Why Adani is Safe?  का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन

~ सोनू बिष्ट

अडानी रिश्वत घोटाला क्या है?

रिश्वत घोटाले में अडानी समूह की भागीदारी को लेकर उसपर लगे आरोपों के हालिया खुलासे ने भारत के कारोबारी माहौल की नींव हिला दी है।

अमेरिका के न्याय विभाग (United States Department of Justice), (DOJ) और *प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (Securities and Exchange Commission) (SEC) के 

अभियोगों ने कॉर्पोरेट दुराचार और सरकारी मिलीभगत की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और इसकी आर्थिक आकांक्षाओं पर खतरा मंडरा रहा है।

इस विवाद के केंद्र में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (Solar Energy Corporation of India) (SECI) है, एक ऐसी एजेंसी जिसकी सौर ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और रिश्वतखोरी योजनाओं के आरोपों के बीच चुप्पी चिंताजनक प्रश्न उठाती है।

• Why Adani is Safe?  

यह घोटाला भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना के विकास के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी समूह के अधिकारियों ने आकर्षक बिजली खरीद समझौते हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी।

न्याय विभाग के अनुसार, यह योजना केवल घरेलू चिंता नहीं थी, बल्कि वैश्विक बाजारों में हेरफेर करने तथा अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित करने की एक व्यवस्थित योजना थी।

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अमेरिका चिंतित क्यों है?

सतह पर भारत में होने वाले घोटाले में अमेरिकी अधिकारियों की भागीदारी आश्चर्यजनक लग सकती है। हालांकि, उनके इस अनुबंध के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं।

सबसे पहले, अमेरिकी वित्तीय बाजार निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की अखंडता को बनाए रखने के लिए कड़े नियम बनाए रखते हैं। 

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अडानी समूह को अब अमेरिका में एक खतरनाक कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है

इन सुरक्षा उपायों ने अमेरिका को वैश्विक निवेश के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में स्थापित किया है, और इन सिद्धांतों से कोई भी विचलन इसकी प्रतिष्ठा को कमज़ोर करने का जोखिम उठाता है।

दूसरा, धन के लेन-देन का पता अडानी समूह पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाता है। 

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समूह की सहायक कंपनी अडानी ग्रीन ने कथित तौर पर वैध हरित ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण की आड़ में अमेरिकी बाजारों से भारी मात्रा में धन जुटाया, जबकि इस पूंजी के एक हिस्से ने कथित तौर पर भारत में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दिया।

आरोप और साक्ष्य

डीओजे के 54- पन्ने के अभियोगपत्र में कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है, जिनमें अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (US Foreign Corrupt Practices Act) (FCPA)  का उल्लंघन, प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालना शामिल है।

सबसे अधिक चौंकाने वाले खुलासों में से एक यह दावा है कि अडानी के अधिकारियों ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में अनुकूल समझौते हासिल करने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये (260 मिलियन डॉलर) की रिश्वत दी।

भाजपा, डीएमके, कांग्रेस, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित ये राज्य अब इस घोटाले में उलझ गए हैं, जिससे द्विदलीय मिलीभगत की चिंता बढ़ गई है।

एफबीआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य, जिनमें सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तलाशी भी शामिल है, कथित तौर पर अडानी के शीर्ष अधिकारियों को रिश्वतखोरी योजना से सीधे जोड़ते हैं।

मार्च 2023 में इन निष्कर्षों के बावजूद, भारत की नियामक एजेंसियां ​​- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) - सार्थक कार्रवाई करने में विफल रही हैं।

यह निष्क्रियता ब्लूमबर्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट्स में खोजी रिपोर्टों के प्रकाशन और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा भारत में उनके पुनर्मुद्रण के बिल्कुल विपरीत है।

अडानी समूह के लिए संभावित परिणाम

अडानी समूह को अब अमेरिका में एक खतरनाक कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चार संभावित परिणाम हो सकते हैं:

1. आरोपों को अदालत में चुनौती देना, जिससे मुकदमा लंबा और हाई-प्रोफाइल चलेगा, जिससे समूह के राजनीतिक संबंधों और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचने की संभावना है।   

2. समझौते पर बातचीत करना, जिससे संवेदनशील विवरण गोपनीय तो रहेंगे, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।   

3. सिविल दोषसिद्धि को स्वीकार करना, जिसमें जुर्माना तो शामिल है परंतु कोई आपराधिक दंड नहीं है।   

4. आपराधिक सजा का सामना करना, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख अधिकारियों को जेल की सजा हो सकती है - एक ऐसी स्थिति जिससे समूह भयभीत है।   

भारत के लिए व्यापक प्रभाव

आर्थिक एवं वित्तीय परिणाम

भारत के लिए आर्थिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अदानी समूह का अनुमानित 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज भारतीय बैंकों के लिए एक प्रणालीगत जोखिम पैदा करता है, खासकर अगर डिफॉल्ट होता है। 

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अदानी कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाली एलआईसी (LIC) को पहले ही 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो चुका है । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, समूह की अमेरिका और यूरोपीय बाजारों से धन जुटाने की क्षमता अब खतरे में है।

राजनीतिक अस्थिरता

इस घोटाले में जम्मू-कश्मीर में भाजपा से लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तक, सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। एक बार जब मुकदमे शुरू हो जाएंगे और नाम सामने आएंगे, तो इसका नतीजा भारत के राजनीतिक परिदृश्य को अस्थिर कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ

अडानी समूह का हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली, सीमेंट, मीडिया, रक्षा और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है । समूह की किसी भी विफलता का भारत की परिचालन और रणनीतिक क्षमताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

भू-राजनीतिक प्रभाव

अमेरिका इस घोटाले का उपयोग कूटनीतिक हथियार के रूप में कर सकता है, तथा रूस-यूक्रेन संघर्ष या भारतीय हितों की अपेक्षा अमेरिकी व्यवसायों को लाभ पहुंचाने वाले व्यापार समझौतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर भारत पर दबाव डाल सकता है। 

इससे वैश्विक ताकतों द्वारा भारत की कमजोरियों का फायदा उठाने की संभावना उजागर होती है।

शासन में प्रणालीगत विफलताएँ

यह घोटाला भारत के शासन में स्पष्ट प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करता है। निवेशकों के हितों की रक्षा करने का काम करने वाली सेबी आरोपों पर कार्रवाई करने में विफल रही।

ईडी और सीबीआई ने एफबीआई जैसी विदेशी एजेंसियों द्वारा खोजे गए निष्कर्षों का अनुसरण नहीं किया। 

यहां तक ​​कि न्यायपालिका ने भी इस घोटाले का स्वतः संज्ञान नहीं लिया , जबकि इसके दूरगामी परिणाम हुए। 

यह जड़ता संस्थागत पतन का चिंताजनक स्वरूप दर्शाती है।

भारत के विकास मॉडल पर गहन चिंतन

अडानी और अंबानी जैसे समूहों पर भारत की अत्यधिक निर्भरता इसकी आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों की कमज़ोरियों को रेखांकित करती है। 

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अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव, विनियमन और जवाबदेही में प्रणालीगत विफलताओं के साथ मिलकर, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की आकांक्षाओं के लिए ख़तरा पैदा करता है। 

हालांकि गौतम अडानी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन इन आरोपों से भारत की सुरक्षित और नैतिक निवेश स्थल के रूप में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

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अदानी कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाली एलआईसी (LIC) को पहले ही 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो चुका है 

निष्कर्ष: क्या यह नया भारत है?

अडानी रिश्वत घोटाला राजनीतिक संबंधों, रिश्वतखोरी और बाजार में हेरफेर पर आधारित विकास मॉडल में निहित खतरों की एक कड़ी चेतावनी देता है।

यह न केवल भारतीय कारोबार की विश्वसनीयता को खतरे में डालता है, बल्कि देश के शासन, सुरक्षा और कूटनीति को भी जोख़िम में डालता है। 

जैसे कि भारत इसके नतीजों से जूझ रहा है, तो उसे एक असहज प्रश्न का सामना भी करना होगा : क्या यह एक नए भारत की परिकल्पना है - जिसमें राजनीति, कारोबार और भ्रष्टाचार के बीच की रेखाएँ धुंधली हो जाएँ और आम नागरिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़े?

इस घोटाले के प्रति भारत की प्रतिक्रिया उसके भविष्य को आकार देगी, तथा यह भी तय करेगी कि वह अधिक मजबूत और पारदर्शी बनकर उभरेगा या फिर प्रणालीगत विफलताओं और अनियंत्रित लालच के बोझ तले दब जाएगा।

फिलहाल अडानी सुरक्षित हैं और अडानी ग्रुप इतना बड़ा है कि उसे विफल नहीं किया जा सकता।

* एसईसी एक सरकारी एजेंसी है जो निवेशकों की सुरक्षा करती है तथा निष्पक्ष एवं कुशल पूंजी बाजार सुनिश्चित करती है।

• एसईसी यह सुनिश्चित करता है कि निवेश सलाहकार, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजार प्रतिभागी अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन करें।

• यह निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनियों के प्रकटीकरण को भी विनियमित करता है।

वित्तीय अपराधों की जांच से लेकर सार्वजनिक कंपनी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करने और निवेशकों को शिक्षित करने तक, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) अमेरिकी पूंजी बाजार और व्यापक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के प्रयास में बहुत आगे तक काम करता है।

एसईसी का अवलोकन

एसईसी एक संघीय एजेंसी है जिसमें पाँच आयुक्त होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष भी शामिल होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है। 

यह फेडरल रिजर्व जितना स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके नियम बनाने का अधिकांश काम कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों पर निर्भर करता है। 

फिर भी, एसईसी के पास पूंजी बाजारों (यानी, शेयर बाजार जैसे निवेश योग्य बाजारों ) की सुरक्षा के लिए नियमों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए बहुत अधिक छूट है। 

इसलिए इस अर्थ में, एसईसी ट्रेजरी विभाग जैसी अन्य संघीय एजेंसियों के समान है, लेकिन एसईसी निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि ट्रेजरी बैंकिंग प्रणाली जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।