ज़रूरी बातें.

• खाड़ी देशों से आने वाला धन (Remittances): भारत की आर्थिक स्थिरता काफी हद तक खाड़ी देशों से आने वाले पैसे पर निर्भर है, जो सालाना लगभग 12.7 लाख करोड़ रुपये  से 13.16 लाख करोड़ रुपये है। इसका करीब 38 प्रतिशत हिस्सा एक ऐसे क्षेत्र से आता है जो राजनीतिक रूप से काफी अस्थिर है।

• असंतुलित लेकिन गहरा प्रभाव: खाड़ी देशों में होने वाला कोई भी संघर्ष भारत को असमान रूप से लेकिन बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है। इसका सबसे ज़्यादा असर केरल जैसे राज्यों पर पड़ता है, जहाँ विदेशों से आने वाला पैसा ही घरों की आय, रियल एस्टेट और स्थानीय अर्थव्यवस्था को चलाता है।

• ढांचागत जोखिम (Structural Risk): असली खतरा अस्थायी नहीं बल्कि ढांचागत है। भारत ने प्रवासी मजदूरों पर अपनी निर्भरता कम नहीं की है, जिससे भविष्य में आने वाले आर्थिक झटके 'अचानक' नहीं बल्कि 'निश्चित' जान पड़ते हैं।

मार्च 2026: 

छिपी हुई कमज़ोरी – खाड़ी देशों का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को चुपचाप कैसे हिला सकता है

दशकों से, भारत एक ऐसी आर्थिक सहायता प्रणाली पर टिका हुआ है जिसे आधिकारिक भाषणों या नीतिगत बहसों में शायद ही कभी जगह मिलती है। यह न तो बजट दस्तावेजों में दिखता है और न ही विकास की कहानियों में इसे प्रमुखता दी जाती है। 

फिर भी, यह लाखों परिवारों का भरण-पोषण करता है और चुपचाप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता देता है। यह सहायता प्रणाली विदेशों में, विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजा गया पैसा (Remittances) है।

यदि पश्चिम एशिया (West Asia) में कोई लंबा संघर्ष छिड़ता है और वहां अस्थिरता आती है, तो भारत के लिए इसके परिणाम तुरंत मुख्य समाचारों में भले न दिखें, लेकिन वे गहरे, बहुस्तरीय और ऐसे होंगे जिन्हें सुधारना मुश्किल होगा। 

जो आज एक ताकत के रूप में दिखता है, तनाव की स्थिति में वह एक ढांचागत कमज़ोरी (Structural Weakness) के रूप में सामने आ सकता है।

भारत दुनिया में प्रेषित धन (Remittances) प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है, जिसे सालाना लगभग 12.7 लाख करोड़ रुपये  से 13.16 लाख करोड़ रुपये मिलते हैं। 

इन प्रवाहों को अक्सर निजी लेनदेन माना जाता है, लेकिन यह एक संकीर्ण सोच है। वास्तव में, ये एक 'मैक्रो-इकोनॉमिक कुशन' (अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने वाली ढाल) के रूप में कार्य करते हैं।

ये धन प्रवाह उपभोग को बनाए रखते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाते हैं, रियल एस्टेट बाज़ारों को सहारा देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पुराने व्यापार घाटे (Trade Deficit) को संतुलित करने में मदद करते हैं।

भारत जितना निर्यात करता है, उससे कहीं अधिक आयात करता है। यह असंतुलन नया नहीं है। जिसकी चर्चा कम होती है, वह यह है कि इसे प्रबंधित कैसे किया जाता है। वित्त वर्ष 2011 और 2024 के बीच, प्रेषित धन (Remittances) ने भारत के व्यापार घाटे के लगभग 42 प्रतिशत हिस्से की भरपाई की।

यह कोई मामूली योगदान नहीं है। यह एक ढांचागत स्तंभ (Structural Pillar) है। यदि इसे हटा दिया जाए या कमज़ोर कर दिया जाए, तो दबाव सीधे रुपये की कीमत, विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रास्फीति (महंगाई) पर पड़ेगा।

जब कोई इसके भौगोलिक वितरण (Geography) को देखता है, तो यह निर्भरता और भी साफ़ हो जाती है। भारत को मिलने वाले कुल धन (Remittances) का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से आता है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। अकेले यू ए ई (UAE) का हिस्सा कुल आवक के लगभग पाँचवें हिस्से (20%) के बराबर है।

यह जमाव (Concentration) कोई इत्तेफाक नहीं है। यह घरेलू स्तर पर सीमित अवसरों के कारण दशकों से हो रहे श्रमिक प्रवास (Labour Migration) का परिणाम है। भारत की प्रवासी आबादी 1990 में 6.6 मिलियन (66 लाख) से बढ़कर आज लगभग 1.85 करोड़ हो गई है। इस कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में रहता है।

लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे नीति निर्माता अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

अमेरिका या ब्रिटेन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में होने वाला प्रवास काफी हद तक 'कौशल आधारित' (Skill-driven) होता है। ये श्रमिक तकनीक, वित्त या स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में हैं और अपेक्षाकृत स्थिर आय कमाते हैं। उनके द्वारा भेजा जाने वाला पैसा (Remittances) मज़बूत और टिकाऊ होता है।

इसके विपरीत, खाड़ी देशों में होने वाला प्रवास 'श्रम प्रधान' (Labour-intensive) है। इसमें निर्माण (Construction), रसद (Logistics), होटल और परिवहन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों का दबदबा है। ये क्षेत्र आर्थिक चक्रों और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ती है, तो सबसे पहले इसी वर्ग पर असर पड़ता है।

यहीं पर असली जोखिम छिपा है।

यदि खाड़ी देशों में अस्थिरता आर्थिक गतिविधियों को बाधित करती है, तो सबसे पहले प्रभावित होने वाले कॉर्पोरेट या सरकारें नहीं, बल्कि श्रमिक होते हैं। नौकरियाँ छीनी जाती हैं, वेतन कम कर दिया जाता है और काम के घंटे घटा दिए जाते हैं। चूंकि प्रेषित धन (Remittances) सीधे वेतन से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें लगभग तुरंत गिरावट आ जाती है।

भारत के भीतर इसका प्रभाव असमान है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य मिलकर भारत में आने वाले कुल धन (Remittances) का लगभग दो-तिहाई हिस्सा प्राप्त करते हैं।

कुछ राज्य विदेशों से भेजी गई आय पर गहराई से निर्भर हैं। आरबीआई (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त करने वाले शीर्ष पाँच राज्य इस प्रकार हैं:

• महाराष्ट्र: लगभग 20.5 प्रतिशत = ₹2.20 लाख करोड़

• केरल: लगभग 19.7 प्रतिशत = ₹1.94 लाख करोड़

• तमिलनाडु: लगभग 10.4 प्रतिशत = ₹1.02 लाख करोड़

• तेलंगाना: लगभग 8.1 प्रतिशत = ₹80,000 करोड़

• कर्नाटक: लगभग 7.7 प्रतिशत = ₹76,000 करोड़

इनमें से केरल सबसे अधिक जोखिम वाला राज्य है। केरल के लगभग 80 प्रतिशत प्रवासी खाड़ी देशों में रहते हैं। वहां की आर्थिक संरचना में यह पैसा (Remittances) गहराई से समाया हुआ है। 

यह घरों के खर्चों को चलाता है, रियल एस्टेट (ज़मीन-जायदाद) की मांग को बढ़ाता है, निजी शिक्षा का खर्च उठाता है और यहाँ तक कि बैंकों की जमा राशि को भी बनाए रखता है।

केरल के कई हिस्सों में, विदेशों से आने वाला यह पैसा 'अतिरिक्त आय' नहीं है, बल्कि 'मुख्य आय' है। इसलिए, खाड़ी देशों की कमाई में कोई भी रुकावट केवल एक वित्तीय आंकड़ा बनकर नहीं रह जाती। 

इसका सीधा असर कम खपत, ठप पड़े निर्माण कार्य और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते तनाव के रूप में दिखता है।

यह निर्भरता केवल केरल तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का जोखिम है, हालांकि वहां यह थोड़ा कम तीव्र है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी खाड़ी देशों के निर्माण (Construction) क्षेत्रों में पलायन बढ़ा है, जिससे यह कमज़ोरी (Vulnerability) अब एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल गई है।

अब यह मुद्दा केवल किसी एक क्षेत्र का नहीं रह जाता। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ढांचागत (Structural) सवाल बन जाता है।

एक असहज सवाल यह है: क्या एक ऐसा देश जो एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अस्थिर क्षेत्रों के बाहरी श्रम बाज़ारों (Labour Markets) पर निर्भर रह सकता है? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन जोखिम बिल्कुल स्पष्ट हैं।

भारत ने प्रभावी रूप से अपनी 'रोजगार चुनौती' के एक हिस्से को आउटसोर्स (Outsource) कर दिया है।

खाड़ी देशों ने एक 'सेफ्टी वाल्व' (सुरक्षा वाल्व) के रूप में काम किया है, जो उस अतिरिक्त श्रम को खपा लेता है जिसे घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रोजगार नहीं दे पाई। बदले में, इसने भारी मात्रा में धन (Remittances) भारत भेजा। 

स्थिरता के दौर में यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से काम करती थी, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical stress) के समय यह बहुत कम भरोसेमंद रह जाती है।

इतिहास हमें एक ऐसी चेतावनी देता है जिसे अक्सर स्वीकार तो किया जाता है, लेकिन शायद ही कभी समझा जाता है।

1990 से 1991 के खाड़ी संकट के दौरान, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तब लगभग 1.7 लाख भारतीय श्रमिक वहां फंस गए थे। उसके बाद जो निकासी (Evacuation) हुई वह अभूतपूर्व थी, लेकिन इसका आर्थिक झटका तुरंत महसूस हुआ।

उस क्षेत्र से आने वाला पैसा (Remittances) अचानक बंद हो गया। भारत ने केवल इराक और कुवैत में काम करने वाले श्रमिकों से सालाना लगभग 3 हजार 760 करोड़ रुपये खो दिए। 

उसी समय, तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे आयात बिल बढ़ गया। इन दोनों प्रभावों ने मिलकर एक ही साल में लगभग 37 हजार 604 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बोझ डाल दिया।

आज यह राशि मामूली लग सकती है, लेकिन उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से कम था—मुश्किल से इतना कि केवल तीन सप्ताह के आयात का खर्च उठाया जा सके।

एक वर्ष के भीतर ही, देश 1991 के भुगतान संतुलन संकट (Balance of Payments Crisis) में धकेल दिया गया, जिससे उसे अपना सोना गिरवी रखने और व्यापक सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से अब तक पैमाना (Scale) बदल गया है, लेकिन ढांचा नहीं बदला।

1990 में, खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की संख्या कुछ लाख थी। आज, 90 लाख से अधिक भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में रहते और काम करते हैं। 

वहां से आने वाला पैसा (Remittances) कुछ अरब डॉलर से बढ़कर सालाना 130 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इसलिए, यह जोखिम न केवल मौजूद है, बल्कि अब कई गुना बढ़ गया है।

आज होने वाली कोई भी रुकावट अतीत की नकल नहीं होगी। वास्तविक रूप में यह कहीं अधिक बड़ी होगी। जो कभी एक प्रबंधनीय बाहरी झटका था, वह अब अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक गहराई से और तेज़ी से फैल सकता है।

हैरान करने वाली बात इस कमज़ोरी का होना नहीं है, बल्कि इसे कम करने के सीमित प्रयास हैं। बड़े पैमाने पर प्रवासियों के लिए अन्य देशों के विकल्प तलाशने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई है। उच्च-कौशल वाले लोगों का पलायन बढ़ा है, लेकिन उसने खाड़ी देशों में जाने वाले मज़दूरों की जगह नहीं ली है।

घरेलू स्तर पर नौकरियों का सृजन, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) में, कार्यबल की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचा अभी भी कमज़ोर है।

भारत में एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण (Proactive approach) संभव था:

• भारत बड़े पैमाने पर कौशल उन्नयन (Skill upgradation) में पहले निवेश कर सकता था, जिससे श्रमिक कम वेतन वाली निर्माण नौकरियों से निकलकर वैश्विक स्तर पर उच्च मूल्य वाली तकनीकी भूमिकाओं में जा सकते थे।

• द्विपक्षीय श्रम समझौतों का विस्तार खाड़ी देशों से आगे पूर्वी एशिया और यूरोप के उभरते बाज़ारों तक किया जा सकता था।

• प्रेषित धन (Remittances) पर निर्भर राज्यों के लिए एक विशेष स्थिरीकरण कोष (Stabilisation fund) बनाया जा सकता था ताकि आर्थिक झटकों के प्रभाव को कम किया जा सके।

देश के भीतर भी, नीतियां अधिक आक्रामक रूप से 'श्रम-प्रधान विनिर्माण' (Labour-intensive Manufacturing) पर ध्यान केंद्रित कर सकती थीं, जिससे शुरू में ही पलायन (Migration) की मजबूरी कम हो जाती। 

इसके बजाय, विदेशों से आने वाले धन (Remittances) को एक भरोसेमंद और स्थिर चीज़ मान लिया गया।

अब वह धारणा कमज़ोर दिखाई देती है।

मुद्दा यह नहीं है कि आज यह पैसा कम हो रहा है। मुद्दा यह है कि यह कम हो सकता है, और जब ऐसा होगा, तो इसका प्रभाव धीमा नहीं होगा। यह प्रभाव तुरंत होगा और बहुत असंतुलित होगा।

खाड़ी देश (Gulf) फिर से संभल जाएंगे, वे हमेशा संभलते आए हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाओं के पास भारी वित्तीय भंडार, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की गति और प्रवासी मजदूरों पर उनकी अपनी ढांचागत निर्भरता का सहारा है। 

लेकिन वहां सुधार होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ (भारत में) भी स्वतः ही स्थिरता आ जाएगी।

भारत की आर्थिक कहानी अक्सर विकास दर (Growth rates), सुधारों और नवाचार (Innovation) के माध्यम से सुनाई जाती रही है। फिर भी, उस कहानी के नीचे एक शांत वास्तविकता छिपी है—लाखों श्रमिक जो दूर रहकर इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं।

"यदि भू-राजनीतिक उथल-पुथल उस प्रवाह (पैसे के आने) को बाधित करती है, भले ही थोड़े समय के लिए, तो इसके परिणाम खाड़ी के शहरों से भारतीय गाँवों तक बहुत तेज़ी से पहुँचेंगे।

यह चेतावनी काल्पनिक नहीं है। यह ढांचागत (Structural) है।