"अमेरिका ने अडानी के खिलाफ सभी मामले हटाए, लेकिन इसके परिणाम भुगतने होंगे" 

मुख्य बातें

1. न्याय प्रणाली पर सवाल:

गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को जिस तरह अचानक खत्म किया गया है, उसने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के ताकतवर लोकतांत्रिक देशों में भू-राजनीतिक हित और बड़े आर्थिक निवेश, न्याय की दिशा को बदल सकते हैं?

2. डील की चर्चा और जनता का नज़रिया:

ऐसी खबरें आ रही हैं कि बातचीत के दौरान अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश और 15,000 नौकरियाँ देने के वादे किए गए थे। इन खबरों ने जनता के बीच इस सोच को और मजबूत कर दिया है कि रईस अरबपतियों के लिए कानून और नियम आम नागरिकों की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं।

3. एक वैश्विक पैटर्न (तरीका):

यह मामला दुनिया भर में चल रहे एक बड़े पैटर्न को दिखाता है। आज के समय में बड़ी कंपनियों की ताकत, नेताओं तक उनकी पहुँच, पैरवी (Lobbying) करने वाले नेटवर्क और देश के लिए उनका रणनीतिक महत्व—ये सभी चीज़ें कानूनी फैसलों को तय करने लगी हैं, भले ही कागज़ों पर सब कुछ कानूनी ही क्यों न दिखे।

4. संस्थाओं पर भरोसे का संकट:

यह विवाद अंततः लोकतंत्र के एक गहरे संकट को उजागर करता है। इससे आम नागरिकों का इस बात से भरोसा उठने लगता है कि सरकारी संस्थाएँ निष्पक्ष होकर काम करेंगी। 

लोग न्याय को एक 'सौदे'  की तरह देखने लगते हैं, जो चुनिंदा लोगों के लिए काम करता है और जिसे अमीर व राजनीतिक रूप से काम के लोगों के लिए बदला जा सकता है।

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मई 2026

जब कानून और ताकत का आमना-सामना होता है

दुनिया के इन दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों—भारत और अमेरिका—में नागरिकों को हमेशा सिखाया जाता है कि कानून, अमीर लोगों, राजनीतिक प्रभाव और बड़ी कंपनियों की ताकत से ऊपर होता है। 

लेकिन हर कुछ सालों में एक ऐसा मामला सामने आता है, जो इस भरोसे की नींव को हिलाकर रख देता है।

अमेरिका में भारतीय अरबपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के खिलाफ आपराधिक आरोपों का अचानक खत्म हो जाना एक ऐसा ही पल है। 

यहाँ ऐसा लगता है कि भू-राजनीति (Geopolitical interests), रणनीतिक निवेश, बड़े वकीलों का प्रभाव और देशों के अपने आपसी हित बंद कमरों के पीछे एक-दूसरे से मिल गए हैं।

यह विवाद अब सिर्फ रिश्वतखोरी या धोखाधड़ी के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या आज की न्याय प्रणालियाँ ताकतवर लोगों को सज़ा देती हैं, या उनके साथ समझौता करने लगी हैं? 

भारत में गौतम अडानी के खिलाफ कोई मामला नहीं है, भले ही अमेरिका में यह मामला लंबित था।

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ऐसा लगता है कि भू-राजनीति, रणनीतिक निवेश, बड़े वकीलों का प्रभाव और देशों के अपने आपसी हित बंद कमरों के पीछे एक-दूसरे से मिल गए हैं

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जब न्याय और ताकत मिलते हैं

जब रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोपी एक बिजनेसमैन अरबों रुपये के निवेश और हज़ारों नौकरियों का वादा करके साफ बच निकलता है, तो आम नागरिक पूछते हैं कि क्या न्याय वाकई एक नैतिक सिद्धांत है या यह ताकतवर लोगों के लिए सौदेबाज़ी का एक साधन बन चुका है?

कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज के अरबपतियों और देशों के बीच होने वाले समझौतों के दौर में ऐसा लगता है कि कानून अमीरी, रणनीतिक महत्व और राजनीतिक फायदे को बहुत अच्छी तरह पहचानता है।

गौतम अडानी का मामला सिर्फ एक भारतीय उद्योगपति का नहीं है। यह मामला दिखाता है कि कैसे इक्कीसवीं सदी में दौलत, राजनीति, पैरवी (Lobbying) और कानून की सुविधा अनुसार परिभाषा—ये सब आपस में जुड़ चुके हैं। 

साल 2024 के अंत में, अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी और उनके सहयोगियों पर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के ठेके हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया था।

आरोप और मामले का अचानक पलटना

1. क्या थे आरोप? सरकारी वकीलों का आरोप था कि सौर ऊर्जा (Solar Energy) के ठेके हासिल करने के लिए लगभग 26.5 करोड़ डॉलर (₹2,200 करोड़ से अधिक) की रिश्वत दी गई या उसकी व्यवस्था की गई। 

उन्होंने यह भी दावा किया कि 'अडानी ग्रीन एनर्जी' ने जब दुनिया भर से पैसे जुटाए (जिसमें करीब 17.5 करोड़ डॉलर अमेरिकी निवेशकों के थे), तब अमेरिकी निवेशकों से रिश्वत न देने के नियमों के बारे में झूठ बोला गया या उन्हें गुमराह किया गया।

2. शुरुआत में सख्त रुख: अमेरिका के न्याय विभाग (Department of Justice) और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने शुरुआत में इस मामले को अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक बेहद गंभीर मामला माना था। 

इन आरोपों में साज़िश रचना, ऑनलाइन धोखाधड़ी (Wire Fraud) और निवेशकों को धोखा देना शामिल था—ये ऐसे आरोप हैं जो अमेरिका में बड़ी से बड़ी कंपनियों और उनके मालिकों को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं।

मामले का अंत 

लेकिन दो साल के भीतर ही, अमेरिकी प्रशासन का रुख पूरी तरह बदल गया:

• जुर्माने से समझौता: बिना किसी गलती को स्वीकार किए, केवल 1.8 करोड़ डॉलर का नागरिक (आर्थिक) जुर्माना भरने पर सहमति बन गई।

• केस हमेशा के लिए बंद: इसके तुरंत बाद, आपराधिक आरोपों को 'विद प्रेजुडिस' (With prejudice) के तहत हटा दिया गया, जिसका कानूनी मतलब है कि इस मामले को भविष्य में कभी भी दोबारा नहीं खोला जा सकता।

• वकीलों की दलील: सरकारी वकीलों ने कहा कि वे इस मामले पर अपने और संसाधन (पैसा और समय) खर्च नहीं करना चाहते।

दुनिया भर के जानकारों के लिए, मामले का इस तरह अचानक पलट जाना कोई कानूनी न्याय नहीं, बल्कि दो देशों के बीच पर्दे के पीछे हुआ एक 'भू-राजनीतिक समझौता' (Geopolitical Deal) दिखाई देता है।

ताकतवर लोगों को मिलने वाली छूट का ढांचा (The Architecture of Elite Immunity)

1. आम नागरिक बनाम अरबपति इस मामले ने लोगों को इतना परेशान क्यों किया, इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आज के दौर में ताकत कैसे काम करती है। 

लोकतंत्र कानून के सामने सबको बराबरी का भरोसा देता है, लेकिन असलियत में यहाँ एक अजीब सा लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) देखने को मिलता है।

अगर कोई आम कंपनी का अधिकारी निवेशकों को गुमराह करने या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोपी होता, तो उसे शायद बर्बादी, पाबंदियों, सालों के अदालती चक्करों और जेल का सामना करना पड़ता। 

लेकिन अरबपति उद्योगपति अलग होते हैं। उनके पास वकीलों की बड़ी टीमें, नेताओं तक पहुँच, कूटनीतिक संबंध और आर्थिक ताकत होती है, जो एक आम आरोपी के पास कभी नहीं होती।

2. रईसों का नेटवर्क और व्यापारिक डील्स अमेरिका के बड़े अखबारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, अडानी ने रॉबर्ट गियूफ्रा जूनियर (Robert Giuffra Jr.) की अगुवाई वाली एक बेहद ताकतवर कानूनी टीम को काम पर रखा था, जिनके संबंध डोनाल्ड ट्रंप से हैं। 

यह बात इसलिए मायने नहीं रखती कि इससे कोई भ्रष्टाचार साबित होता है, बल्कि इससे यह पता चलता है कि समाज के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का नेटवर्क किस तरह काम करता है।

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अडानी के प्रतिनिधियों ने अमेरिका में लगभग 10 अरब डॉलर के निवेश और करीब 15,000 नौकरियाँ देने की योजनाओं को प्रमुखता से सामने रखा। आज के वैश्विक माहौल में, अर्थशास्त्र (पैसा) और कानून एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं।

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हाल के सालों में दोनों देशों के बीच लगभग 190 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है

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चीन से मुकाबला और भारत का महत्व

अमेरिका आज के समय में चीन के साथ एक रणनीतिक मुकाबले में है, और इस मुकाबले में भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। 

हाल के सालों में दोनों देशों के बीच लगभग 190 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जिससे भारत वाशिंगटन (अमेरिकी सरकार) का एक बेहद ज़रूरी रणनीतिक साझेदार और चीन के विकल्प के रूप में एक मजबूत सप्लाई-चेन पार्टनर बन गया है।

इस पूरे ढांचे में, 'अडानी ग्रुप' कोई आम कंपनी नहीं है:

• यह भारत के बड़े समुद्री बंदरगाहों (Ports) को नियंत्रित करता है।

• ऐसे हवाई अड्डों को चलाता है जहाँ से करोड़ों लोग यात्रा करते हैं।

• इसके अलावा यह लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी (सौर/पवन ऊर्जा), माइनिंग (खनन) और हिंद महासागर के समुद्री नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

अमेरिकी सरकार के लिए, इतने बड़े औद्योगिक साम्राज्य को अस्थिर करना या नुकसान पहुँचाना रणनीतिक रूप से सही नहीं था। 

ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) का यही वह कड़वा सच है, जहाँ कुछ बड़ी कंपनियाँ सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ियों (Geopolitical actors) की तरह काम करती हैं।

बिना रिश्वत के काम करने वाला सिस्टम

"आलोचक (critics) इसे एक ऐसा सिस्टम कहते हैं जहाँ बड़े और अमीर लोग देश के लिए इतने ज़रूरी बन जाते हैं कि उन्हें कानून से छूट (इम्यूनिटी) मिल जाती है।

इस व्यवस्था को चलाने के लिए किसी सीधे या खुले तौर पर रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह सिस्टम पूरी तरह से कानूनी बने रहकर भी सारे फैसले राजनेताओं के फायदे और आर्थिक लाभ के हिसाब से करवा लेता है।

यहाँ संकट (problem) किसी आम भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का नहीं है, बल्कि यह एक अधिक चालाकी भरा और गहरा संकट है, जहाँ पूरी संस्थाओं (institutions) को ही अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है।"

कानून, नैतिकता और न्याय का बाज़ार 

1. कानून और नैतिकता में अंतर सरकारी वकीलों के पास यह अधिकार होता है कि जब सबूत कमज़ोर पड़ जाएं या सरकार की प्राथमिकताएँ बदल जाएं, तो वे मामलों में समझौता कर सकते हैं या केस को पूरी तरह हटा सकते हैं। 

इसलिए मुमकिन है कि इस सिस्टम ने कागज़ों पर पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर ही काम किया हो। लेकिन कानून (Legality) और नैतिकता (Morality) एक समान नहीं होते; कोई फैसला पूरी तरह कानूनी रूप से सही होने के बावजूद भी नैतिक रूप से गलत (Unethical) हो सकता है।

अडानी मामले को लेकर लोगों के मन में यही सबसे बड़ी चिंता है। आज बहुत से नागरिकों को ऐसा लगने लगा है कि न्याय की परिभाषा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है:

• गरीब लोग कानून को एक सज़ा (Punishment) के रूप में महसूस करते हैं।

• मध्यम वर्ग (Middle class) इसे एक बोझ (Burden) की तरह देखता है।

• अमीर लोग इसे एक समझौते (Negotiation) की तरह इस्तेमाल करते हैं।

2. पुराने अनुभवों से सीख साल 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट (Financial Crisis) को याद कीजिए, जिसने आम परिवारों की खरबों रुपये की संपत्ति को बर्बाद कर दिया था। 

उस समय बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और लापरवाही के सबूत होने के बावजूद, शायद ही किसी बड़े बैंक अधिकारी को जेल की सज़ा हुई। बैंकों ने भारी जुर्माना (Settlement) भरकर अपना पीछा छुड़ा लिया, और ज़्यादातर बड़े अधिकारी अपनी दौलत और रसूख को बचाने में कामयाब रहे।

यह तरीका आज पूरी दुनिया में बार-बार देखा जाता है: बड़ी कंपनियाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने, लोगों की प्राइवेसी (निजता) का उल्लंघन करने या भ्रामक विज्ञापन देने के लिए केवल जुर्माना भर देती हैं, जबकि उनके बड़े अधिकारी अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी से साफ बच निकलते हैं।

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फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट' (FCPA) जैसे कानून अमेरिकी अधिकारियों को यह अधिकार देते हैं कि वे किसी भी विदेशी कंपनी की जाँच कर सकें

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लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा

इस तरह के माहौल में सरकारी संस्थाओं पर से जनता का भरोसा धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। लोकतांत्रिक देशों के लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र लाठी या सेना के दम पर नहीं, बल्कि जनता के भरोसे (Legibility) और इस विश्वास पर चलते हैं कि सभी सरकारी संस्थाएँ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हैं।

एक बार जब आम जनता के मन से यह विश्वास उठ जाता है, तो नागरिकों के मन में देश और व्यवस्था के प्रति देशभक्ति या आस्था खत्म हो जाती है और उसकी जगह केवल निराशा  ले लेती है।

भारत के संदर्भ में आलोचना और इतिहास की चेतावनी

1. भारत में बड़े औद्योगिक घरानों पर आरोप भारत में भी बड़े औद्योगिक साम्राज्यों (Conglomerates) को लेकर पहले से ही इस तरह की आलोचनाएं होती रही हैं। 

विपक्षी दल और स्वतंत्र विश्लेषक अक्सर इन कंपनियों पर यह आरोप लगाते हैं कि इन्हें सरकार की तरफ से खास रियायतें  मिलती हैं, बैंक आसानी से लोन दे देते हैं, इनके कामकाज की ठीक से 

जाँच नहीं होती, और इन्हें देश की संपत्तियों—जैसे बंदरगाहों , हवाई अड्डों, खदानों, जंगलों और बिजली के ठेकों (Energy contracts) का मालिकाना हक बहुत आसानी से मिल जाता है।

2. जनता के नज़रिए का महत्व यहाँ हर एक आरोप सच है या नहीं, यह बात उतनी मायने नहीं रखती जितना कि वह नज़रिया (Perception) मायने रखता है जो यह समाज में पैदा करता है। 

ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता की सोच ही किसी लोकतंत्र की साख और उसकी वैधता (Legitimacy) को तय करती है। 

अडानी का यह मामला आज लोगों के बीच इसलिए इतनी चर्चा में है क्योंकि यह उस बात को सच साबित करता दिखाई देता है जिसका शक लोगों को पहले से था: यानी देश में दो तरह के कानून हैं—एक रसूखदार लोगों और बड़े नेताओं के करीबियों के लिए, और दूसरा बाकी आम नागरिकों के लिए।

इतिहास क्या कहता है ?

यह कोई नई बात या घटना नहीं है। अरस्तू (Aristotle) से लेकर सिसेरो (Cicero) जैसे महान राजनीतिक विचारकों ने बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि लोकतांत्रिक गणराज्य तब कमज़ोर होने लगते हैं, जब अमीर लोग पूरी सरकार (State) को अपने प्रभाव में ले लेते हैं और ताकतवर गुट कानून को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ने लगते हैं।

आज के दौर के 'अभिजात वर्ग' (Aristocracy यानी समाज के सबसे ऊंचे और अमीर लोग) सिर पर राजाओं की तरह ताज नहीं पहनते; बल्कि वे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए पैरवी करने वाले लॉबिस्टों, बड़े वकीलों, पीआर (Public Relations) कंपनियों, बैंकरों और अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकारों को काम पर रखते हैं।

चुनिंदा नैतिकता की भू-राजनीति (The Geopolitics of Selective Morality)

1. अमेरिका की दोहरी नीति और उसका प्रभाव अमेरिका लंबे समय से भ्रष्टाचार विरोधी नियमों और कानूनों का इस्तेमाल दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक हथियार के रूप में करता आया है। 

'फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट' (FCPA) जैसे कानून अमेरिकी अधिकारियों को यह अधिकार देते हैं कि वे किसी भी विदेशी कंपनी की जाँच कर सकें, बशर्ते उस कंपनी के लेनदेन में अमेरिकी निवेशक, अमेरिकी बैंक या डॉलर का इस्तेमाल हुआ हो।

कागज़ों पर तो यह कहा जाता है कि इससे व्यापार में पारदर्शिता (Impartiality) आती है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इसके ज़रिए अमेरिकी सरकार (Washington) को दुनिया भर के व्यापारिक नेटवर्क पर दबाव बनाने की ताकत मिल जाती है।

2. अडानी मामले में नरमी के बड़े सवाल यही कारण है कि अडानी मामले में दिखाई गई नरमी अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कई बड़े सवाल खड़े करती है:

• क्या सरकारी वकीलों को लगा कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे? शायद हाँ।

• क्या इस फैसले के पीछे देशों के आपसी रणनीतिक फायदे और नुकसान का हिसाब-किताब भी शामिल था? यह भी पूरी तरह मुमकिन है।

विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप के दौर ने कूटनीतिक राजनीति (Diplomacy) और व्यापारिक समझौतों के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया था। उस समय विदेश नीति को निवेश, नौकरियों, मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) और रणनीतिक व्यापारिक संबंधों के चश्मे से देखा जाता था। 

ऐसे माहौल में, अगर कोई अरबपति देश में 10 अरब डॉलर के निवेश और 15,000 नई नौकरियाँ देने का वादा करता है, तो वह सरकार के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

आम जनता पर असर और बढ़ती असमानता

लेकिन एक आम नागरिक के लिए इस पूरे घटनाक्रम से मिलने वाला संदेश बहुत निराशाजनक है: यह संदेश देता है कि यदि आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा (Capital) है, तो न्याय का पहिया भी आपके लिए धीमा या कमज़ोर हो सकता है।

दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता (Global Inequality) के बीच यह सोच और भी ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है। 

हाल ही की 'असमानता रिपोर्ट्स' (Inequality Reports) दिखाती हैं कि दुनिया की नई दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल शीर्ष 1% अमीर लोगों के हाथों में सिमट गया है, जबकि आम जनता आज भी महँगाई, कर्ज़, घर के बढ़ते खर्चों और महामारी के बाद की आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है।

लोकतंत्र का आंतरिक संकट और न्याय की कीमत

1. चयनात्मक न्याय (Selective Justice) का सामान्य बन जाना

ऐसी परिस्थितियों में, जब किसी बेहद शक्तिशाली कॉरपोरेट हस्ती या उद्योगपति के प्रति नरमी दिखाई जाती है, तो वह केवल एक अकेला कानूनी फैसला नहीं लगता। 

बल्कि यह समाज में पहले से मौजूद एक बहुत बड़ी असमानता का हिस्सा दिखाई देता है। यहाँ असली खतरा सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि समाज इस 'चयनात्मक कानून व्यवस्था' (अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग कानून) को सामान्य या सही मानने लगता है।

2. लोकतंत्र का अंदर से कमज़ोर होना

एक बार जब समाज यह स्वीकार कर लेता है कि न्याय को बड़े निवेश, नेताओं से नजदीकी या आर्थिक महत्व के दम पर बदला जा सकता है, तो लोकतंत्र की नैतिक ताकत अंदर से कमज़ोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में:

• आम नागरिक कानून के सामने बराबरी की उम्मीद करना छोड़ देते हैं।

• व्यवस्था पर भरोसा न करना और निराश हो जाना (Cynicism) लोगों की मजबूरी बन जाता है।

• देश की बड़ी सरकारी और कानूनी संस्थाएँ अपनी साख और जनता का भरोसा खो देती हैं।

अडानी मामले का सबसे बड़ा सबक

गौतम अडानी के इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यह नहीं है कि कोई एक अरबपति सख्त सज़ा पाने से बच निकला या नहीं। बल्कि सबसे बड़ा सबक यह सवाल है कि क्या भारत और अमेरिका जैसे दो आधुनिक लोकतंत्र आज एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ कानून की किताबें तो हैं, लेकिन उनकी नैतिक साख खत्म हो चुकी है?

अदालतें शायद आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी और उनके द्वारा किए गए समझौते भी कागज़ों पर पूरी तरह वैध (Valid) माने जाएंगे। 

लेकिन, अगर आम जनता के मन में यह बात बैठ गई कि समाज के सबसे अमीर और ताकतवर लोग अपने लिए एक आसान और नरम न्याय खरीद सकते हैं, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे एक 'अल्पतंत्र' (Oligarchy - जहाँ कुछ अमीर लोग देश चलाते हैं) में बदल जाएगा। 

यह एक ऐसा गुप्त अल्पतंत्र होगा जहाँ न्याय को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके रणनीतिक महत्व और फायदे को देखकर न्याय की एक कीमत तय कर दी जाएगी।

तो फिर, अंत में सवाल यही बचता है कि—न्याय की असली कीमत क्या है ?