यह लेख चेतावनी देता है कि पर्यावरण के वास्तविक सुधार के लिए केवल अधिक पेड़ लगाना काफी नहीं है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (Native Ecosystems) को पुनर्स्थापित करना और बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।

मुख्य बातें 

• भारत और चीन के अलग-अलग प्रयास:

चीन और भारत ने दुनिया के सबसे बड़े वनीकरण (Afforestation) और पारिस्थितिक पुनर्प्राप्ति (Ecological Restoration) कार्यक्रम शुरू किए हैं। 

हालाँकि, दोनों देशों के तरीके पैमाने (Scale), शासन व्यवस्था (Governance) और इतिहास के मामले में एक-दूसरे से काफी अलग हैं।

• चीन का मॉडल (केंद्रीय नियंत्रण और कड़ाई):

चीन का मॉडल पूरी तरह से सरकार द्वारा नियोजित (Centrally Planned) और कड़ाई से लागू करने वाला है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक सुधार, परिवहन पर प्रतिबंध और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण (Treeplanting) कार्यक्रम शामिल हैं। 

इससे चीन में हरियाली में स्पष्ट बढ़ोतरी हुई है और हवा की गुणवत्ता (Air Quality) में सुधार आया है।

• भारत का मॉडल (लंबा और विवादित इतिहास):

भारत में वनीकरण की कहानी अधिक लंबी और विवादित रही है। यह औपनिवेशिक काल (ब्रिटिश शासन) के वृक्षारोपण, आधुनिक पर्यावरण संरक्षण के वादों और इस निरंतर आलोचना से जुड़ी है कि भारत की 

आधिकारिक "वन" (Forest) गणना में प्राकृतिक वनों के बजाय अक्सर एकल-फसल बागानों (Monocultures), फलों के बगीचों और बांस को भी जंगल मान लिया जाता है।

• साझा सबक (केवल पेड़ लगाना काफी नहीं है):

दोनों देशों के अनुभवों से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यह है कि केवल पेड़ लगाना ही काफी नहीं है: वास्तविक पारिस्थितिक सफलता पुराने/प्राकृतिक जंगलों की रक्षा करने, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर 

से जीवित करने और उन पर निर्भर स्थानीय समुदायों का समर्थन करने पर निर्भर करती है।

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जून 2026

दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाले देश—चीन और भारत—ग्रह के जंगलों के भविष्य को लेकर बहुत बड़े-बड़े दावे और प्रयास कर रहे हैं।

दोनों देशों पर दशकों के औद्योगिकीकरण (Industrialisation), जंगलों की कटाई (Deforestation) और ज़मीन के इस्तेमाल में आए बदलाव का ऐतिहासिक बोझ है। 

इसके जवाब में, दोनों ने अब तक के सबसे बड़े वृक्षारोपण और पारिस्थितिक पुनर्प्राप्ति (Ecological Restoration) अभियानों की शुरुआत की है।

फिर भी, दोनों देशों की कहानियाँ अपने पैमाने (Scale), तरीकों और इस बात के सबक में बहुत अलग हैं कि वास्तव में "हरियाली" (Greening) का क्या अर्थ होता है। 

इनकी तुलना केवल दो अलग-अलग नीतियों को ही उजागर नहीं करती, बल्कि यह आर्थिक विकास, सरकारी सत्ता और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंधों के दो अलग-अलग दर्शन (Philosophies) को भी सामने लाती है।

साइकिल से धुंध (स्मॉग) तक: चीन का पर्यावरणीय सबक

चीन का इतिहास और औद्योगिकीकरण

चीन को कभी "साइकिलों का साम्राज्य" (Kingdom of Bicycles) कहा जाता था। यह नाम उसे तब मिला था जब साइकिल—एक कलाई घड़ी और सिलाई मशीन के साथ—उन "तीन गोल चीज़ों" में से एक थी जिसे खरीदने की चाहत हर चीनी परिवार रखता था।

जैसे-जैसे चीन का औद्योगिकीकरण हुआ और वह साइकिलों से हटकर कारों और दहन इंजनों (Combustion Engines) की ओर बढ़ा, वह दुनिया में वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया। लेकिन इसके साथ ही उसे इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम भी झेलने पड़े।

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विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के अनुसार, 2013 के बाद से बीजिंग ने सूक्ष्म कण प्रदूषण  में 64% और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 89% की कटौती की है

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विशेष रूप से चीन की राजधानी बीजिंग, खतरनाक हवा की गुणवत्ता और स्मॉग (धुंध और प्रदूषण के मिश्रण) के लिए दुनिया भर में बदनाम हो गई। 

तेज़ी से बढ़ती आबादी, गाड़ियों की बढ़ती संख्या और तेज़ आर्थिक विकास ने मिलकर राजधानी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर बहुत भारी दबाव डाला।

बीजिंग का पर्यावरणीय सुधार: प्रदूषण पर नियंत्रण

1. वायु गुणवत्ता में ऐतिहासिक सुधार

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के अनुसार, 2013 के बाद से बीजिंग ने सूक्ष्म कण प्रदूषण (fine particulate pollution) में 64% और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 89% की कटौती की है। 

इसके साथ ही, इस शहर ने खुद को अन्य तेजी से औद्योगीकृत हो रहे शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में ढाल लिया है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया के उन शहरों के लिए जो इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। 

2. कड़े कदम और तकनीकी नीतियाँ

संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट इस सफलता का बड़ा श्रेय 2005 में अपनाई गई 'कोयले से गैस' (Coal-to-Gas) नीति को देती है:

• इस नीति ने 2017 तक कोयले की खपत में लगभग 1.1 करोड़ (11 million) टन की कमी की।

• इसके साथ ही, प्रदूषण कम करने वाले उच्च-दक्षता वाले आधुनिक संयंत्रों (High-efficiency treatment facilities) का लगातार नवीनीकरण किया गया।

• उद्योगों और गाड़ियों के लिए अति-कम उत्सर्जन मानकों (Ultra-low emission standards) को कड़ाई से लागू किया गया।

3. गाड़ियों की संख्या बढ़ी, फिर भी प्रदूषण घटा

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले दो दशकों में बीजिंग की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तीन गुना बढ़ गई, इसके बावजूद कुल हानिकारक उत्सर्जन में गिरावट आई। यह इस बात का प्रमाण है कि 

यह सुधार केवल आर्थिक गतिविधियों को रोकने से नहीं, बल्कि सख्त नियमों और आधुनिक तकनीक के सही इस्तेमाल से संभव हुआ।

4. एक व्यापक पारिस्थितिक रणनीति

बीजिंग की यह सफलता केवल हवा की गुणवत्ता से जुड़े नियमों तक सीमित नहीं थी; यह एक बहुत बड़ी और व्यापक पारिस्थितिक रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें मानव इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी वनीकरण (Afforestation) कार्यक्रमों में से एक शामिल है।

चीन की वनीकरण मशीनरी (China's Afforestation Machine)

1. बड़े पैमाने पर केंद्रीय नियंत्रण

चीन के पर्यावरण को हरा-भरा बनाने (Greening) के मॉडल की मुख्य पहचान—बड़े पैमाने पर काम करना, केंद्र सरकार का समन्वय (Central Coordination) और कड़ाई से नियमों का पालन कराना है।

• औद्योगिक क्षेत्र में कदम: चीनी अधिकारियों ने हज़ारों अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया या शहर से दूर स्थानांतरित (Relocate) कर दिया। 

इसके साथ ही प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और उत्सर्जन के अति-कड़े मानक लागू किए गए।

• परिवहन (यातातयात) क्षेत्र में बदलाव: बीजिंग ने शहरों में गाड़ियों की संख्या को सीमित किया, प्रदूषण मानकों को कड़ा किया और सबवे (मेट्रो) तथा इलेक्ट्रिक बसों के विशाल नेटवर्क में बड़ा निवेश किया।

• घरेलू स्तर पर सुधार: सब्सिडी योजनाओं के ज़रिए लाखों घरों के कोयले के चूल्हों को इलेक्ट्रिक या गैस हीटर से बदला गया। 

साथ ही, किसानों को पराली (Crop residue) जलाने के बजाय उसे मिट्टी में मिलाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, जिससे खेतों में लगने वाली आग में भारी कमी आई।

2. कड़ाई से नियमों का पालन (Muscular Enforcement)

अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में चीन में नियमों को लागू करने का तरीका असाधारण रूप से कड़ा रहा है:

• चीन ने प्रदूषण के स्रोतों पर चौबीसों घंटे नज़र रखने के लिए सैटेलाइट (उपग्रह) तकनीक का इस्तेमाल किया।

• नियमों की अनदेखी करने पर स्थानीय अधिकारियों और अफ़सरों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई (Penalties) की गई।

• उद्योगों के लिए प्रदूषण उत्सर्जन परमिट (Pollutant Discharge Permits) अनिवार्य किए गए और पर्यावरण कर (Environmental Taxes) लागू किए गए।

चीन का विशाल वनीकरण अभियान (China's Massive Afforestation Drive)

1. नए जंगलों का रिकॉर्ड निर्माण

वर्ष 2012 में 'चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस' के बाद से, चीन हर साल 66,667 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर नए जंगल (वनीकरण) लगा रहा है।

• केवल वर्ष 2020 में, मानव निर्मित (कृत्रिम) वनीकरण लगभग 28,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया गया, जिससे उस साल का कुल वनीकरण क्षेत्र 67,700 वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया।

• चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक देश का वन क्षेत्र (Forest Coverage) बढ़कर 24.1% हो जाए।

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चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक देश का वन क्षेत्र बढ़कर 24.1% हो जाए

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हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि यह गति लगातार बनी हुई है:

• एक राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक ही साल में 38.3 लाख हेक्टेयर (3.83 million hectares) क्षेत्र में पेड़ लगाए गए।

• इसके साथ ही, 32.1 लाख हेक्टेयर खराब हो चुकी घास के मैदानों (Degraded Grassland) का सुधार किया गया।

• इससे चीन का राष्ट्रीय वन क्षेत्र बढ़कर लगभग 24% (यानी लगभग 23.1 करोड़ हेक्टेयर) हो गया है, जबकि घास के मैदान 26.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं।

2. बुनियादी ढांचे और मरुस्थल का हरा-भरा होना

इसी अवधि के दौरान:

• राजमार्गों (Highways) के किनारे लगभग 1,00,000 किलोमीटर की हरियाली पूरी की गई।

• रेलवे लाइनों के किनारे 87% हरियाली दर हासिल की गई।

• पिछले एक दशक में 1.88 करोड़ हेक्टेयर रेगिस्तानी भूमि का नियंत्रण और सुधार किया गया।

यह उपलब्धि चीन के लंबे समय से चल रहे 'थ्री-नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम' (Three-North Shelter Forest Program) से जुड़ी है, जिसे अक्सर चीन की "ग्रेट ग्रीन वॉल" (Great Green Wall) भी कहा जाता है। 

इसका मुख्य उद्देश्य देश के उत्तरी इलाकों में मरुस्थल (रेगिस्तान) के फैलाव को रोकना है।

3. अंतरिक्ष (NASA) से दिखाई देने वाले परिणाम

इसके परिणाम अंतरिक्ष की कक्षा (Orbit) से भी साफ़ दिखाई देते हैं:

• नासा (NASA) के उपग्रह शोध: नासा के अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर में हरी-भरी ज़मीन के क्षेत्रफल को बढ़ाने में भारत और चीन मिलकर सबसे आगे हैं।

• अकेले चीन का योगदान दुनिया के कुल शुद्ध हरा-भरा क्षेत्रफल (Net Green Leaf Area) में लगभग 25% (एक चौथाई) का है, जबकि दुनिया की कुल हरी-भरी ज़मीन का केवल 6.6% हिस्सा ही चीन के पास है।

2000 से 2016 के बीच चीन के जंगलों में आए बदलावों पर किए गए एक अन्य रिमोट-सेंसिंग (उपग्रह) अध्ययन से पता चला कि चीन के वन क्षेत्र में 4,41,000 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई है। 

यह वृद्धि चीन के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 4.6% के बराबर है, यानी यह पूरा बढ़ा हुआ वन क्षेत्र लगभग थाईलैंड देश के क्षेत्रफल के बराबर है।

भारत की ही तरह, चीन का भी अधिकांश वनीकरण (Afforestation) विविध और स्थानीय प्राकृतिक जंगलों के बजाय तेज़ी से बढ़ने वाले एकल-फसल (Monoculture) पौधों पर निर्भर रहा है।

यह एक ऐसा समझौता (Trade-off) है जो दुनिया भर के वनीकरण अभियानों में बार-बार देखने को मिलता है और जिसे चीन अपने दक्षिणी पड़ोसी (भारत) के साथ साझा करता है।

भारत का लंबा और अधिक विवादित इतिहास

भारत में व्यावसायिक वृक्षारोपण (Plantation Forestry) का इतिहास दो शताब्दियों (200 से अधिक वर्षों) से भी पुराना है। यह चीन की तुलना में एक अधिक लंबा और सीख देने वाला इतिहास पेश करता है।

1. ब्रिटिश काल और वनों पर सरकारी कब्ज़ा

ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के दौरान, अंग्रेजों को भारत से कपास, रबड़ और चाय ले जाने के लिए रेलवे लाइनों और जहाजों के निर्माण हेतु भारी मात्रा में लकड़ी (Timber) की आवश्यकता थी।

• भारतीय वन अधिनियम 1865 (Indian Forest Act, 1865): इस कानून के ज़रिए सागौन (Teak), साल (Sal) और देवदार (Deodar) जैसी मूल्यवान प्रजातियों वाले जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया।

• औपनिवेशिक अधिकारियों ने स्थानीय समुदायों के घास या बांस काटने और मवेशी चराने जैसे बुनियादी अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में पीड़ित ग्रामीणों ने गुस्से में आकर जंगलों में आग लगानी शुरू कर दी।

2. बाहरी प्रजातियों का आगमन और पारिस्थितिकी का विनाश

औपनिवेशिक वन अधिकारियों ने सागौन के बागानों का तेज़ी से विस्तार किया, जिसने प्राकृतिक घास के मैदानों (Grasslands) और खुले झाड़ीदार जंगलों को नष्ट कर दिया। 

इसके साथ ही, अंग्रेजों ने ऐसी विदेशी प्रजातियों (Exotic species) को भारत में शामिल किया जो यहाँ के पर्यावरण का हिस्सा कभी नहीं थीं:

• यूकेलिप्टस (Eucalyptus): 1790 के आसपास लाया गया।

• यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी चीड़ (Pines): पूरे हिमालयी क्षेत्र में फैलाया गया।

• ऑस्ट्रेलियाई बबूल (Acacia): लकड़ी, चारे और ईंधन के लिए लाया गया।

इनमें से एक प्रजाति, वॉटल (Acacia mearnsii), जिसे 1861 में NilgirisClick to open side panel for more information में लाया गया था, वह Western GhatsClick to open side panel for 

more information (पश्चिम घाट - जो दुनिया का एक महत्वपूर्ण जैव-विविधता हॉटस्पॉट है) के घास के मैदानों में आक्रामक रूप से फैल गई।

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भारत ने 'बॉन चैलेंज' (Bonn Challenge) के तहत 2030 तक लगभग 2.1 करोड़ (21 million) हेक्टेयर खराब हो चुके वन क्षेत्र को फिर से ठीक करने का संकल्प लिया है

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3. स्थानीय अर्थव्यवस्था और जीवन पर असर

हिमालय के अधिकांश हिस्से में चीड़ के बागानों ने स्थानीय बाँज (Oak) के जंगलों को बेदखल कर दिया, जबकि मध्य भारत में सागौन ने साल के पेड़ों की जगह ले ली।

स्थानीय लोग बाँज और साल के पेड़ों पर ईंधन, चारा, खाद, दवा और तेल के लिए निर्भर थे। इन पेड़ों और चरागाहों के नष्ट होने से स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदाय बहुत गरीब हो गए।

भारत के वन लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता (Bonn Challenge)

भारत ने 'बॉन चैलेंज' (Bonn Challenge) के तहत 2030 तक लगभग 2.1 करोड़ (21 million) हेक्टेयर खराब हो चुके वन क्षेत्र को फिर से ठीक करने का संकल्प लिया है। 

भारत सरकार और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पुनर्प्राप्ति का काम पहले ही शुरू किया जा चुका था।

2. राष्ट्रीय वन नीति और सीमाएँ

भारत की राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य देश के कुल भू-भाग के 33% हिस्से पर वन या पेड़ आच्छादित करना है। 

हालाँकि, आलोचकों का ध्यान इस बात पर है कि कई सरकारी योजनाएं अभी भी यूकेलिप्टस या बांस जैसे तेज़ी से बढ़ने वाले एकल-फसल (Single-Species) बागानों पर ही निर्भर हैं।

• ये पेड़ कभी-कभी सीधे प्राकृतिक घास के मैदानों और कम पेड़ों वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में लगा दिए जाते हैं।

• इससे ग्रामीण और आदिवासी समुदाय प्रभावित होते हैं, जो अपने पशुओं को चराने और वन उपज के लिए इन प्राकृतिक ज़मीनों पर निर्भर रहते हैं।

3. हाल के आंकड़े और वैश्विक स्थिति

ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट (Global Forest Resources Assessment 2025) के अनुसार:

• कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है।

• 1990 से 2025 के बीच भारत ने शुद्ध वन क्षेत्र में बढ़त (Net Forest Gain) हासिल की है, यानी जंगलों के कटने की तुलना में वनीकरण अधिक हुआ है।

4. लकड़ी उत्पादन और कृषि वानिकी (Agroforestry)

• भारत आज दुनिया में लकड़ी की कटाई/उपयोग में 9% का योगदान देता है और विश्व में दूसरे स्थान पर है।

• भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरे एशिया के लगभग 3.93 करोड़ हेक्टेयर कृषि वानिकी (Agroforestry) क्षेत्र का संचालन करते हैं, जो दुनिया के कुल कृषि वानिकी क्षेत्र का लगभग 70% है।

ग्रीन इंडिया मिशन और आंकड़ों का संकट

1. ग्रीन इंडिया मिशन (Green India Mission) का लक्ष्य

वर्ष 2014 में शुरू किए गए भारत के 'ग्रीन इंडिया मिशन' का उद्देश्य 50 लाख (5 million) हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण (Tree Cover) का विस्तार करना है, और इसके साथ ही 50 लाख हेक्टेयर खराब हो चुके वन क्षेत्र की स्थिति में सुधार करना है।

2. परिभाषा से जुड़ी समस्या और आलोचना

इसके बावजूद, आलोचक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत की आधिकारिक "वन" (Forest) की परिभाषा में अभी भी:

• एक ही प्रकार के पेड़ों वाले बागान (Single-species plantations),

• फलों के बगीचे (Orchards), और

• बांस (Bamboo - जो तकनीकी रूप से एक घास है) भी शामिल हैं।

3. वास्तविक प्रभाव

इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के द्विवार्षिक (हर दो साल में होने वाले) वन सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर यह अंतर नहीं बता पाते कि वास्तविक पारिस्थितिक सुधार (Genuine Ecological Restoration) कहाँ हुआ है और कहाँ केवल साधारण पेड़ खड़े हैं।

साथ ही, ये आंकड़े यह भी नहीं पकड़ पाते कि कहाँ बाहरी विदेशी प्रजातियों के बागानों ने प्राकृतिक घास के मैदानों पर धीरे से कब्ज़ा कर लिया है।

दोनों देशों में समुदाय-संचालित विकल्प (Community-Led Alternatives)

भारत और चीन, दोनों देश ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जो दिखाते हैं कि केवल ऊपर से थोपे गए सरकारी आदेशों (Top-down mandates) के बजाय यदि स्थानीय समुदायों को नियंत्रण दिया जाए, तो अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम मिल सकते हैं।

1. भारत के सफल सामुदायिक प्रयास

• वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006): इस कानून ने ग्राम सभाओं को उन जंगलों के प्रबंधन का अधिकार दिया जिन पर उनका पारंपरिक अधिकार था।

• गढ़चिरौली (मध्य भारत): यहाँ की कई ग्राम सभाओं ने खराब हो चुके जंगलों को फिर से जीवित किया और बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेेंदू पत्तों के व्यापार से एक स्थायी स्थानीय अर्थव्यवस्था का निर्माण किया।

• कच्छ के घास के मैदान (पश्चिमी भारत): स्थानीय समुदायों ने "गांडो बावल" (पागल पेड़ / आक्रामक विदेशी बबूल - Prosopis juliflora) को हटाकर अपनी ज़मीन को पुनर्जीवित किया। इस पेड़ को 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लाया गया था।

• विजयपुर का 'कोटि वृक्ष अभियान': कर्नाटक का विजयपुर कभी भारत के सबसे सूखे जिलों में से एक था। 2016 से शुरू हुए सामुदायिक 'कोटि वृक्ष अभियान' के तहत 17,000 एकड़ ज़मीन पर 1.5 करोड़ (15 million) से अधिक पेड़ लगाए गए।

• • यहाँ पेड़ों के जीवित रहने की दर (Survival Rate) 95-98% रही।

• • वन क्षेत्र 0.17% से बढ़कर 2% से अधिक हो गया।

• • इस अभियान ने जल निकायों को पुनर्जीवित किया और तेंदुए, काले हिरण (Blackbuck), चिंकारा और 280 से अधिक पक्षी प्रजातियों को वापस आकर्षित किया। साथ ही परागणकों (Pollinators) की वापसी से फसलों की उपज भी बढ़ी।

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दोनों देशों के पर्यावरण विशेषज्ञ एक ही चेतावनी पर सहमत हैं: "केवल पेड़ों की संख्या बढ़ाना पारिस्थितिक स्वास्थ्य (Ecological Health) का सही पैमाना नहीं है

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2. चीन का अनुभव और बदलाव

चीन का मॉडल मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित रहा है, लेकिन यह भी आलोचनाओं से अछूता नहीं है:

• 'पहले अनाज' (Grain First) नीति की असफलता: 'नेशनल ज्योग्राफिक' (2017) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी "अनाज प्रथम" नीति के तहत घास के मैदानों को जबरन खेती योग्य ज़मीन में बदला गया। 

इसके कारण घास का आवरण कम हुआ और मरुस्थलीकरण (Registan का फैलाव) तेज़ हो गया।

• सकारात्मक नीतिगत बदलाव: 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' (2019) के एक अध्ययन में पाया गया कि इस पुरानी गलती के बावजूद, हाल के वर्षों में नीतियों में किए गए सकारात्मक बदलावों के कारण चीन के कुल हरे-भरे क्षेत्र (Vegetated Land) में शुद्ध वृद्धि हुई है।

दो मॉडल, एक साझा सबक (Two Models, One Shared Lesson)

यह तुलना दर्शाती है कि चीन और भारत ने बिल्कुल अलग-अलग राजनीतिक प्रणालियों के ज़रिए वनीकरण (Afforestation) के रास्ते पर कदम बढ़ाया, लेकिन दोनों ही एक जैसे चेतावनी भरे सबक पर आकर पहुँचे हैं।

• चीन का मॉडल: पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा नियोजित (Centrally planned), बहुत बड़े पैमाने पर संचालित और सख्त नियमों द्वारा समर्थित है। 

इसमें कारखानों को बंद करना, सैटेलाइट से उत्सर्जन पर नज़र रखना और हर साल हज़ारों वर्ग किलोमीटर में पेड़ लगाना शामिल है। 

इसने हवा की गुणवत्ता और हरी-भरी ज़मीन, दोनों में मापने योग्य और साफ़ दिखने वाले सुधार दिए हैं।

• भारत का मॉडल: अधिक बिखरा हुआ (Fragmented) है। यह व्यावसायिक बागानों के बहुत लंबे और विवादित औपनिवेशिक इतिहास से प्रभावित है। 

हालाँकि, अब इसमें समुदाय-संचालित (Community-led) पुनर्प्राप्ति तेज़ी से जुड़ रही है, जो बड़ी सरकारी योजनाओं की तुलना में जैव-विविधता और स्थानीय आजीविका का अधिक ध्यान रखती है।

विशेषज्ञों की साझी चेतावनी

दोनों देशों के पर्यावरण विशेषज्ञ एक ही चेतावनी पर सहमत हैं: "केवल पेड़ों की संख्या बढ़ाना पारिस्थितिक स्वास्थ्य (Ecological Health) का सही पैमाना नहीं है।"

1. नए बागानों की तुलना में पुराने जंगलों का महत्व:

जैसा कि संरक्षण वैज्ञानिक अबी वणक (Abi Vanak) का तर्क है—पुराने और प्राकृतिक जंगल (Old-growth forests) नए लगाए गए बागानों की तुलना में अधिक विविध, मजबूत और कार्बन को सोखने में कहीं अधिक सक्षम होते हैं। 

इसलिए, कहीं और नए पेड़ लगाने (Compensatory planting) की तुलना में मौजूदा प्राकृतिक जंगलों को कटने से बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

2. नाम के लिए नहीं, वास्तविक सुधार:

पर्यावरणविद् प्रदीप कृष्ण (Pradip Krishen) का भी यही तर्क है कि बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले वृक्षारोपण अभियानों को यदि टिकना है, तो उन्हें नाममात्र के अभियानों के बजाय वास्तविक 

'पारिस्थितिक पुनर्प्राप्ति' पर आधारित होना पड़ेगा—ताकि वे केवल, उनके शब्दों में, "नाम के लिए की जाने वाली कवायद" बनकर न रह जाएँ।

अंतिम निष्कर्ष

चाहे बात बीजिंग की रक्षक मेखला / पवन रोधक (Shelterbelts) की हो या उत्तर प्रदेश के पौधा-रोपण अभियानों (Sapling drives) की, दोनों देशों के लिए सफलता का असली और गहरा पैमाना यह नहीं है कि 

"कितने पेड़ लगाए गए", बल्कि यह है कि "क्या पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystems) और उन पर निर्भर स्थानीय लोग वास्तव में समृद्ध हुए हैं या नहीं।"