विरोध प्रदर्शन: क्यों ये लोकतंत्र की साँसें हैं?
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विरोध प्रदर्शन: क्यों ये लोकतंत्र की साँसें हैं?
वोट देकर नागरिक सरकार चुनते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के ज़रिए वे सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल उठा सकते हैं और उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
सरकार बनने के बाद चुनावी वादे बदल भी सकते हैं।
इस लेख के अनुसार, समय के साथ हालात बदलने, चुनावी वादे पूरे न होने और नीतियों में बदलाव होने से यह साफ होता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव के दिन वोट देने तक सीमित नहीं है।
दुनियाभर के जन-आंदोलन लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मज़बूती देते हैं।
ब्रिटेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, भारत और दूसरे देशों में लोगों ने महँगाई, सरकारी खर्चों में कटौती, भ्रष्टाचार, घरों की कमी, शिक्षा और सरकारी संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन किए हैं।
असहमति जताना देश के प्रति बेवफाई नहीं है।
किसी सरकार या उसकी नीति की आलोचना करना भी देशभक्ति और एकजुटता का हिस्सा हो सकता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना लोकतंत्र के लिए एक शुरुआती चेतावनी की तरह काम करता है। इससे समय रहते समस्याओं को पहचाना जा सकता है और लोकतंत्र को कमज़ोर होने से बचाया जा सकता है।
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हम इस समय दुनिया भर में विरोध-प्रदर्शनों का एक दौर देख रहे हैं।
कुछ प्रदर्शन छोटे स्तर पर हो रहे हैं, जबकि कुछ बेहद बड़े और लंबे समय तक चलने वाले हैं, जिनमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। ये आंदोलन अलग-अलग देशों तक फैल रहे हैं और कई तरह की समस्याओं को लेकर लोगों को एक साथ ला रहे हैं।
दुनियाभर में बढ़ते ये विरोध-प्रदर्शन सिर्फ अशांत दुनिया की निशानी नहीं हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आज के नागरिक पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं। वे उन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, जिनका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है।
लंबे समय से हम लोकतंत्र को एक ऐसी प्रक्रिया मानते आए हैं, जो वोटों की गिनती पूरी होते ही समाप्त हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने और सरकार चुनने तक सीमित नहीं है।
वोटिंग के ज़रिए जनता सरकार चुनती है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से उसे यह अधिकार मिलता है कि वह सरकार के फैसलों और सत्ता के इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठा सके।
जब लोकतंत्र में यह संतुलन बिगड़ जाता है और सारी ताकत केवल सरकार के हाथों में सिमटने लगती है, तो देश धीरे-धीरे तानाशाही या अराजकता की ओर बढ़ सकता है।
परंपरागत रूप से लोकतंत्र का नियम बहुत सरल माना जाता रहा है। जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और जनता अगले चुनाव तक इंतज़ार करती है, ताकि वह सरकार के कामकाज के आधार पर अपना फैसला सुना सके।
सुनने में यह व्यवस्था अच्छी लगती है, लेकिन असल में यह अधूरी है।
समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान किए गए राजनीतिक वादे जब सरकार चलाने की असल चुनौतियों से टकराते हैं, तो कई बार उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। गठबंधन की मजबूरियाँ और राजनीतिक दलों की बदलती विचारधारा भी सरकार के फैसलों को प्रभावित करती हैं।
राजनीतिक दल भी समय के साथ बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, आज की अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी और 1875 में अब्राहम लिंकन के समय की रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों और विचारों में काफी अंतर है। कई बार चुने हुए नेता ऐसे फैसले भी लेते हैं, जिनके लिए जनता ने उन्हें चुनाव के समय समर्थन नहीं दिया होता।
1875 में रिपब्लिकन पार्टी एक ऐसी सरकार की पक्षधर थी, जो देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। यह पार्टी तेजी से औद्योगिक विकास, नागरिक अधिकारों और अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद आज़ाद हुए अश्वेत लोगों के अधिकारों की रक्षा का समर्थन करती थी।
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पिछले कई दशकों में अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा और उसके समर्थकों का आधार पूरी तरह बदल गया। 20वीं सदी के मध्य में नागरिक अधिकारों के लिए हुए आंदोलनों के बाद पार्टी की राजनीति में बड़ा बदलाव आया।
पहले यह पार्टी उत्तरी अमेरिका में गुलामी खत्म करने के समर्थकों और औद्योगिक विकास की पक्षधर थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका सबसे मज़बूत राजनीतिक आधार अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में बन गया।
आज की रिपब्लिकन पार्टी (GOP) मुख्य रूप से केंद्र सरकार के सीमित नियंत्रण, पारंपरिक सामाजिक मूल्यों, राष्ट्रवादी राजनीति और मुक्त बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। यह बदलाव अब्राहम लिंकन द्वारा बनाई गई पार्टी की पुरानी विचारधारा और राजनीतिक आधार से काफी अलग है।
आलोचक और राजनीतिक विश्लेषक अक्सर रिपब्लिकन पार्टी को ऐसी राजनीतिक पार्टी के रूप में देखते हैं, जो अमेरिका के श्वेत बहुसंख्यक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देती है। उनके अनुसार, देश में बदलती जनसंख्या और राष्ट्रवादी राजनीति ने इस सोच को बढ़ावा दिया है।
पिछले कुछ दशकों में रिपब्लिकन पार्टी को खासतौर पर उन श्वेत मतदाताओं का अधिक समर्थन मिला है, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की है। इसके अलावा, उन इलाकों में भी पार्टी का समर्थन मज़बूत रहा है, जहाँ देश की बदलती जनसंख्या और सामाजिक बदलावों को लेकर लोगों में चिंता देखने को मिलती है।
जब कोई सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों से पलट जाती है, तो जनता में गहरी नाराज़गी और निराशा पैदा होती है।
यहाँ तीन ऐसे हालिया उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ चुनाव जीतने के बाद नई सरकारों या सत्ताधारी दलों ने अपने चुनावी वादों से बिल्कुल अलग रास्ता अपना लिया।
2024 के आम चुनाव के दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। उसने वादा किया था कि वह आम कामकाजी लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाएगी और परिवारों को मिलने वाली ज़रूरी सरकारी सुविधाओं में कटौती नहीं करेगी।
लेकिन सत्ता में आने के बाद आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार ने अपना रुख बदल लिया।
उसने लगातार पेश किए गए बजट में टैक्स का बोझ बढ़ाया, पेंशन पाने वाले बुज़ुर्गों को मिलने वाली सर्दियों की ईंधन सहायता में बदलाव किया और कल्याणकारी योजनाओं तथा सरकारी कामकाज से जुड़ी नीतियों में कई बार बदलाव किए। कुछ फैसलों को लेकर सरकार को पीछे भी हटना पड़ा।
इन फैसलों से आम लोगों का सरकार पर भरोसा कम होने लगा। इसका असर सरकार की लोकप्रियता में भारी गिरावट, बड़ी संख्या में ऑनलाइन याचिकाओं, सत्ताधारी दल के ही कई सांसदों के विरोध और मतदाताओं की बढ़ती नाराज़गी के रूप में दिखाई दिया।
लोगों के बीच यह सोच बढ़ने लगी कि मुख्यधारा की सभी राजनीतिक पार्टियाँ जनता के बजाय अपने राजनीतिक हितों की चिंता करती हैं।
आखिरकार, जुलाई 2026 में लेबर पार्टी ने एक नए प्रधानमंत्री को पद पर नियुक्त किया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दोबारा चुनाव लड़ते समय बड़े बदलावों को धीरे-धीरे और परिस्थितियों के अनुसार लागू करने की बात कही थी।
लेकिन दोबारा सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसे पेंशन सुधार का समर्थन किया, जिसका काफी विरोध हुआ। इस योजना के तहत देश में रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला लिया गया।
जब यह साफ हो गया कि संसद के निचले सदन (नेशनल असेंबली) में इस विधेयक को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने संविधान के विशेष प्रावधान अनुच्छेद 49.3 का इस्तेमाल किया। इसके तहत सरकार ने सामान्य मतदान के बिना ही इस कानून को लागू कर दिया।
सरकार के इस कदम के बाद पूरे देश में भारी विरोध शुरू हो गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पेरिस में हड़तालों के कारण जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए, सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ ठप हो गईं और प्रदर्शनकारियों तथा दंगा-रोधी पुलिस के बीच झड़पें हुईं।
प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार संसद की भूमिका को नज़रअंदाज़ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है और तानाशाही की ओर बढ़ रही है।
चुनाव के ज़रिए जनता सरकार को सत्ता सौंपती है, लेकिन विरोध-प्रदर्शन के ज़रिए वह सरकार के फैसलों और सत्ता के इस्तेमाल पर सवाल उठाती है।
जेवियर मिलेई ने चुनाव प्रचार के दौरान देश में बहुत तेज़ी से बढ़ती महँगाई को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने सरकारी खर्चों में बहुत बड़े स्तर पर कटौती की।
उन्होंने कई सरकारी योजनाओं और विभागों का बजट घटाया, आपातकालीन आदेश जारी किए और संसद द्वारा मंज़ूर किए गए पेंशन से जुड़े फैसलों को भी राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके रोक दिया।
इन फैसलों की रफ्तार और बड़े स्तर पर की गई कटौती से कामकाजी और मध्यम वर्ग के लाखों लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार आर्थिक बदलावों के दौरान आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ सुरक्षा और सहायता योजनाएँ जारी रखेगी।
सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों के भीतर अर्जेंटीना में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन और मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़तालें शुरू हो गईं।
प्रदर्शनकारियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में सड़कें और रास्ते बंद किए। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया।
आम लोगों में सरकार के प्रति गहरी नाराज़गी और विश्वासघात की भावना पैदा हुई, क्योंकि एक तरफ बिजली, पानी और दूसरी ज़रूरी सेवाओं के बिल बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों की नौकरियाँ भी खत्म की जा रही थीं। ऐसे हालात में आम लोगों के लिए रोज़मर्रा का जीवन चलाना मुश्किल हो रहा था।
यहीं पर विरोध-प्रदर्शन का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह लोकतंत्र में एक सुरक्षा व्यवस्था की तरह काम करता है। इसके ज़रिए जनता सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकती है और अपनी समस्याओं को सामने रख सकती है। एक मज़बूत लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन उतने ही ज़रूरी हैं, जितने चुनाव।
चुनाव के ज़रिए जनता सरकार को सत्ता सौंपती है, लेकिन विरोध-प्रदर्शन के ज़रिए वह सरकार के फैसलों और सत्ता के इस्तेमाल पर सवाल उठाती है।
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वर्तमान समय में दुनिया के कई देशों में सरकारों और उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इन आंदोलनों के पीछे कई कारण हैं, जैसे सरकारी शिक्षा पर कम खर्च, घरों और किराए का बढ़ता खर्च, आर्थिक परेशानियाँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की माँग।
यहाँ ऐसे 7 प्रमुख देशों के उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।
1. फ्रांस (France):
छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों ने देशभर में बड़े विरोध-प्रदर्शन किए हैं। कई जगहों पर छात्रों ने हाई स्कूलों को बंद करके भी विरोध जताया। उनका कहना है कि स्कूलों को पर्याप्त सरकारी पैसा नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों की कमी है और स्कूलों की इमारतों व सुविधाओं की हालत खराब है।
2. भारत (India):
युवाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ है, जिसमें लोग चुनावी व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने, शिक्षा में सुधार करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की माँग कर रहे हैं।
3. स्पेन (Spain):
घर खरीदना और किराए पर रहना लगातार महँगा होता जा रहा है। इस समस्या के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। वे घरों की बढ़ती कीमतों, रियल एस्टेट में सट्टेबाजी और किराएदारों को घरों से निकाले जाने का विरोध कर रहे हैं।
4. ईरान (Iran):
ईरान के कई शहरों और प्रांतों में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के पीछे बढ़ती महँगाई और ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत में भारी गिरावट जैसे आर्थिक कारण शामिल हैं।
5. सर्बिया (Serbia):
युवाओं और छात्र संगठनों ने सरकार में भ्रष्टाचार और सरकारी संस्थाओं की नाकामी के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन जारी रखा है।
6. श्रीलंका (Sri Lanka):
विपक्षी दलों और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के खिलाफ बड़े विरोध-प्रदर्शन किए हैं। इन सुधारों के आलोचकों का मानना है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है।
7. अर्जेंटीना (Argentina):
राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सख्त आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीतियों के खिलाफ नागरिक लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं।
विरोध करने वाले नागरिकों को चुनाव के बाद अगले चार या पाँच साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वे सरकार के कार्यकाल के दौरान भी उसके फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं और अपनी माँगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं।
हाल के वर्षों में दुनिया के कई देशों में जन-आंदोलनों ने बड़े राजनीतिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी शुरुआत केन्या जैसे देशों से लेकर कई अन्य देशों तक देखने को मिली है।
केन्या में 2024 के विवादित वित्त विधेयक के खिलाफ युवाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। वहीं, बांग्लादेश में विश्वविद्यालयों में आरक्षण से जुड़े नियमों के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अंत में वहाँ की सत्ता बदल गई।
दुनिया के कई हिस्सों में सड़कों पर उतरकर किए गए इन आंदोलनों ने बदलाव की नई राह दिखाई है।
इसके उदाहरणों में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चले नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका के मिनियापोलिस शहर से शुरू हुआ 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन और दक्षिण कोरिया का आंदोलन शामिल हैं।
दक्षिण कोरिया में नागरिकों के तेज़ और एकजुट विरोध के कारण सरकार को अचानक लगाए गए सैन्य शासन के फैसले को वापस लेना पड़ा।
इन आंदोलनों के ज़रिए लोग तुरंत जवाबदेही की माँग कर रहे हैं। वे यह संदेश दे रहे हैं कि किसी देश का भविष्य सिर्फ नेताओं या राजनेताओं के हाथों में नहीं, बल्कि वहाँ के नागरिकों के हाथों में भी होता है।
भारत में भी हाल के विरोध-प्रदर्शन इसी बात को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और उसमें गड़बड़ियों को दूर करने की प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवाल सरकार के सामने जवाबदेही की चुनौती पेश करते हैं।
अगर सरकार इन शिकायतों और माँगों को पारदर्शिता के साथ सुनती है और उनका समाधान करती है, तो ऐसे विरोध लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मज़बूत बना सकते हैं। जिस तरह घिसने से किसी चीज़ की चमक बढ़ती है, उसी तरह असहमति और सवाल लोकतंत्र की कमियों को दूर करने में मदद करते हैं।
आज की राजनीति में एक बड़ी समस्या यह है कि देशभक्ति का इस्तेमाल कई बार लोगों की आवाज़ दबाने के लिए किया जाता है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में सरकार या उसकी नीतियों का विरोध करने वालों को अक्सर 'देशविरोधी' कह दिया जाता है। लेकिन यह सोच गलत है।
कोई नागरिक अपने देश से बहुत प्यार कर सकता है, लेकिन सरकार की किसी नीति का कड़ा विरोध भी कर सकता है।
कोई सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, फिर भी वह सरकार के राजनीतिक नेतृत्व से असहमत हो सकता है।
कोई मतदाता किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर सकता है, लेकिन उसके किसी खास फैसले का विरोध भी कर सकता है। इसी तरह, कोई पत्रकार सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल उठाकर और उसकी जाँच-पड़ताल करके लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है।
इसलिए लोगों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि देश, सरकार और राजनीतिक पार्टी तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। किसी सरकार या पार्टी का विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना नहीं होता।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने शासन के दौरान सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देने के लिए 'चाणक्य' नाम से गुमनाम लेख लिखे थे, जिनमें उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना की थी।
इसलिए आलोचना और विरोध-प्रदर्शन को देश के प्रति बेवफाई नहीं समझना चाहिए। बल्कि ये लोकतंत्र के लिए एक शुरुआती चेतावनी की तरह काम करते हैं, जो सरकार को उसकी गलतियों और कमियों के बारे में समय रहते आगाह करते हैं।
कोई नागरिक अपने देश से बहुत प्यार कर सकता है, फिर भी सरकार की किसी नीति का कड़ा विरोध कर सकता है।
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विरोध-प्रदर्शनों का कोई निश्चित रूप या समय नहीं होता। वे कब और कैसे शुरू होंगे, यह कहना मुश्किल है। यही कारण है कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर इनसे डरते हैं। कई बार एक छोटी-सी घटना भी बड़े आंदोलन की शुरुआत बन जाती है।
उदाहरण के लिए, ट्यूनीशिया में एक सड़क पर सामान बेचने वाले व्यक्ति की घटना ने अरब देशों में 'अरब स्प्रिंग' नाम से बड़े आंदोलनों को जन्म दिया था। इसी तरह, कार्यस्थलों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ शुरू हुआ '#MeToo' आंदोलन भी दुनिया भर में फैल गया। ऐसे आंदोलन इतिहास की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं।
आखिरकार, विरोध और एकजुटता की भावना पूरी मानवता से जुड़ी हुई है। चाहे अपने आसपास होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, इज़राइल के नागरिकों पर हमास द्वारा किए गए भयानक आतंकी
हमलों की निंदा करना हो या गाज़ा में आम नागरिकों की बड़ी संख्या में हो रही मौतों के खिलाफ बोलना हो, हर स्थिति में हमारा नैतिक कर्तव्य एक जैसा रहना चाहिए। हमें हर तरह के अन्याय और निर्दोष लोगों के खिलाफ होने वाली हिंसा का विरोध करना चाहिए।
असहमति और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की इस सोच को जर्मनी के लूथरन पादरी और नाज़ीवाद के विरोधी विचारक मार्टिन नीमोलर (1892–1984) के विचारों से भी समझा जा सकता है। उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी थी।
उनके शब्दों में:
सबसे पहले वे समाजवादियों को पकड़ने आए,
लेकिन मैंने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था।
फिर वे ट्रेड यूनियन के सदस्यों को पकड़ने आए,
लेकिन मैंने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं था।
फिर वे यहूदियों को पकड़ने आए,
लेकिन मैंने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मैं यहूदी नहीं था।
और अंत में वे मुझे पकड़ने आए,
तब मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचा था।
— मार्टिन नीमोलर
इस विचार का अर्थ है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय के साथ अन्याय हो रहा हो, तो हमें यह सोचकर चुप नहीं रहना चाहिए कि उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। अगर हम आज दूसरों के अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कल हमारे अधिकारों के लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा।
लोकतंत्र तभी तक जीवित और मज़बूत रह सकता है, जब तक पीड़ित लोग, स्वतंत्र सोच रखने वाले नागरिक और जागरूक आम जनता सवाल पूछने का साहस रखते हैं, शोषण का विरोध करते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की माँग करते हैं।
..... समाप्त
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