Chinese Atmanirbhar Playbook: Learning for India  का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन

~ सोनू बिष्ट

चीन ने 1978 से एक सुनियोजित रणनीति अपनाई है, जिसे "आत्मनिर्भरता" कहा जाता है। इसका मकसद आर्थिक, तकनीकी और भू-राजनीतिक  क्षेत्रों में दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना है। 

आइए देखें कि चीन ने कैसे इस रणनीति में महारत हासिल की है, ठोस आँकड़ों, परिवर्तनकारी नीतियों और वैश्विक प्रभाव के लिए निरंतर प्रयासों के साथ।

• Chinese Atmanirbhar Playbook: Learning for India 

1. "दुनिया की फैक्ट्री" से "दुनिया का इनोवेटर":

• 2010 में, चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। 2024 तक, चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 27% योगदान विनिर्माण से आया, और देश ने वैश्विक विनिर्माण उत्पादन का लगभग 31.6% हिस्सा लिया, जिससे "दुनिया की फैक्ट्री" के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई। 

अन्य देशों की प्रगति की कीमत पर चीन का विनिर्माण प्रभुत्व जारी है।

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भारत भी अपनी दीर्घकालिक परिवर्तनकारी नीतियों से वंचित है और चीनी प्रभाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है

• हुआवेई, एक चीनी दूरसंचार दिग्गज, 2022 में वैश्विक दूरसंचार उपकरण राजस्व का 29% के लिए जिम्मेदार थी, जो 5G दौड़ में सबसे आगे थी। 

अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद, हुआवेई ने अपने वैश्विक 5G अनुबंधों का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो चीन के तकनीकी लचीलेपन को दर्शाता है।

• यह दौड़ केवल 5G तक सीमित नहीं है। यह विनिर्माण प्रभुत्व की निरंतरता है और उनकी रणनीति में प्रगति है। तुलनात्मक रूप से, अन्य सभी देश चीनी रणनीति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बजाय इसके कि उनकी अपनी नीतियां हों।

• मोदी 3.0, ट्रम्प 2.0, चीन 1.0 और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष 

• मोदी, मस्क और पहेली : टेस्ला की गुप्त रणनीति। 

• विश्वास का संकट: भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट  

भारत भी अपनी दीर्घकालिक परिवर्तनकारी नीतियों से वंचित है और चीनी प्रभाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है।

• 2024 तक, चीन ने 41 लाख 5G स्टेशन तैनात किए हैं, जबकि भारत में लगभग 10 गुना कम - यानी 446,000 5G बेस स्टेशन हैं। चीनी घनत्व 1531 है और भारत के लिए यह अज्ञात है क्योंकि 5G तैनाती केवल 65% है।

• अमेरिका पिछड़ रहा है और उसके पास केवल 175,000 5G बेस स्टेशन हैं। 

चीन की औसत डाउनलोड गति लगभग  315 मेगाबिट्स प्रति सेकंड  है, लेकिन 'दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट नेटवर्क' शुरू करने के लिए तैयार है, जो 1.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड  

प्रसारित करने का दावा करता है, जो प्रति सेकंड 150 हॉलीवुड फिल्में/सेकंड  डाउनलोड करने जैसा है।

• अनुसंधान और विकास (R&D): 2022 में चीन का आर एंड डी पर खर्च 564 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो उसके जीडीपी (GDP) का 2.5% है। 

देश अब अनुसंधान और विकास खर्च में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, केवल अमेरिका से पीछे।

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2.  मेड इन चाइना 2025: रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र          

 मेड इन चाइना 2015 में शुरू की गई "मेड इन चाइना 2025" पहल में दस प्रमुख क्षेत्रों की   रूपरेखा दी गई है जिनमें चीन वैश्विक नेतृत्व हासिल करना चाहता है। इनमें शामिल हैं:

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): चीन वैश्विक AI अनुसंधान फंडिंग का 48% हिस्सा रखता है और दुनिया की शीर्ष 30 AI फर्मों में से 21 का घर है।

• सेमीकंडक्टर: जबकि चीन अभी भी सालाना 300 अरब डॉलर के चिप्स का आयात करता है, उसने 2025 तक अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने के लिए  14 खरब डॉलर  से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका उद्देश्य ताइवान के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है।

• मोदी-ट्रम्प डील: क्या भारत फँस गया है? 

• गुल्लक से पर्सनल लोन तक: क्या भारत अपनी वित्तीय आत्मा खो रहा है? 

•  अनुसंधान और विकास: भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा का गुमशुदा स्तंभ 

• इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): बीवाईडी (BYD) और  नियो (NIO) जैसे चीनी  ईवी (EV) निर्माता टेस्ला को चुनौती दे रहे हैं, चीन दुनिया की 60%  ईवी (EV) बैटरी का उत्पादन कर रहा है और लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन क्षमता का 70% नियंत्रित कर रहा है।

• ग्रीन एनर्जी: चीन सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, जो वैश्विक स्तर पर 70% सौर पैनलों का निर्माण करता है। इसने 2023 तक 1,200 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी तैनात की है, जो अन्य देशों से कहीं अधिक है।

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3. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभुत्व:

•   चीन की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पकड़ को रणनीतिक रूप से विकसित किया गया है:

• • दुर्लभ पृथ्वी एकाधिकार: चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी खनन का 63% नियंत्रित करता है और दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण क्षमता का लगभग 85% हिस्सा रखता है। 

ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सैन्य हार्डवेयर तक हर चीज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• • वस्त्र उत्पादन: चीन वैश्विक वस्त्र उद्योग पर हावी है, जो 2022 में कुल वैश्विक परिधान निर्यात का 39% योगदान देता है।

• • ई-कॉमर्स दिग्गज: अलीबाबा (Alibaba  ) और  जेडी.कॉम  (JD.com) , कैनियाओ (Cainiao) जैसे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ मिलकर, न केवल घरेलू वाणिज्य को बदल रहे हैं बल्कि वैश्विक खिलाड़ी बन रहे हैं, (वे) दुनिया भर में ई-कॉमर्स लेनदेन का 58% संभाल रहे हैं।

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4. प्रतिबंधों के बीच आर्थिक लचीलापन:

• व्यापार अधिशेष: भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, चीन ने 2022 में 877 अरब 60 करोड़ डॉलर  का रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष हासिल किया, जो विश्व स्तर पर अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया है।

• बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI): 2013 में शुरू किया गया,  बीआरआई (BRI) ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में 10 खरब डॉलर  से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिससे व्यापार मार्गों और संसाधन आपूर्ति पर चीन का प्रभाव सुनिश्चित हुआ है।

• तकनीकी स्वतंत्रता: अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में, चीन ने स्वदेशी चिप निर्माण में प्रयासों में तेजी लाई है। 

सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन (SMIC), चीन के सबसे बड़े चिप निर्माता ने हाल ही में निर्यात नियंत्रणों के बावजूद 7-नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन शुरू किया, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग है।

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5. संसाधन सुरक्षा के लिए भू-राजनीतिक कदम:

• •  चीन की संसाधन रणनीति ने महत्वपूर्ण कच्चे माल तक पहुंच सुरक्षित कर ली है:

• • अफ्रीका: चीन ने 2005 से अफ्रीकी देशों में 150 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जो अपने तकनीकी और  ईवी (EV) उद्योगों के लिए कोबाल्ट और लिथियम जैसे संसाधन सुरक्षित कर रहा है।

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चीन दुनिया की 60% ईवी (EV )बैटरी का उत्पादन कर रहा है और लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन क्षमता का 70% नियंत्रित कर रहा है

• • अफगानिस्तान: अमेरिकी वापसी के बाद, चीन ने अफगानिस्तान के अनुमानित 10 खरब डॉलर  के अप्रयुक्त खनिज भंडार, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी और तांबा शामिल हैं, के खनन के लिए समझौते किए हैं।

• • लैटिन अमेरिका: ब्राजील और चिली जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों के माध्यम से, चीन सोयाबीन, तांबा और लिथियम की विशाल मात्रा में स्रोत करता है, जिससे इसकी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है।

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6. सैन्य-औद्योगिक परिसर:

• चीन की आत्मनिर्भरता की रणनीति घरेलू नवाचार द्वारा संचालित अपनी सैन्य प्रगति तक फैली हुई है:

• • स्वदेशी हथियार प्रणाली: चीन का J-20 स्टील्थ फाइटर जेट और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल स्वदेशी हैं, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में इसकी आत्मनिर्भरता को उजागर करते हैं।

• • सैन्य खर्च: 2022 में, चीन का रक्षा बजट 230 अरब डॉलर था, जो इसे विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बनाता है।

• • अंतरिक्ष अन्वेषण: चीन 2021 में मंगल ग्रह (तियानवेन-1) पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया और तब से उसने अपना अंतरिक्ष स्टेशन, तियांगोंग लॉन्च किया है, जो अमेरिकी अंतरिक्ष प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है।

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चीनी आत्मनिर्भरता विजन के लिए चुनौतियाँ:

• •  जबकि चीन ने प्रभावशाली प्रगति की है, उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

• • अमेरिकी और यूरोपीय संघ के प्रतिबंध: उच्च-तकनीकी निर्यात और विदेशों में चीनी निवेश पर प्रतिबंधों ने इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को तनाव में डाल दिया है।

• • वृद्ध होती जनसंख्या: 2030 तक, चीन की लगभग 25% आबादी 60 से अधिक हो जाएगी, जिससे इसके श्रम-गहन उद्योगों के लिए चुनौतियाँ पैदा होंगी।

• भारत बनाम चीन:  क्या चीन भारत को मात दे रहा है ? 

• भारतीय दूरसंचार के विवाद : विकास, कर्ज़ और डिजिटल लत 

• • पर्यावरणीय लागत: अपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों के बावजूद, चीन वैश्विक स्तर पर CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना हुआ है, जो 2022 में वैश्विक उत्सर्जन का 27% योगदान देता है।

• • वैश्विक प्रतिक्रिया: बौद्धिक संपदा चोरी के आरोपों,  बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव  (BRI) के तहत ऋण-जाल कूटनीति और आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों ने वैश्विक अविश्वास को बढ़ाया है।

चीन की परिवर्तनकारी नीतियों का पालन करने में मिली सफलता से सीखने के लिए सबक हैं।

• चीन की आत्मनिर्भरता यात्रा दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक योजना का एक उदाहरण है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभुत्व से लेकर तकनीकी सफलताओं तक, यह दर्शाता है कि 

आत्मनिर्भरता भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण कैसे हो सकती है। हालांकि, इसकी चुनौतियां आत्मनिर्भरता और अतिरेक के बीच की महीन रेखा को प्रकट करती हैं।

भारत जैसे देशों के लिए, चीन द्वारा अपनाई गई आत्मनिर्भरता की रणनीति से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं: 

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 हमें चाहिए कि हम अपने देश में अनुसंधान और विकास (R&D) में अधिक से अधिक धन लगाएं ताकि नई तकनीकों का विकास हो सके। 

इसके साथ ही, हमें उन महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करना चाहिए जो हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। 

इसके अलावा, हमें ऐसे मजबूत उद्योगों का निर्माण करना चाहिए जो बाहरी झटकों का सामना कर सकें। यह सब करते हुए, हमें विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि हम वैश्विक स्तर पर अलग-थलग न पड़ें।"

"आत्मनिर्भरता की दौड़ अब केवल एक आर्थिक महत्वाकांक्षा नहीं है—यह 21वीं सदी में भू-राजनीतिक अस्तित्व का आधार है।"