तीय मामलों में समझदारी के लिए अपने प्राचीन मूल्यों की ओर देखना चाहिए, क्योंकि भारत यूरोप नहीं है और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है।
*जो बैंक लोन देर से चुकाया जाता है या जिसकी उधारकर्ता द्वारा चुकौती की संभावना नहीं है, उसे गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) कहते हैं । यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है।
*फिच रेटिंग्स एक बहुराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसके न्यूयॉर्क और लंदन में कार्यालय हैं। निवेशक इस कंपनी की रेटिंग का उपयोग उन निवेशों को संदर्भित करने के लिए करते हैं जो डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं।
फिच कई कारकों के आधार पर रेटिंग तय करता है, जैसे कि कंपनी पर किस प्रकार का कर्ज है और वह ब्याज दरों जैसे संरचनात्मक बदलावों के प्रति कितनी संवेदनशील है।
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