"यह उपलब्धि किसी एक सरकार या विचारधारा की नहीं है, बल्कि दशकों तक फैले नेतृत्व के एक अटूट क्रम की है।"

ज़रूरी बातें.

निरंतरता की विरासत

भारत का परमाणु संपन्न देश बनना किसी एक नेता या युग का काम नहीं है; यह दशकों तक चलने वाला "नेतृत्व का एक अटूट सिलसिला" है—नेहरू द्वारा स्थापित बुनियादी वैज्ञानिक संस्थानों से लेकर मनमोहन सिंह की कूटनीतिक सफलताओं तक।

वैज्ञानिक संप्रभुता

होमी जे. भाभा जैसे शुरुआती अग्रदूतों ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि "ज्ञान ही स्वतंत्रता है।" परमाणु ईंधन चक्र (Nuclear fuel cycle) में आंतरिक रूप से महारत हासिल करके, भारत ने वैश्विक शक्तियों पर स्थायी निर्भरता से खुद को बचाया।

रणनीतिक लचीलापन

भारत ने भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव, तकनीकी प्रतिबंधों और आर्थिक पाबंदियों का सामना किया। 1974 के "स्माइलिंग बुद्धा" और 1998 के "पोखरण-द्वितीय" परीक्षणों जैसे महत्वपूर्ण क्षणों ने बाधाओं के बावजूद नवाचार (Innovate) करने की भारत की क्षमता को साबित किया।

रक्षा और कूटनीति

यह यात्रा "शांतिपूर्ण विस्फोटों" से शुरू होकर "विश्वसनीय प्रतिरोध" (Credible deterrence) तक विकसित हुई। वाजपेयी जैसे नेताओं ने परमाणु शक्ति के प्रदर्शन और "नो फर्स्ट यूज़" (पहले परमाणु हमला न करने) की नीति के बीच संतुलन बनाया, जबकि 2008 के नागरिक परमाणु समझौते ने दशकों के वैश्विक अलगाव को समाप्त कर दिया।

व्यक्तियों से ऊपर संस्थान

यह लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी गढ़ी हुई कहानी (Mythology) या व्यक्तिगत नारों के बजाय मजबूत संस्थानों (जैसे BARC, DRDO और IITs) और दीर्घकालिक शासन-कला (Statecraft) पर निर्मित होती है।

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मार्च 2026 

भारत की 78 वर्षों की परमाणु यात्रा – भारत को किसने सुरक्षित रखा ?

भारत सुरक्षित है, तो वह किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। 

यह दशकों की सावधानीपूर्ण शासन-कला (Statecraft), वैज्ञानिक दृढ़ता और नेताओं की कई पीढ़ियों द्वारा दिखाए गए राजनीतिक साहस का फल है। 

आधुनिक भारत का सुरक्षा ढांचा रातों-रात खड़ा नहीं हुआ, और न ही यह किसी एक समकालीन नेता के 'मिशन-विज़न' से पैदा हुआ है।

एक परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उदय किसी भी उत्तर-औपनिवेशिक (postcolonial) राष्ट्र द्वारा तय की गई सबसे जटिल रणनीतिक यात्राओं में से एक है।

स्थापित परमाणु शक्तियों के विपरीत—जिन्होंने भारी औद्योगिक क्षमता के साथ शीत युद्ध के शुरुआती दौर में अपने हथियार बनाए—भारत को तकनीकी प्रतिबंधों, राजनयिक दबाव और आर्थिक सीमाओं का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाना पड़ा। 

यह उपलब्धि किसी एक सरकार या एक विचारधारा की नहीं है, बल्कि दशकों तक फैले नेतृत्व के एक अटूट क्रम (Continuum) की है।

वैज्ञानिक आधार

आजादी के तुरंत बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राजनीतिक नेतृत्व और अग्रणी भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि परमाणु विज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता (Sovereignty) दोनों के लिए केंद्रीय होगा।

जो राष्ट्र ज्ञान का आयात करता है, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है।

परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) जैसे संस्थानों के माध्यम से, तत्कालीन नेतृत्व ने संसाधनों की कमी के बावजूद दीर्घकालिक अनुसंधान के लिए एक वैज्ञानिक इकोसिस्टम तैयार किया। उनका दृष्टिकोण सरल लेकिन गहरा था: भारत को बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद 'परमाणु ईंधन चक्र' (Nuclear fuel cycle) में महारत हासिल करनी चाहिए।

आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जहाँ ईरान जैसे देश परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिए भारी संघर्ष कर रहे हैं, भारत के नेतृत्व की यह दूरदर्शिता हमारी सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है।

यह दृष्टिकोण भारतीय रणनीतिक सोच की एक गहरी दार्शनिक परंपरा को दर्शाता है—यह विश्वास कि राजनीतिक स्वायत्तता (आजादी) अंततः तकनीकी आत्मनिर्भरता पर टिकी होती है।

इसका उद्देश्य केवल औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि बौद्धिक संप्रभुता (Intellectual Sovereignty) था। जो राष्ट्र ज्ञान पैदा करता है, वही अपनी नियति  को नियंत्रित करता है। शक्ति के पदानुक्रम (Hierarchies) से बंटी इस दुनिया में, जिस राष्ट्र के पास वैज्ञानिक क्षमता नहीं है, वह हमेशा असुरक्षित रहता है। यदि उन शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिक सोच (Scientific Temperament) की नींव न रखी गई होती, तो भारत भी परमाणु शक्ति विहीन अन्य विकासशील देशों की तरह प्रभुत्व हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा होता।

नेहरू अक्सर इन संस्थानों को "आधुनिक भारत के मंदिर" कहा करते थे। इन संस्थानों का निर्माण इसी दर्शन को सहारा देने के लिए किया गया था:

परमाणु एवं नाभिकीय विज्ञान

1. भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग (1948): भारत के परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा नीति को दिशा देने के लिए बनाया गया।

2. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (1954): होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा।

3. परमाणु ऊर्जा विभाग (1954): इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसे सीधे प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया।

अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव

4. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (1962): विक्रम साराभाई के नेतृत्व में स्थापित, जो बाद में इसरो (ISRO) बना।

रक्षा और रणनीतिक तकनीक

5. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO - 1958): स्वदेशी सैन्य तकनीक विकसित करने के लिए मौजूदा रक्षा विज्ञान निकायों को मिलाकर बनाया गया।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research - CSIR) प्रयोगशालाएँ

नेहरू युग के दौरान कई प्रमुख प्रयोगशालाओं का विस्तार किया गया, जो भारत के औद्योगिक अनुसंधान की नींव बनीं: 6. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL - 1950) 7. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (NCL - 1950) 8. केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान (1948) 9. केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (1958) 10. राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (NAL - 1959)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)

सोवियत संघ, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से इन उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई: 11. IIT खड़गपुर (1951) 12. IIT बॉम्बे (1958) 13. IIT मद्रास (1959) 14. IIT कानपुर (1959) 15. IIT दिल्ली (1961)

चिकित्सा और उच्च शिक्षा

16. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS दिल्ली - 1956): भारत के प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षण संस्थान के रूप के रूप में परिकल्पित।

17. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC - 1956): उच्च शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए बनाया गया।

उन्नत अनुसंधान संस्थान

18. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR): नेहरू के संरक्षण में यह भारत के उन्नत भौतिकी और गणित अनुसंधान का केंद्र बना।

19. भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI): प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नेतृत्व में नेहरू के योजना काल के दौरान इसका काफी विस्तार हुआ।

ये सभी और अन्य सहायक संस्थान एक सोची-समझी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा थे।

शांत लेकिन साहसिक कदम

अक्टूबर 1964 में चीन के पहले परमाणु परीक्षण के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के सुरक्षा वातावरण में आए निर्णायक बदलाव को पहचाना और नीति को फिर से व्यवस्थित करने के लिए चुपचाप लेकिन दृढ़ता से कदम उठाए।

नवंबर 1964-65 के संसदीय बयानों और आंतरिक चर्चाओं में, उन्होंने स्वीकार किया कि भारत एक परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी के रणनीतिक प्रभावों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, भले ही वह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता बनाए रखे।

"हम अपने पड़ोस में हुए घटनाक्रमों के प्रभावों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। सरकार स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है।"

उनके निर्देशन में, 'भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग' को अनुसंधान तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने के लिए धीरे-धीरे संसाधनों को जोड़ा गया। 

हालांकि हथियार बनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उस काल की लोकसभा बहसों और नीतिगत चर्चाओं के संदर्भ संकेत देते हैं कि शास्त्री जी ने उस खोजपूर्ण कार्य (Exploratory work) को अधिकृत किया था जिसने परमाणु विकल्प को खुला रखा।

"हमारे वैज्ञानिक सक्षम हैं, और देश अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं को विकसित करने में पीछे नहीं रहेगा।"

बयानों में संयम लेकिन तैयारी में गंभीरता के इस नपे-तुले दृष्टिकोण ने उस नीतिगत निरंतरता को बनाने में मदद की, जिसने बाद में भारत के परमाणु दावे को संभव बनाया।

इंदिरा गांधी का दौर

इस रणनीतिक दर्शन का पहला निर्णायक राजनीतिक प्रदर्शन इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। 

18 मई 1974 को, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम "स्माइलिंग बुद्धा" (Smiling Buddha) था। इस परीक्षण को एक 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' के रूप में पेश किया गया, फिर भी इसका रणनीतिक महत्व साफ था।

उस समय अंतरराष्ट्रीय माहौल काफी प्रतिकूल था। वैश्विक परमाणु व्यवस्था 'परमाणु अप्रसार संधि' (NPT) द्वारा नियंत्रित थी, जो केवल पांच देशों—अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन—को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता देती थी।

भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह परमाणु असमानता को संस्थागत रूप देती थी।

आज की सरकार से तुलना: लेखक का तर्क है कि आज की सरकार यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका को आर्थिक संप्रभुता सौंपने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर कर रही है। 

यहाँ तक कि उन वस्तुओं के लिए भी आयात समझौते किए जा रहे हैं जो करोड़ों भारतीयों की गरीबी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अतः, पोखरण परीक्षण करने के लिए न केवल वैज्ञानिक क्षमता बल्कि राजनीतिक दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता थी। भारत को प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव के जोखिम का सामना करना पड़ा। 

फिर भी, इंदिरा गांधी आगे बढ़ीं और तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थायी रूप से अंतरराष्ट्रीय दबाव के अधीन नहीं रखा जा सकता। 

उनके इस फैसले ने भारत को दुनिया के परमाणु-सक्षम देशों में खड़ा कर दिया और संकेत दिया कि रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) भारतीय विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहेगी।

विश्वसनीय प्रतिरोध (Credible Deterrence) का निर्माण

केवल एक परमाणु उपकरण का होना ही 'प्रतिरोध' (Deterrent) पैदा करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए भरोसेमंद मिसाइल प्रणाली और तकनीकी विश्वसनीयता की भी आवश्यकता होती है। 

भारत की इस यात्रा का यह चरण ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के कार्यों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में, कलाम ने भारत के स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। 

अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल प्रणालियों ने परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए भरोसेमंद साधन प्रदान किए, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई।

कलाम ने उस दौर में काम किया जब भारत 'तकनीकी निषेध' (Technology denial) के कड़े दौर से गुजर रहा था। पश्चिमी देशों ने भारत को उन्नत मिसाइल तकनीक देने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। 

भारत की प्रगति को रोकने के बजाय, इन प्रतिबंधों ने भारतीय वैज्ञानिकों को घरेलू स्तर पर ही नए आविष्कार (Innovate) करने के लिए मजबूर कर दिया। कलाम के नेतृत्व ने साबित कर दिया कि तकनीकी लचीलापन अक्सर उन्हीं स्थितियों में उभरता है जहाँ चुनौतियाँ और बाधाएं सबसे अधिक होती हैं।

शांत तैयारी (The Quiet Preparation)

1990 के दशक की शुरुआत में, पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण चरण सामने आया। राव ने 1995 में परमाणु परीक्षण की तैयारियों को अधिकृत किया और चुपचाप उस तकनीकी आधार को आगे बढ़ाया जो परमाणु क्षमता के पूर्ण प्रदर्शन के लिए आवश्यक था।

हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय निगरानी और भारी दबाव के कारण उस समय परीक्षण को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन राव के निर्णय रणनीतिक रूप से बहुत निर्णायक थे। 

उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जब भी सही राजनीतिक समय आए, भारत का वैज्ञानिक संस्थान कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहे। पीछे मुड़कर देखें तो उनके कार्यकाल में रखी गई इस नींव ने ही अगले बड़े चरण को संभव बनाया।

1998 की घोषणा

वह ऐतिहासिक पल मई 1998 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण-द्वितीय (Pokhran II) परीक्षणों को मंजूरी दी। 

इन धमाकों ने खुले तौर पर भारत को एक 'परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र' घोषित कर दिया। इस फैसले के कारण कई पश्चिमी देशों ने तुरंत प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इसने भारत की रणनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया।

वाजपेयी जी के दृष्टिकोण में दृढ़ता और कूटनीतिक संयम का अनूठा मेल था। परीक्षणों के तुरंत बाद, भारत ने 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' (Credible Minimum Deterrence) और 'नो फर्स्ट यूज़' (पहले हमला न करने की नीति) के सिद्धांत को स्पष्ट किया। संदेश साफ था: भारत की परमाणु क्षमता रक्षा के लिए है, विस्तार के लिए नहीं।

संसद और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वाजपेयी जी के भाषणों ने संयम, जिम्मेदारी और संवाद पर ज़ोर दिया। भले ही भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) साबित की, लेकिन दुनिया के सामने खुद को एक स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में पेश किया।

परमाणु अलगाव का अंत

हालाँकि, भारत की परमाणु स्थिति अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों के कारण तब तक सीमित रही, जब तक कि डॉ. मनमोहन सिंह ने कूटनीतिक सफलता हासिल नहीं की। 

उनकी सरकार ने ऐतिहासिक 'भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते' (Civil Nuclear Agreement) पर बातचीत की, जिसने दशकों से चले आ रहे भारत के परमाणु अलगाव को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।

अगस्त 2008 में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मंजूरी दी, जिससे भारत वैश्विक नागरिक परमाणु व्यापार में शामिल हो सका। 

इस समझौते से भारत को परमाणु ईंधन, उन्नत रिएक्टर तकनीक और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का रास्ता मिल गया। डॉ. सिंह की कूटनीति ने दिखाया कि कैसे सही बातचीत तकनीकी क्षमता को वैश्विक मान्यता (Legitimacy) में बदल सकती है।

एक सामूहिक उपलब्धि

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की परमाणु स्थिति किसी एक सरकार की देन नहीं है। यह अलग-अलग विचारधाराओं वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, राजनयिकों और राजनीतिक नेताओं के साझा प्रयासों का परिणाम है:

• नेहरू का दर्शन और भाभा की वैज्ञानिक विशेषज्ञता।

• इंदिरा गांधी का राजनीतिक साहस और कलाम का तकनीकी नवाचार।

• राव की रणनीतिक तैयारी, वाजपेयी की निर्णायक घोषणा और मनमोहन सिंह की कूटनीतिक सफलता।

हर चरण पिछले चरण की नींव पर बना था। यह निरंतरता भारतीय शासन-कला (Statecraft) की एक गहरी परंपरा को दर्शाती है। राष्ट्र व्यक्तियों के कारण नहीं, बल्कि संस्थानों के कारण टिके रहते हैं, जो लंबे समय के रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं।

असली यात्रा को याद रखना

"राष्ट्रीय गौरव गढ़ी हुई कहानियों के बजाय सटीक यादों से पैदा होना चाहिए। आज के दौर में, जहाँ सूचनाएँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं और मीडिया बँटा हुआ है, इतिहास की स्पष्टता को सुरक्षित रखना एक नागरिक और देशभक्ति की ज़िम्मेदारी बन जाती है।

लोकतंत्र तभी सबसे अच्छा काम करता है जब नागरिक 'राजनीतिक दावों' और 'प्रमाणित इतिहास' के बीच का अंतर पहचान सकें। 

यह हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र स्टेडियमों में लगने वाले नारों या भव्य तमाशों से नहीं बनते, बल्कि उन नेताओं के शांत और ठोस फैसलों से बनते हैं जो इतिहास की गंभीरता और सत्ता की ज़िम्मेदारी, दोनों को समझते थे।"