शहर का यह प्रदूषित और काला मौसम कुदरत की देन नहीं है। यह राजनीति और नीतियों की विफलता का परिणाम है।

संक्षिप्त जानकारी 

दिल्ली का वायु प्रदूषण ढांचागत है, मौसमी नहीं राजधानी में सर्दियों का घना कोहरा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि साल भर रहने वाली उन समस्याओं का नतीजा है जो वाहनों के धुएं, निर्माण की धूल, उद्योगों और डीजल के इस्तेमाल से पैदा होती हैं। 

सर्दियों का मौसम तो बस उन प्रदूषकों को ज़मीन के करीब रोक लेता है जो पहले से ही खतरनाक स्तर पर मौजूद होते हैं। यहाँ PM2.5 का स्तर अक्सर विश्व स्वास्थ्य संघठन की सुरक्षित सीमा से 20-30 गुना ज़्यादा तक पहुँच जाता है।

नीतियाँ मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव में वे कमज़ोर पड़ जाती हैं गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) जैसी योजनाएँ बनाई गई हैं, फिर भी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) "खतरनाक" श्रेणी में पहुँच जाता है, तब भी अधिकारी कड़े कदम उठाने से कतराते हैं। 

वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल अपनी जीडीपी (GDP) का 1.4% से 1.7% तक का नुकसान होता है, फिर भी सरकार अक्सर जनस्वास्थ्य के बजाय राजनीतिक सुविधा को चुनती है।

पराली जलाना नीतिगत विफलता का परिणाम है, न कि किसानों की खराब मंशा का खेतों में आग लगने के आंकड़ों में अंतर कमज़ोर निगरानी को दर्शाता है, लेकिन मुख्य मुद्दा आर्थिक है: किसानों के लिए पराली जलाना ही सबसे सस्ता विकल्प है। 

जब तक किसानों को सीधे भुगतान या अन्य बाज़ार विकल्पों के ज़रिए मदद नहीं दी जाती, तब तक उन्हें दोष देना बेकार और गलत है।

पटाखों पर पाबंदी कानून और हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करती है दिवाली के दौरान "ग्रीन पटाखों" के इस्तेमाल के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ, जिससे प्रदूषण का स्तर 300-500% तक बढ़ गया। 

यह केवल उत्सव मनाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि नियमों की साख का सवाल है—जब कोर्ट के आदेशों की बिना किसी डर के अनदेखी की जाती है, तो पर्यावरण सुरक्षा केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है।

यह संकट शासन और विकास की सोच की एक गहरी विफलता को दर्शाता है इलाज का बढ़ता खर्च, बच्चों के फेफड़ों की घटती क्षमता और नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल दिखाता है कि भारत साफ़ हवा को एक अनिवार्य अधिकार के बजाय केवल एक मौसमी समस्या समझता है। 

लंबे समय के समाधान के लिए नियमों को बिना किसी भेदभाव के लागू करना होगा और विकास की ऐसी परिभाषा अपनानी होगी जिसमें दिखावे के बजाय इंसान की भलाई को सबसे ऊपर रखा जाए।

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नवंबर 2025

दिल्ली के सर्दियों के वायु प्रदूषण को अक्सर एक प्राकृतिक आपदा की तरह देखा जाता है—जैसे कि यह मौसमी है, इसे टाला नहीं जा सकता और यह बस कुछ समय के लिए होने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

यह सोच भ्रामक है। हर साल राजधानी जो झेलती है, वह प्रकृति का खेल नहीं बल्कि गलत चुनाव, फैसलों में देरी और प्रशासन की कमियों का परिणाम है। 

यह दमघोंटू हवा और धुंधला आसमान शासन की उस गहरी विफलता की ओर इशारा करते हैं, जिसके लिए केवल समय-समय पर किए जाने वाले उपायों के बजाय एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है।

1. दिल्ली का वायु प्रदूषण मौसमी नहीं, ढांचागत है

हर साल, एक तय रस्म की तरह, दिल्ली ज़हरीली धुंध की चादर में लिपट जाती है। PM2.5 (बारीक कण जो फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं) का स्तर अक्सर शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 300–400 की श्रेणी में पहुँचा देता है। 

यह स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुरक्षित माने गए मानक से 20 से 30 गुना अधिक है।

वैश्विक रोग बोझ (Global Burden of Disease) अध्ययन के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण हर साल लगभग 16 लाख अकाल मौतों का कारण बनता है, और दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में बनी रहती है।

• Delhi’s Pollution Season: Crisis Made-In-India 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली का प्रदूषण केवल सर्दियों तक सीमित नहीं है। वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, उद्योगों से निकलने वाला कचरा और डीजल जनरेटर यह सुनिश्चित करते हैं कि शहर की हवा की गुणवत्ता साल भर खराब बनी रहे।

सर्दियाँ तो बस पहले से ही खराब हो चुके सिस्टम की पोल खोलती हैं और समस्या को और बढ़ा देती हैं। 

हवा की धीमी गति और मौसम का मिजाज प्रदूषकों को ज़मीन के करीब ही रोक लेते हैं, जिससे साल भर रहने वाला प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल (Health Emergency) में बदल जाता है।

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वैश्विक रोग बोझ (Global Burden of Disease) अध्ययन के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण हर साल लगभग 16 लाख अकाल मौतों का कारण बनता है

हाल के दिनों तक दुर्लभ रहने वाले जनता के विरोध प्रदर्शन, अब लोगों की बढ़ती हताशा का संकेत दे रहे हैं। 

जब नागरिकों को सांस लेने लायक हवा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ता है, तो यह समस्या केवल पर्यावरण के कुप्रबंधन की नहीं रह जाती, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल बन जाती है।

2. आपातकालीन उपाय तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है 

दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत नियमों की कोई कमी नहीं है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को खास तौर पर ऐसे ही आपातकाल के लिए बनाया गया था।

• ग्रेप - 2 के तहत डीजल जनरेटर और कोयले व लकड़ी जलाने पर पाबंदी लगाई जाती है।

• ग्रेप - 3 इससे भी आगे बढ़कर गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और डीजल वाहनों पर रोक लगाने की बात करता है।

फिर भी, जब AQI का स्तर 400 के पार चला गया—जिसे "गंभीर" या "खतरनाक" माना जाता है—तब भी अधिकारियों ने ग्रेप -3  लागू करने में हिचकिचाहट दिखाई। यह हिचकिचाहट बहुत कुछ बयां करती है। 

निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक और वाहनों पर पाबंदी राजनीतिक रूप से असुविधाजनक और आर्थिक काम-

काज में बाधा डालने वाली होती है और यह सब तब हो रहा है जब विश्व बैंक के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल अपनी जीडीपी (GDP) का 1.4% से 1.7% तक नुकसान उठाना पड़ता है।

यहाँ एक साफ़ ढर्रा (Pattern) दिखता है: सरकार बातों-बातों में तो संकट को स्वीकार करती है, लेकिन तब तक कड़े कदम उठाने से बचती है जब तक स्थिति बर्दाश्त से बाहर न हो जाए। 

तब तक स्वास्थ्य, काम करने की क्षमता और जनता के भरोसे को बहुत नुकसान पहुँच चुका होता है।

3. पराली जलाने पर चल रही बहस नीतिगत विफलता को दर्शाती है, न कि किसानों की बुरी मंशा को 

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाना दिल्ली की सर्दियों के स्मॉग का सबसे विवादास्पद कारण बना हुआ है। अलग-अलग और विरोधाभासी आंकड़े इस भ्रम को और बढ़ाते हैं। 

कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि बाढ़ से फसल खराब होने के कारण पराली जलाने की घटनाओं में 77% की कमी आई है, जबकि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधिकारिक आंकड़े पिछले दस दिनों में तीन गुना वृद्धि दिखाते हैं, जिसमें 350 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

ये दोनों दावे एक साथ सच हो सकते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। भारत की निगरानी प्रणालियाँ बिखरी हुई हैं, उनका राजनीतिकरण हो चुका है और वे अक्सर असंगत होती हैं। 

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लेकिन एक बात जिस पर कोई विवाद नहीं है, वह यह कि: पराली जलाना आज भी जारी है क्योंकि यह किसानों के लिए सबसे सस्ता विकल्प है। 'हैप्पी सीडर' या 'सुपर एसएमएस' जैसी मशीनों के इस्तेमाल में पैसा, ईंधन और समय—तीनों खर्च होते हैं।

सब्सिडी और प्रोत्साहन की वर्षों पुरानी घोषणाओं के बावजूद, इनका लाभ उठाने वाले किसान बहुत कम हैं। केवल पंजाब में, खेतों में आग लगने के मामले 2023 के 36,663 से गिरकर पिछले साल 10,909 रह गए, जो दिखाता है कि सही सरकारी हस्तक्षेप काम कर सकता है। 

लेकिन यह आंशिक सफलता कोई बुनियादी सुधार नहीं है। जब तक पराली प्रबंधन को खरीद नीतियों, प्रत्यक्ष आय सहायता (Direct Income Support) या बायोमास बाज़ारों के ज़रिए खेती की कमाई से नहीं जोड़ा जाता, तब तक इसे जलाना जारी रहेगा।

किसानों को प्रोत्साहन दिए बिना उन्हें दोष देना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि बेअसर भी है।

4. पटाखे अदालती आदेशों और ज़मीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करते हैं

दिल्ली में प्रदूषण के अचानक बढ़ने में पटाखे एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा होने के साथ-साथ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाला एक बड़ा कारण भी हैं। 

दिवाली से कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पाँच साल के प्रतिबंध में ढील देते हुए दो दिनों के लिए छह घंटे तक तथाकथित "ग्रीन पटाखे" चलाने की अनुमति दी थी।

विशेषज्ञों ने तुरंत आगाह किया कि ये पटाखे केवल 20-30% कम प्रदूषक होते हैं, न कि प्रदूषण-मुक्त। ज़मीनी हकीकत ने इन सीमित सुरक्षा उपायों को भी बेमानी बना दिया। 

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तय समय के बाद भी पटाखे फोड़े गए और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे खुलेआम बेचे गए। सी.ई.ई.डब्ल्यू. (CEEW) के अध्ययन बताते हैं कि दिवाली की रात PM2.5 का स्तर सामान्य से 300-500% तक बढ़ सकता है। 

यहाँ मुद्दा सांस्कृतिक उत्सव बनाम पर्यावरणवाद का नहीं है, बल्कि नियम लागू करने वाली संस्थाओं की साख का है। 

जब अदालती आदेशों की बिना किसी डर के अनदेखी की जाती है, तो पर्यावरण प्रशासन केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है।

5. बीमारियाँ और आर्थिक नुकसान बढ़ते जा रहे हैं, पर राजनीति अब भी केवल मौसमी बयानबाजी तक सीमित है 

दिल्ली के प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर तुरंत भी दिखता है और समय के साथ बढ़ता भी जाता है। 

लोगों को खांसी, सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन महसूस होती है, जबकि डॉक्टर अस्थमा, हृदय रोग, बच्चों के फेफड़ों की क्षमता में कमी और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता जैसे दीर्घकालिक खतरों की चेतावनी दे रहे हैं। 

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'लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' (Lancet Planetary Health) के अनुसार, दिल्ली के बच्चों के फेफड़ों की क्षमता वैश्विक औसत से 10-30% कम है

'लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' (Lancet Planetary Health) के अनुसार, दिल्ली के बच्चों के फेफड़ों की क्षमता वैश्विक औसत से 10-30% कम है।

फिर भी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ हर साल उसी 'आरोप-प्रत्यारोप' के चक्र में फंसी रहती हैं। 

इस साल, दिल्ली सरकार ने पंजाब पर किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, जबकि पंजाब ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली प्रदूषण के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर रही है।

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राज्यों की यह आपसी खींचतान एक कड़वे सच को छिपा देती है: हवा किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मानती। जिन देशों ने इस चक्र को तोड़ा है, वे हमें सबक देते हैं। 

चीन के 'वायु प्रदूषण कार्य योजना (2013)' ने भारी निवेश और कड़े प्रतिबंधों के जरिए बीजिंग के PM2.5 स्तर को चार साल में 33% तक कम कर दिया। इसके विपरीत, भारत अब भी केवल सर्दियों में जागने वाले और अस्थायी उपायों पर निर्भर है।

दिल्ली के इस 'काले मौसम' से बाहर निकलने के तीन रास्ते

दिल्ली के पास प्रदूषण संकट के कारणों की कमी नहीं है; कमी है तो बस इसे हल करने के संकल्प की। विज्ञान स्पष्ट है, प्रदूषण के स्रोत पता हैं, और इसका हर साल होने वाला पैटर्न भी सबको मालूम है। 

अब ज़रूरत इस बात की है कि हम केवल आग बुझाने जैसे अस्थायी उपायों को छोड़कर एक स्थायी सुधार की ओर बढ़ें।

व्यावहारिक समाधान एक: साफ़ हवा को आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद बनाएँ, न कि केवल एक नैतिक विकल्प

सर्दियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण, पराली जलाना, इसलिए जारी है क्योंकि यह किसानों के लिए आर्थिक रूप से सही फैसला है। जो समाधान इस हकीकत को नज़रअंदाज़ करेगा, वह फेल हो जाएगा।

• सीधा भुगतान: सरकार को पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ सीधे पैसे देने की गारंटी देनी चाहिए। अध्ययनों से पता चलता है कि ₹2,500–₹3,000 प्रति एकड़ की मदद मशीनों के खर्च की भरपाई कर सकती है।

• कचरे का बाज़ार: पराली को कचरा समझने के बजाय उसे बिजली बनाने, शुद्ध बायोगैस (CBG), और पैकेजिंग के सामान में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसा तंत्र: जैसे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) होता है, वैसे ही कृषि अवशेषों की खरीद का एक औपचारिक तंत्र होना चाहिए ताकि यह 'कचरा' किसान की 'कमाई' बन जाए।

विश्व बैंक का अनुमान है कि प्रदूषण के कारण भारत को हर साल स्वास्थ्य और उत्पादकता में 95 अरब डॉलर  से ज़्यादा का नुकसान होता है। 

किसानों को पराली न जलाने के लिए पैसे देना, बाद में होने वाले नुकसान के इलाज से कहीं ज़्यादा सस्ता है।

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व्यावहारिक समाधान दो: प्रदूषण को स्वास्थ्य आपातकाल की तरह लें, मौसमी परेशानी की तरह नहीं

दिल्ली के पास  'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP)  जैसे आपातकालीन उपकरण हैं, लेकिन उन्हें झिझक के साथ और बहुत देरी से लागू किया जाता है। इसे बदलना होगा:

• स्वचालित कार्रवाई: प्रदूषण बढ़ने पर कार्रवाई 'ऑटोमैटिक' होनी चाहिए। अगर AQI लगातार 48 घंटों तक 300 के पार रहता है, तो ग्रेप - 3  बिना किसी राजनीतिक देरी के अपने आप लागू हो जाना चाहिए। 

• निर्माण कार्य रोकना और वर्क-फ्रॉम-होम जैसे फैसले प्रशासनिक आदेशों के बजाय एल्गोरिदम के आधार पर तुरंत होने चाहिए।

• कड़े दंड: नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और पटाखों की बिक्री पर जुर्माना इतना भारी होना चाहिए कि वह व्यक्ति को आर्थिक रूप से चुभे। 

सिंगापुर में बार-बार नियम तोड़ने वालों पर लाखों का जुर्माना लगता है, जबकि भारत में यह अक्सर कुछ हज़ार रुपयों तक सिमट जाता है।

• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आज़ादी: प्रदूषण बोर्ड को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

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दिल्ली के पास  'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP)  जैसे आपातकालीन उपकरण हैं, लेकिन उन्हें झिझक के साथ और बहुत देरी से लागू किया जाता है

दार्शनिक समाधान: 'विकास' को रफ्तार और दिखावे से आगे बढ़कर समझें

बुनियादी तौर पर, दिल्ली का प्रदूषण संकट एक गहरी उलझन को दर्शाता है: भारत आज भी विकास का मतलब तेज़ रफ्तार, चकाचौंध और भारी खपत को मानता है। 

ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा निर्माण और लागत की चिंता किए बिना बड़े उत्सव—यह सोच अब पुरानी हो चुकी है।

कोई भी समाज खुद को विकसित नहीं कह सकता यदि उसके बच्चे खराब फेफड़ों के साथ बड़े हो रहे हों और उसके बुजुर्ग बाहर निकलने से डरते हों। 

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साफ़ हवा अमीर देशों की कोई 'ऐश-ओ-आराम' की चीज़ नहीं है; यह मानवीय गरिमा के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। भारत की प्राचीन सभ्यता ने इसे सहज रूप से समझा था। 

पुराने शहर हवा के बहाव, जल निकायों और मौसम की लय को ध्यान में रखकर बसाए गए थे। 

आधुनिक भारत को उस ज्ञान को फिर से अपनाना होगा—पुरानी यादों के तौर पर नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति के रूप में।

देश के सामने असली चुनाव 'पर्यावरण बनाम विकास' का नहीं है, बल्कि चुनाव 'अल्पकालिक विकास बनाम दीर्घकालिक अस्तित्व' के बीच है। 

जब तक यह वैचारिक सुधार नहीं होगा, दिल्ली का यह 'काला मौसम' हर साल अपने समय पर लौटता रहेगा।

निष्कर्ष: शासन का संकट, भूगोल का नहीं

दिल्ली की दम घोंटने वाली सर्दियाँ न तो कोई रहस्य हैं और न ही ऐसी कि उन्हें टाला न जा सके। 

ये बिखरे हुए प्रशासन, कमज़ोर कानून-व्यवस्था और छोटे राजनीतिक लाभ के लिए की गई गणनाओं का सीधा परिणाम हैं। इसके पीछे का विज्ञान साफ़ है, आँकड़े गवाह हैं और समाधान भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं।

कमी है तो बस तालमेल की—राज्यों के बीच, अदालतों और सरकारों के बीच, और पर्यावरण के लक्ष्यों और आर्थिक योजना के बीच। 

जब तक वायु प्रदूषण को केवल एक मौसमी परेशानी के बजाय साल भर की राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं माना जाएगा, दिल्ली का दम इसी तरह घुटता रहेगा। शहर का यह 'काला मौसम' प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि यह नीतियों की विफलता का नतीजा है।