परिसीमन का गणित: इसे अन्याय समझना भूल क्यों है?
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परिसीमन का गणित: इसे अन्याय समझना भूल क्यों है?
एक ऐतिहासिक, संवैधानिक और आर्थिक दृष्टिकोण, जो इस दावे का जवाब देता है कि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन दक्षिण भारत के साथ भेदभाव करता है।
जिन राज्यों की आबादी अधिक है, वहाँ के नागरिकों को केवल अपने जन्मस्थान या पिछली पीढ़ियों के परिवार नियोजन से जुड़े फैसलों के कारण संसद में कम प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए।
विकास में अंतर के पीछे कई कारण होते हैं।
अलग-अलग राज्यों के विकास में अंतर ऐतिहासिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी नीतियों जैसे कई कारणों से पैदा हुआ है। इसलिए किसी राज्य की बढ़ती आबादी को लोकतंत्र में अपराध या गलती की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
राजनीतिक अधिकार आर्थिक योगदान का इनाम नहीं हैं।
किसी राज्य का संसद में कितना राजनीतिक प्रभाव होगा, यह इस आधार पर तय नहीं होना चाहिए कि वह कितना टैक्स देता है या उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मज़बूत है।
सुधार के साथ संघीय व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है।
इस लेख में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने, आबादी के आधार पर सीटों का पारदर्शी बँटवारा करने और दक्षिण भारतीय राज्यों की जायज़ चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने की बात कही गई है।
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अगस्त 2026
परिसीमन लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों हो सकता है, अन्याय क्यों नहीं ?
एक ऐतिहासिक, संवैधानिक और आर्थिक दृष्टिकोण, जो इस दावे का जवाब देता है कि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन दक्षिण भारत के साथ अनुचित व्यवहार करता है।
यह तर्क कि उत्तर भारत को लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, केवल एक मज़बूत तर्क ही नहीं है, बल्कि यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक पर आधारित है।
इस सिद्धांत के अनुसार, राजनीतिक शक्ति का बँटवारा उन लोगों की संख्या के आधार पर होना चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। यह इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वे किस आर्थिक रूप से समृद्ध या कमज़ोर क्षेत्र में रहते हैं।
हालाँकि, इस तर्क को प्रभावशाली ढंग से समझाने के लिए भारत में परिसीमन से जुड़ी बहस के तीन ऐसे सवालों को अलग-अलग समझना ज़रूरी है, जिन्हें अक्सर एक-दूसरे के साथ मिला दिया जाता है।
पहला सवाल: क्या दक्षिण भारत को ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत की तुलना में आर्थिक और संस्थागत सुविधाओं का लाभ मिला है?
कुछ मामलों में इसका जवाब हाँ है। हालाँकि, इतिहास से जुड़े तथ्य इतने सरल नहीं हैं कि पूरे उत्तर और दक्षिण भारत को दो अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर समझ लिया जाए।
दूसरा सवाल: क्या उत्तर भारत की आबादी दक्षिण भारत की तुलना में तेज़ी से बढ़ी है ?
आज़ादी के बाद के अधिकांश समय में, खासकर 1971 के बाद, इसका जवाब हाँ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उत्तर भारत की आबादी हमेशा से ही तेज़ी से बढ़ती रही है। न ही इससे यह साबित होता है कि दक्षिण भारत की आर्थिक समृद्धि केवल विरासत में मिली सुविधाओं का परिणाम है, न कि वहाँ के प्रयासों और नीतियों का।
तीसरा सवाल: क्या अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों को संसद में लोकसभा की अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए ?
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एक मज़बूत संवैधानिक तर्क यह है कि उत्तर भारत के राज्यों को लोकसभा में अधिक सीटें मिलनी चाहिए। हालाँकि, इसके लिए ज़रूरी है कि सीटों का बँटवारा निष्पक्ष तरीके से किया जाए और भारत के संघीय ढाँचे (केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे की व्यवस्था) की सुरक्षा के लिए उचित उपाय भी किए जाएँ।
इसलिए, उत्तर भारत के इस दावे के समर्थन में सबसे मज़बूत तर्क यह नहीं है कि दक्षिण भारत को ऐतिहासिक रूप से अधिक सुविधाएँ मिली हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण उत्तर भारत को इसकी भरपाई मिलनी चाहिए।
असल मुद्दा यह है कि उत्तर भारत के लाखों नागरिकों को केवल इसलिए हमेशा के लिए संसद में कम प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके राज्यों की आबादी तेज़ी से बढ़ी है।
यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार अच्छी सरकार चलाने का इनाम नहीं है। इसी तरह, किसी राज्य से यह अधिकार इसलिए भी नहीं छीना जाना चाहिए कि वहाँ का शासन या विकास अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा।
1. ऐतिहासिक तर्क: दक्षिण भारत को मिलने वाले लाभ 1947 से पहले ही शुरू हो गए थे
पहला तर्क ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अलग-अलग क्षेत्रों को मिली आर्थिक और संस्थागत सुविधाओं से जुड़ा है।
उन्नीसवीं सदी तक भारतीय उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों का विकास बहुत ही असमान ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था।
समुद्र के किनारे बसे व्यापारिक केंद्रों को समुद्री व्यापार, ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों, ब्रिटिश प्रशासन और शुरुआती औद्योगिक निवेश का लाभ मिला।
इसके विपरीत, कुछ अंदरूनी इलाके मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहे। वहाँ आधुनिक शिक्षा और उद्योगों में रोज़गार के अवसर भी बहुत सीमित थे।
ऐतिहासिक शोध से पता चलता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बॉम्बे प्रेसीडेंसी भारत के अपेक्षाकृत अमीर क्षेत्रों में से एक थी। वहीं, संयुक्त प्रांत (यूनाइटेड प्रोविंसेज़) और सेंट्रल प्रोविंसेज़ आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए थे।
आज़ादी के बाद भी इन क्षेत्रीय असमानताओं का असर बना रहा।
यह बात इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विकास एक लंबी प्रक्रिया है और इसका लाभ कई पीढ़ियों तक मिलता है। जिस क्षेत्र में पहले से ही शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, व्यापारिक नेटवर्क और निवेश के लिए पूँजी उपलब्ध हो, उसे आने वाली कई पीढ़ियों तक इसका फायदा मिल सकता है।
1901 की जनगणना इस स्थिति की एक महत्त्वपूर्ण तस्वीर पेश करती है।
उस समय आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की आबादी लगभग 4.85 करोड़ थी, जबकि मद्रास प्रेसीडेंसी की आबादी लगभग 4.25 करोड़ थी।
ये ब्रिटिश शासन के समय की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, आज के राज्य नहीं। लेकिन इन आँकड़ों से पता चलता है कि सौ साल से भी पहले भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की आबादी में काफी अंतर मौजूद था।
शिक्षा के क्षेत्र में भी यह असमानता साफ दिखाई देती थी। ऐतिहासिक शोध के अनुसार, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के समुद्र तटीय प्रांतों में पुरुषों की औसत साक्षरता दर लगभग 20% थी। इसके मुकाबले, अंदरूनी इलाकों में स्थित संयुक्त प्रांत और सेंट्रल प्रॉविंसेज़ में यह दर केवल 11% थी।
भारत के आज़ाद होने के बाद भी ये अंतर पूरी तरह खत्म नहीं हुए।
जिस क्षेत्र में पहले से अच्छे स्कूल, बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएँ और व्यापार के अधिक अवसर मौजूद थे, वहाँ जन्म लेने वाले बच्चे को जीवन की शुरुआत से ही कई सुविधाएँ मिल जाती थीं। इसके विपरीत, किसी ऐसे कृषि-प्रधान जिले में पैदा हुए बच्चे को ये सुविधाएँ नहीं मिल पाती थीं, जहाँ सरकारी सेवाओं और विकास के अवसरों की कमी थी।
इसलिए, बाद के वर्षों में अलग-अलग क्षेत्रों में जन्म दर, साक्षरता और आर्थिक विकास के बीच जो अंतर दिखाई दिए, उनका पूरा श्रेय केवल आज़ादी के बाद बनी राज्य सरकारों की अच्छी या खराब नीतियों को देना सही नहीं होगा।
दक्षिण भारत ने विकास के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वे वास्तविक हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे कई कारण रहे हैं, जैसे ऐतिहासिक रूप से मिली सुविधाएँ, सामाजिक सुधार, सरकारी नीतियाँ और आर्थिक बदलाव।
इसके जवाब में एक सीधा सवाल उठता है: अगर आर्थिक विकास और आबादी से जुड़े बदलावों पर ऐतिहासिक असमानताओं का भी असर पड़ता है, तो फिर उन क्षेत्रों के नागरिकों को संसद में कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों मिलना चाहिए, जो पहले से ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं?
यह तर्क उत्तर भारत के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग के समर्थन में दिया जा सकता है।
हालाँकि, इसका यह मतलब नहीं है कि 1800 के दशक में पूरा दक्षिण भारत ही समृद्ध था।
दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी गरीबी, जातिगत भेदभाव, अकाल और गहरी आर्थिक असमानता मौजूद थी। इसी तरह, उत्तर भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र थे जो व्यापार और कृषि के मामले में काफी समृद्ध थे।
इसलिए, इतिहास को समझते समय इन सभी अंतरों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। केवल एक जैसी तस्वीर पेश करने के लिए यह नहीं दिखाना चाहिए कि पूरा उत्तर भारत पिछड़ा था या पूरा दक्षिण भारत समृद्ध था।
2. जनसंख्या से जुड़ा तर्क: उत्तर भारत की आबादी बढ़ना लोकतंत्र में कोई अपराध नहीं है
दूसरा तर्क जनसंख्या से जुड़ा है।
दक्षिण भारत का आमतौर पर यह तर्क रहा है कि जिन राज्यों ने अपनी जन्म दर कम करने में सफलता हासिल की है, उन्हें संसद में अपना राजनीतिक प्रभाव कम होने के रूप में इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
इस चिंता में दम है।
लेकिन इससे संविधान से जुड़ा एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है: क्या नागरिकों के वोट की ताकत इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि उनकी पिछली पीढ़ियों ने परिवार में कितने बच्चे पैदा करने का फैसला किया था?
आइए, 2026 में कार्नेगी एंडोमेंट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताए गए लंबे समय के जनसंख्या बदलावों पर नज़र डालते हैं।
1971 के बाद जनसंख्या में वृद्धि
1971 के बाद बिहार की आबादी में लगभग 215% की वृद्धि हुई, जबकि केरल की आबादी में लगभग 70% की वृद्धि हुई।
इस अंतर का मतलब है कि आज बिहार का एक सांसद, केरल के एक सांसद की तुलना में कहीं अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।
लेकिन सवाल यह है कि 2020 में बिहार में पैदा हुए किसी बच्चे का राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रभाव, उसी साल केरल में पैदा हुए बच्चे से कम क्यों होना चाहिए?
दोनों में से किसी ने भी अपना जन्मस्थान नहीं चुना था।
दोनों ने अपने माता-पिता के परिवार में बच्चों की संख्या से जुड़े फैसले तय नहीं किए थे।
दोनों ने अपने राज्य के आर्थिक विकास की दिशा को भी नियंत्रित नहीं किया था।
इसके बावजूद, मौजूदा संसदीय व्यवस्था में इन नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके राज्यों की आबादी अलग-अलग गति से बढ़ी है।
यही लोकतंत्र के सामने मौजूद सबसे बड़ा विरोधाभास है।
यह तर्क देना कि उत्तर भारत को जनसंख्या नियंत्रित करने में असफल रहने की सज़ा मिलनी चाहिए, इस बात को भी नज़रअंदाज़ करता है कि आबादी में बदलाव की प्रक्रिया वास्तव में कैसे होती है।
सवाल फिर वही है: 2020 में बिहार में पैदा हुए किसी बच्चे का राजनीतिक प्रभाव, उसी साल केरल में पैदा हुए बच्चे से कम क्यों होना चाहिए?
आमतौर पर जब महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ता है, शिशु मृत्यु दर घटती है, स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होती हैं, शहरीकरण बढ़ता है और परिवारों की आर्थिक स्थिति सुरक्षित होती है, तो जन्म दर भी कम होने लगती है।
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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21 के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या इस प्रकार थी:
राज्य
प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या
बिहार
3.0
उत्तर प्रदेश
2.4
राजस्थान
2.0
मध्य प्रदेश
2.0
केरल
1.8
तमिलनाडु
1.8
कर्नाटक
1.7
स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5)।
ये आँकड़े यह भी दिखाते हैं कि उत्तर भारत में भी जनसंख्या से जुड़े बदलाव हो रहे हैं और जन्म दर धीरे-धीरे कम हो रही है।
इसलिए, पूरे उत्तर भारत को ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना सही नहीं है, जहाँ जन्म दर लगभग 3 बच्चे प्रति महिला है।
इसके अलावा, जनसंख्या में वृद्धि केवल वर्तमान जन्म दर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पहले से मौजूद आबादी की उम्र पर भी निर्भर करती है। इसे जनसांख्यिकीय गति (Demographic Momentum) कहते हैं।
उदाहरण के लिए, जिस राज्य में युवाओं और कम उम्र के वयस्कों की संख्या बहुत अधिक है, वहाँ जन्म दर घटकर सामान्य स्तर पर पहुँचने के बाद भी आबादी कुछ समय तक बढ़ती रह सकती है।
इसलिए, यहाँ एक बुनियादी सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है:
लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व आज जीवित नागरिकों का होता है, न कि उनकी सरकारों के पुराने प्रदर्शन का।
अगर कोई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं या परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाती है, तो उससे राजनीतिक रूप से जवाब माँगा जाना चाहिए। लेकिन उस सरकार की नाकामी का खामियाज़ा वहाँ के नागरिकों को हमेशा के लिए संसद में कम प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं भुगतना चाहिए।
भारत का संविधान शायद उत्तर भारत को अधिक संसदीय प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में सबसे मज़बूत आधार प्रस्तुत करता है।
संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की सीटों का राज्यों के बीच बँटवारा करने के लिए जनसंख्या को मुख्य आधार मानता है। हालाँकि, इसमें संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों के तहत अपवाद भी हैं।
वहीं, अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद लोकसभा क्षेत्रों और सीटों के बँटवारे में बदलाव करने का प्रावधान करता है।
वर्तमान में अलग-अलग राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बँटवारा मुख्य रूप से 1971 की जनगणना के आँकड़ों पर आधारित है। हालाँकि, लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बाद में 2001 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर बदलाव किया गया था।
संविधान के अनुसार, सीटों के बँटवारे पर लगी रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते। इसका मतलब यह नहीं है कि यह रोक 1 जनवरी 2026 को अपने आप समाप्त हो जाएगी।
शुरुआत में सीटों के बँटवारे पर यह रोक इसलिए लगाई गई थी, ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया था, उन्हें इसका नुकसान न उठाना पड़े।
हालाँकि, किसी राष्ट्रीय नीति को सफल बनाने के लिए बनाई गई अस्थायी व्यवस्था को हमेशा के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनाया जा सकता।
लोकतंत्र में केवल इसलिए असमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व को हमेशा जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अतीत में किसी विशेष नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था।
इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं।
उदाहरण के लिए, दो लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या पर ध्यान दीजिए:
लोकसभा क्षेत्र
एक सांसद द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या
क्षेत्र A
10 लाख
क्षेत्र B
30 लाख
दोनों क्षेत्रों से एक-एक सांसद चुना जाता है। लेकिन क्षेत्र B के हर नागरिक को क्षेत्र A के नागरिक की तुलना में प्रति व्यक्ति केवल एक-तिहाई संसदीय प्रतिनिधित्व मिलता है।
ध्यान दें: यह केवल समझाने के लिए दिया गया काल्पनिक उदाहरण है। ये किसी वास्तविक लोकसभा क्षेत्र के आँकड़े नहीं हैं।
समस्या केवल इतनी नहीं है कि 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद पर काम का बोझ अधिक होगा।
असल समस्या इससे कहीं बड़ी है। राष्ट्रीय कानून बनाने, टैक्स को मंज़ूरी देने, सरकार के खर्चों की जाँच करने और देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाली संसद में नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
इसलिए, भारत के संविधान में दिए गए राजनीतिक समानता के सिद्धांत और देश के संघीय ढाँचे के तहत अलग-अलग राज्यों के जायज़ हितों के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है।
परिसीमन का एक बड़ा विरोध यह भी है कि दक्षिण भारत के राज्य देश की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के टैक्स राजस्व में अपनी आबादी के अनुपात से अधिक योगदान देते हैं।
इन राज्यों के नेताओं का सवाल है कि जो राज्य आर्थिक रूप से सफल हैं, उन्हें अपना राजनीतिक प्रभाव कम क्यों करना चाहिए, जबकि उत्तर भारत के अपेक्षाकृत गरीब राज्यों को केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता मिल सकती है?
इसके जवाब में उत्तर भारत की ओर से एक मज़बूत तर्क दिया जाता है।
किसी नागरिक के राजनीतिक अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं हो सकते कि वह देश के कुल टैक्स में कितना योगदान देता है।
अगर आर्थिक योगदान के आधार पर संसद में प्रतिनिधित्व तय किया जाने लगे, तो भारत के अमीर शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को गरीब ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक राजनीतिक प्रभाव मिलना चाहिए।
इस आधार पर मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद को बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश या ग्रामीण बिहार की तुलना में अधिक राजनीतिक अधिकार मिल जाएँगे।
अगर इस सोच को आगे बढ़ाया जाए, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था में बदल जाएगा, जहाँ पैसा और दौलत राजनीतिक प्रभाव खरीद सकेंगे।
असल समस्या यह है कि राष्ट्रीय कानून बनाने वाली संसद में सभी नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
भारत ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था।
भारतीय संविधान ने सभी वयस्क नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया है। यहाँ वोट का अधिकार किसी की संपत्ति, आमदनी, शिक्षा या टैक्स में योगदान के आधार पर कम या ज़्यादा नहीं होता।
बिहार का कोई भूमिहीन खेतिहर मज़दूर और बेंगलुरु का कोई तकनीकी उद्यमी, दोनों लोकतंत्र में समान महत्त्व और सम्मान रखते हैं।
इसके अलावा, गरीब क्षेत्रों को केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता को उनकी नाकामी का इनाम नहीं समझना चाहिए।
यह देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों और सुविधाओं को ज़रूरत के अनुसार बाँटने की व्यवस्था का हिस्सा है।
हर आधुनिक संघीय व्यवस्था के सामने यह सवाल होता है कि उन क्षेत्रों में ज़रूरी सरकारी सुविधाओं के लिए पैसा कैसे उपलब्ध कराया जाए, जहाँ अपनी कमाई और टैक्स जुटाने की क्षमता कम है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर राज्य को उतना ही पैसा मिलना चाहिए, जितना वह केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में देता है। असली उद्देश्य यह है कि देश के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और दूसरी ज़रूरी सरकारी सुविधाओं तक उचित पहुँच मिल सके।
एक अमीर राज्य अधिक टैक्स दे सकता है, जबकि किसी गरीब राज्य को विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक सरकारी खर्च की ज़रूरत हो सकती है। यह राष्ट्रीय एकता और आपसी सहयोग की भावना का हिस्सा है।
दक्षिण भारत की यह चिंता जायज़ है कि केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता की व्यवस्था पारदर्शी हो, उसका सही इस्तेमाल हो और सरकारों की जवाबदेही तय हो।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि गरीब राज्यों को संसद में कम सीटें मिलनी चाहिए।
पाँचवाँ तर्क 1947 के बाद भारत की विकास नीतियों से जुड़ा है।
आज़ादी के समय भारत को क्षेत्रीय असमानताओं की एक बड़ी समस्या विरासत में मिली थी।
देश के अलग-अलग हिस्सों में औद्योगिक निवेश, शिक्षा की सुविधाएँ, परिवहन के साधन और बाज़ारों तक पहुँच समान रूप से विकसित नहीं थे।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहाँ स्थापित किए जाएँ, बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ किन क्षेत्रों में शुरू हों और विकास पर सरकारी पैसा कहाँ खर्च किया जाए—इन फैसलों में केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों के विकास पर कई अन्य बातों का भी असर पड़ा। इनमें ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े संबंध, जातिगत भेदभाव और ऊँच-नीच, खेती की उत्पादकता, राजनीतिक संस्थाएँ, सरकारी प्रशासन और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने की प्रवृत्ति शामिल हैं।
दक्षिण भारत के कई राज्यों को सामाजिक सुधारों, शिक्षा में निवेश, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास से काफी लाभ मिला।
लेकिन उत्तर भारत के पिछड़ेपन के लिए केवल वहाँ के मतदाताओं या यहाँ तक कि राज्य सरकारों को ही ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर तथा पूर्वी भारत के दूसरे राज्यों के लाखों मज़दूर अपने घरों से दूर बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।
वे सड़कें बनाते हैं, कारखानों में काम करते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, निर्माण कार्यों में हिस्सा लेते हैं और शहरों को ज़रूरी सेवाएँ उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।
लेकिन उनके काम से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन का हिसाब अक्सर उन राज्यों में दर्ज होता है, जहाँ वे काम करते हैं। दूसरी ओर, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनके गृह राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ा रहता है।
इसलिए, उत्तर भारत के नागरिकों के आर्थिक योगदान को केवल उनके गृह राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की तुलना करके नहीं मापा जा सकता।
इसका मतलब यह नहीं है कि दक्षिण भारत ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में उपलब्धियाँ हासिल नहीं की हैं। बल्कि इससे यह साबित होता है कि भारत के अलग-अलग राज्यों की अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे पर निर्भर हैं और मिलकर आगे बढ़ती हैं।
1976 में 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए लोकसभा की सीटों के बँटवारे पर रोक लगाने का फैसला किया गया था। इसका उद्देश्य उन राज्यों को संसद में अपना राजनीतिक प्रभाव खोने से बचाना था, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सफलता हासिल की थी।
बाद में, संविधान में और संशोधन करके इस रोक की अवधि बढ़ा दी गई।
यह फैसला एक राजनीतिक समझौता था। इसका उद्देश्य दो बातों के बीच संतुलन बनाना था—एक तरफ आबादी के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व और दूसरी तरफ परिवार नियोजन को सफल बनाने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देना।
लेकिन जब ऐसा समझौता बहुत लंबे समय तक जारी रहता है, तो आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच का अंतर और बढ़ सकता है।
2026 में कार्नेगी एंडोमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में इस समस्या को असमान प्रतिनिधित्व (Malapportionment) की एक बड़ी समस्या बताया गया है। इसका मतलब है कि संसद की सीटों का बँटवारा आबादी के अनुपात में नहीं हुआ है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों को उनकी आबादी की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व मिलता है।
इस अध्ययन में इसके विपरीत उठाई गई चिंता को भी स्वीकार किया गया है। अगर आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों का दोबारा बँटवारा किया जाता है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों का तुलनात्मक राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन भी बिगड़ सकता है।
यही वह मुश्किल स्थिति है, जिसका समाधान भारत के राजनीतिक नेतृत्व को निकालना होगा।
दक्षिण भारत का तर्क अलग-अलग राज्यों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही निष्पक्षता पर ज़ोर देता है।
वहीं, उत्तर भारत का तर्क आज के नागरिकों के बीच समानता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है।
दोनों ही तर्कों का संवैधानिक और राजनीतिक महत्त्व है, लेकिन ये दोनों एक जैसे सिद्धांत नहीं हैं।
परिसीमन के विरोध में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अगर उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी (BJP) को राजनीतिक फायदा हो सकता है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उसकी चुनावी स्थिति मज़बूत है।
राजनीतिक दृष्टि से यह चिंता समझ में आ सकती है, लेकिन असमान प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए इसे लोकतांत्रिक आधार नहीं बनाया जा सकता।
लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएँ और सीटों का बँटवारा इस तरह नहीं किया जाना चाहिए कि किसी खास राजनीतिक दल को फायदा हो या नुकसान।
लोगों की राजनीतिक पसंद समय के साथ बदलती रहती है।
जो राज्य एक चुनाव में भारी बहुमत से किसी एक पार्टी का समर्थन करता है, वही अगले चुनाव में उसे नकार भी सकता है।
अगर संसद में प्रतिनिधित्व का फैसला इस आधार पर होने लगे कि किस राजनीतिक दल को भविष्य में कितना फायदा हो सकता है, तो यह प्रक्रिया संविधान में दी गई समानता के बजाय राजनीतिक दलों के फायदे के लिए इस्तेमाल होने लगेगी।
यह सिद्धांत सभी राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होना चाहिए—चाहे इससे BJP को फायदा हो, कांग्रेस को, क्षेत्रीय दलों को या भविष्य में बनने वाले किसी नए राजनीतिक संगठन को।
इस मामले में असली सवाल यह नहीं है कि किस राजनीतिक दल को अधिक सीटें मिलेंगी।
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असली सवाल यह है कि क्या सभी नागरिकों को संसद में उचित और समान प्रतिनिधित्व मिल रहा है ?
उत्तर भारत को अधिक प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में मज़बूत तर्क रखने का यह मतलब नहीं है कि दक्षिण भारत की चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए।
भारत संविधान के दायरे में रहते हुए तीन सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसा समझौता कर सकता है, जो सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखे।
पहला, लोकसभा में सीटों की कुल संख्या काफी बढ़ाई जा सकती है। इससे प्रत्येक सांसद के प्रतिनिधित्व में आने वाले नागरिकों की संख्या कम होगी और साथ ही आबादी के आधार पर सीटों का दोबारा बँटवारा भी किया जा सकेगा।
दूसरा, छोटे और कम आबादी वाले राज्यों के जायज़ संघीय हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए राज्यसभा की चर्चा और विचार-विमर्श से जुड़ी भूमिका को और मज़बूत करना एक रास्ता हो सकता है।
हालाँकि, राज्यसभा की शक्तियों या उसकी संरचना में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले संविधान से जुड़े सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा।
तीसरा, परिसीमन की पूरी प्रक्रिया एक स्वतंत्र संस्था के ज़रिए होनी चाहिए। इसमें जनगणना के भरोसेमंद आँकड़ों, सीटों के बँटवारे के पारदर्शी नियमों और सभी राज्यों के साथ सार्थक बातचीत को महत्त्व दिया जाना चाहिए।
कोई राज्य एक चुनाव में भारी बहुमत से किसी एक पार्टी का समर्थन कर सकता है, लेकिन अगले चुनाव में उसी पार्टी को नकार भी सकता है।
इस तरह की व्यवस्था से यह गारंटी नहीं मिलेगी कि हर राज्य को लोकसभा में पहले जितने प्रतिशत सीटें मिल रही थीं, उतनी ही आगे भी मिलती रहेंगी। लेकिन इससे उन स्थितियों से बचा जा सकता है, जिनमें किसी राज्य की लोकसभा सीटों की कुल संख्या में बहुत बड़ी कटौती हो जाए।
यह समझना भी ज़रूरी है कि सीटों की संख्या को समान अनुपात में बढ़ाना और मौजूदा असमानताओं को दूर करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।
अगर हर राज्य की लोकसभा सीटों में केवल एक ही प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी जाए, तो प्रतिनिधित्व से जुड़ी पुरानी असमानता बनी रहेगी।
इसलिए, किसी भी गंभीर सुधार में दो बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है—लोकसभा क्षेत्रों में शामिल नागरिकों की संख्या और संसद में राजनीतिक शक्ति का बँटवारा।
उत्तर भारत को प्रतिनिधित्व चाहिए, मुआवज़ा नहीं
उत्तर भारत को अधिक संसदीय प्रतिनिधित्व देने का ऐतिहासिक तर्क मज़बूत है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि ब्रिटिश शासन के दौरान पूरा दक्षिण भारत समृद्ध था।
न ही यह तर्क इसलिए सही है कि अधिक आबादी वाले परिवारों के कारण उत्तर भारत के राज्यों को राजनीतिक रूप से कोई इनाम मिलना चाहिए।
इस तर्क का असली आधार यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे अधिक आबादी वाले राज्यों के नागरिकों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनके राज्यों का ऐतिहासिक विकास कैसा रहा है, इससे उनके इस अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
संघीय व्यवस्था, भाषा, आर्थिक संसाधनों के बँटवारे और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर दक्षिण भारत की चिंताएँ भी जायज़ हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए उचित संवैधानिक सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए और सभी पक्षों के बीच गंभीर बातचीत होनी चाहिए।
लेकिन दक्षिण भारत के हितों की रक्षा के नाम पर असमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व को हमेशा बनाए रखना भी लोकतंत्र के साथ एक तरह का अन्याय होगा।
इसके पीछे एक बुनियादी दार्शनिक अंतर है।
सरकारों का मूल्यांकन उनके काम और उपलब्धियों के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन नागरिकों को उनके समान राजनीतिक अधिकारों के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
भारत को दक्षिणी राज्यों को उनकी विकास संबंधी उपलब्धियों के लिए सज़ा नहीं देनी चाहिए। इसी तरह, उत्तर भारत के नागरिकों को उन जनसंख्या संबंधी परिस्थितियों के लिए सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जिन्हें चुनने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
परिसीमन का उद्देश्य न तो आर्थिक समृद्धि को इनाम देना है और न ही गरीबी के लिए किसी को सज़ा देना। इसका असली उद्देश्य राजनीतिक समानता और भारत जैसे विविधताओं से भरे संघीय देश की एकता के बीच संतुलन बनाना है।
और इसके लिए भारत को एक कठिन सवाल का सामना करना होगा:
एक लोकतंत्र आखिर कब तक सभी नागरिकों की समानता का दावा कर सकता है, जबकि संसद में उनका प्रतिनिधित्व असमान बना हुआ है ?
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