Regulatory Capture - Government, Corporate and Democracy  का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन

~ सोनू बिष्ट

कंपनियों और सरकारों के बीच संबंध, लंबे समय से एक विवादास्पद विषय रहा है। 

कुछ लोगों का तर्क है कि, ये दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से  जुड़े हुए हैं, साथ ही कंपनियों के पास बहुत अधिक शक्ति है और सरकार के निर्णयों पर प्रभाव भी। 

अन्य का कहना है कि, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ संबंध आवश्यक है।

इस स्थिति का कोई आसान उपाय नहीं है, किन्तु, कंपनियों और सरकार के गठजोड़ के स्पष्ट लाभ और कमियां हैं।

• Regulatory Capture - Government, Corporate and Democracy

फ़ायदे

कंपनियों और सरकार के गठजोड़ का एक मुख्य लाभ यह है कि, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। 

ऐसा इसलिए है क्योंकि, सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर काम करने वाली कंपनियाँ, व्यापार, निवेश और विस्तार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद कर सकती हैं।

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यह संबंध अधिक नौकरियां, श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी और सरकार के कर राजस्व में वृद्धि ला सकता है।

 कंपनियों और सरकारों के बीच घनिष्ठ संबंध विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में भी मदद कर सकते हैं, जो किसी देश में निवेश नहीं कर सकते, यदि वे सरकार को व्यवसायों की तरफ़ से प्रतिरोधी  समझते हैं।

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कंपनी प्रभाव अक्सर स्थिति को बड़े व्यवसायों के पक्ष में और रोज़मर्रा के नागरिकों के हितों के विरुद्ध झुका देता है

कमियां

हालाँकि, कंपनियों और सरकार के गठजोड़ में कुछ स्पष्ट कमियाँ भी हैं। 

सबसे प्रत्यक्ष में से एक यह है कि, यह 'सहचर पूँजीवाद'  या क्रोनी कैपिटलिज़्म (Crony Capitalism) की ओर ले जा सकता है, जिसमें व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धियों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों पर अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं।

 परिणामस्वरूप, यह उच्च उपभोक्ता कीमतों और बाजार की प्रतिस्पर्धा में कमी ला सकता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनियों  और सरकारों के बीच घनिष्ठ संबंध का नतीजा अक्सर विनियामक कब्जे के रूप में हो सकता हैं। 

जिसके कारण उद्योग आम जनता के बजाय अपने हितों की रक्षा के लिए सरकारी नियमों को आकार दे सकते हैं। परिणामस्वरूप, यह सुरक्षा, पर्यावरणीय अवनयन (environmental degradation) और अन्य प्रतिकूल परिणामों को कम करता है।

विनियामक कब्जा

लोकतंत्र में, सभी नागरिकों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेकर उसपर समान रूप से अपनी बात रखने के अधिकार होने की अपेक्षा की जाती है। 

हालांकि, राजनीतिक प्रक्रिया पर कंपनियों  के प्रभाव के कारण सत्ता में असंतुलन पैदा हो गया है। कंपनियाँ  राजनीतिक अभियानों के लिए बड़ी रकम दान कर सकती हैं और अक्सर राजनेताओं को प्रभावित करने के लिए पैरवी करने वालों (दलालों) को नियुक्त करते हैं।      

इस प्रकार, कंपनियाँ  प्रभाव राजनीतिक प्रक्रिया को धन से भ्रष्ट करके लोकतंत्र को कमजोर करता है।

जब व्यवसाय अभियान दान करते हैं तो, वे अनिवार्य रूप से राजनेताओं पर प्रभाव खरीद रहे होते हैं। यह प्रभाव कई रूप ले सकता है, कानून निर्माताओं तक सीधी पहुंच से लेकर कानून में सूक्ष्म परिवर्तन तक। 

इसके अलावा, व्यवसाय टैक्स नीति या अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वोटों को प्रभावित करने के लिए सौम्य शक्ति (सॉफ्ट पावर – soft power) का उपयोग कर सकते हैं।

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परिणामस्वरूप, कंपनी प्रभाव अक्सर स्थिति को बड़े व्यवसायों के पक्ष में और रोज़मर्रा के नागरिकों के हितों के विरुद्ध झुका देता है। इसे ही "विनियामक कब्जा" (Regulatory Capture) कहा जाता है।

 क्योंकि, राजनेता हमेशा अपने अगले अभियान और चुनाव के लिए धन जुटाने की कोशिश करते हैं, वे अधिकाधिक कंपनियों के  दान पर निर्भर होते हैं। दुर्भाग्य से, यह निर्भरता व्यवसायों को विधायकों को प्रभावित करते समय कोई भी अनुचित लाभ देती है।

इसके अलावा, कंपनी प्रभाव अक्सर जनता से छिपा होता है, जिससे मतदाताओं के लिए अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराए रखना मुश्किल हो जाता है। परिणाम एक लोकतंत्र है जो, विशेष हितों द्वारा अधिकाधिक नियंत्रित होता है, न कि  उन लोगों द्वारा जो वोट देते है।

यदि कोई कंपनियाँ  अपना रास्ता  प्राप्त नहीं कर पाती तो, वह सरकार के बदलने की प्रतीक्षा कर सकती है। यदि कंपनियाँ  काफी बड़ी है तो, यह अनुकूल राजनीतिक दल का समर्थन और प्रचार करके परिवर्तन को बढ़ावा दे सकती है। 

दुनिया भर में बड़ी कंपनियों  ने पर्दे के पीछे से प्रतिकूल सरकारों को बदल दिया है या उनके पक्ष में सरकार का समर्थन किया है।

चूंकि एक विशेष विचारधारा की लोकतांत्रिक सरकार अस्थायी होती है, मान लीजिए कि, 5 से 10 साल, किंतु, कंपनी अनुनय बहुत लंबे समय तक रहता है। 

उनकी रणनीति 20 और 40 वर्षों के लिए परिकल्पित है। अतः, देर- सवेर वे अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं। एक तरह से कंपनियाँ  लंबे समय तक शासन करने वाले नेता के अधीन काम करती हैं।

 अमेरिका के एक विशिष्ट मामले में, रिपब्लिकन (Republican) और डेमोक्रेट (Democrat ) सरकारों के बीच एक *परिक्रामी दरवाजा सा प्रतीत होता है। 

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राजनीतिक प्रक्रिया पर कंपनियों  के प्रभाव के कारण सत्ता में असंतुलन पैदा हो गया है

 ब्रिटेन में कंजरवेटिव (Conservatives) और लेबर  (Labour) सरकारों के बीच भी ऐसा ही होता है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों में ऐसी सरकारें हैं जो,अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को बदलती हैं।

इस प्रकार कंपनियों  को देश की अर्थव्यवस्था में पैठ बनाने के लिए या तो नेतृत्व या खुद सरकार की अस्थायित्व के साथ खेलना पड़ता है।

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एक वास्तविक लोकतंत्र में सभी आवाजें समान रूप से सुनी जानी चाहिए। किंतु, जब लाखों लोग अभियान दान में कुछ आवाजें बढ़ाते हैं तो, यह समानता के उस सिद्धांत को कमजोर कर देता है जिस पर लोकतंत्र का निर्माण होता है।

जबकि व्यवसायों को राजनीति में कहने की आवश्यकता है कि, आम नागरिकों को हाशिए पर नहीं होना चाहिए। केवल यह सुनिश्चित करके कि, सभी की एक समान आवाज़ है क्या, हम सही मायनों में एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में कंपनियाँ और सरकार संबंध, लाभ और कमियों के साथ एक जटिल मुद्दा है।

* एक परिक्रामी दरवाजा एक ऐसी स्थिति है जिसमें, कर्मचारी एक तरफ विधायकों और नियामकों के रूप में भूमिकाओं के बीच चलते हैं और दूसरी ओर कानून और विनियमन से प्रभावित उद्योगों के सदस्य, भौतिक घूमने वाले लोगों के आंदोलन के अनुरूप होते हैं।