परमाणु हथियारों से लैस ईरान का डर पिछले चार दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर छाया हुआ है. 

जहाँ इस्लामी गणराज्य ईरान यह कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, वहीं अमेरिका, इज़राइल और उनके सहयोगी इस पर गहरा संदेह बनाए हुए हैं. 

हाल ही में ईरानी ठिकानों पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले, जो कि एक अभूतपूर्व (पहले कभी न हुई) बढ़ोतरी है, ने मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की चिंताओं को फिर से जगा दिया है.

• Why Iran Can't Have the Bomb? 

इस संकट के मूल में एक बुनियादी विरोधाभास है:

ईरान, जिसने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे परमाणु क्षमताएं रखने से क्यों रोका जा रहा है, जबकि इज़राइल जैसे कुछ ऐसे देश जिनके पास ये क्षमताएं हैं, वे इस संधि के बाहर हैं?

क्या वैश्विक परमाणु व्यवस्था असमानता पर बनी है?

1968 में हस्ताक्षरित और ईरान सहित 191 देशों द्वारा अनुमोदित  NPT ने परमाणु शक्ति वाले और परमाणु शक्ति रहित देशों की एक दुनिया बनाई.

इसने केवल पाँच देशों -  अमेरिका, रूस, ब्रिटेन , फ्रांस और चीन - को परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी, जबकि अन्य सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को ऐसी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए बाध्य किया.

ईरान, जिसने 1970 में संधि की पुष्टि की, अपने कानूनी दायरे में रहा है, बार-बार यह दावा करते हुए कि उसका परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम नागरिक प्रकृति का है.

हालांकि, भारत, पाकिस्तान और इज़राइल जैसे देश, जिन्होंने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उनके पास परमाणु हथियार हैं और उन्हें निरस्त्रीकरण के लिए कम से कम दबाव का सामना करना पड़ता है. 

उत्तरी कोरिया, जिसने संधि से खुद को अलग कर लिया था, ने परमाणु हथियार विकसित किए और अभी भी एक वास्तविक परमाणु राज्य बना हुआ है.

ईरानी अधिकारी अक्सर इस पाखंड की ओर इशारा करते हैं. वे तर्क देते हैं, “हमने नियमों का पालन किया, फिर भी हमें उन लोगों से ज़्यादा सज़ा मिलती है जिन्होंने उन्हें नज़रअंदाज़ किया.”

1979 के बाद 'पैराडाइम शिफ्ट' (मानसिकता में बड़ा बदलाव) ने ईरान की महत्वाकांक्षाओं को नुकसान पहुँचाया.

ईरान के प्रति वर्तमान अविश्वास उसकी तकनीकी क्षमता से नहीं, बल्कि उसकी क्रांतिकारी विचारधारा से उपजा है. 

1979 से पहले, शाह के अधीन ईरान पश्चिमी देशों का सहयोगी था, और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त था.

यह इस्लामिक क्रांति के साथ नाटकीय रूप से बदल गया, जिसने एक धर्मतांत्रिक शासन को सत्ता में लाया, जिसका वाशिंगटन और तेल अवीव (इज़राइल) दोनों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख था.

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तब से, ईरान का नेतृत्व इज़राइल के अस्तित्व को पहचानने से इनकार करता रहा है, उसे “ज़ायोनी इकाई” कहता रहा है, और हिजबुल्लाह तथा हमास जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करता रहा है.

ईरान के शीर्ष नेताओं के सार्वजनिक बयान अक्सर इज़राइल के विनाश का आह्वान करते रहे हैं. तेहरान में सैन्य परेडों में ऐसी मिसाइलें प्रदर्शित की गई हैं जिन पर “इज़राइल को मिटा देना चाहिए” जैसे नारे लिखे हुए हैं.

इज़राइल के लिए, ऐसी बयानबाजी, परमाणु क्षमता के साथ मिलकर, एक रणनीतिक खतरा नहीं, बल्कि एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करती है.

इज़राइल की 'ज़ीरो-टॉलरेंस' सुरक्षा नीति ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर रही है।

इज़राइल के पास परमाणु हथियार होने का व्यापक रूप से मानना ​​है, हालाँकि वह इस पर स्पष्ट नीति नहीं रखता (यानी, वह न तो हाँ कहता है और न ही ना). इज़राइल, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है.

अपनी स्थापना के बाद से कई मोर्चों पर युद्धों का सामना करने वाला इज़राइल, 'निवारण' (deterrence) के बजाय 'पूर्व-सक्रिय रक्षा का सिद्धांत’ (pre-emption) के सिद्धांत का पालन करता है. 

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' पूर्व-सक्रिय रक्षा के सिद्धांत ’ का मतलब है कि खतरा बढ़ने से पहले ही उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना, बजाय इसके कि उसे रोकने की कोशिश की जाए.

इसी नीति के तहत इज़राइल लंबे समय से ईरान के परमाणु विकास को रोकने के लिए अभियान चला रहा है. इसमें साइबर तोड़फोड़ (खासकर स्टक्सनेट हमला), परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, और ईरानी ठिकानों पर संदिग्ध हवाई हमले शामिल हैं.

तेल अवीव (इज़राइल की राजधानी) के लिए, एक ऐसा देश जो खुले तौर पर उसके अस्तित्व को धमकी देता है, उसे परमाणु क्षमता हासिल करने देना एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता.

ईरान का रणनीतिक संयम, और उसकी सीमाएँ

दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं, हालांकि उसके पास ऐसा करने की तकनीकी क्षमता है. 

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने तो एक फतवा जारी किया है जिसमें परमाणु हथियारों को इस्लामी कानून के तहत 'हराम' (वर्जित) बताया गया है.

लेकिन, रणनीतिक विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. परमाणु बम हासिल करने से ये हो सकता है:

• ईरान पर कई देशों द्वारा प्रतिबंध

• इज़राइल और अमेरिका से सैन्य हमले

• कूटनीतिक अलगाव

हालांकि, बार-बार उकसावे और प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान के अंदर ही कुछ आवाज़ें उठने लगी हैं कि क्या यह संयम काम आया है. 

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कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि खामेनेई को एक दिन परमाणु निवारण न बनाने का पछतावा हो सकता है, जब उनके पास ऐसा करने का रणनीतिक अवसर था. 

उनका मानना है कि ईरान का हश्र इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के कर्नल गद्दाफी जैसा हो सकता है, जबकि उत्तर कोरिया हवाई हमलों की धमकी से अछूता है.

'रेड लाइन' पार हुई: अमेरिका का ईरान पर हमला

अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चला आ रहा शीत युद्ध हाल ही में एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, जब अमेरिका ने ईरानी धरती पर एक सैन्य हमला किया. 

यह कोई प्रॉक्सी संघर्ष या साइबर ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक सीधा हमला था जिसने लंबे समय से चली आ रही एक 'रेड लाइन' को तोड़ दिया.

ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है. जवाबी कार्रवाई के संभावित परिदृश्यों में शामिल हैं:

• इराक, सीरिया या खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमले

• होरमुज़ जलडमरूमध्य का बंद होना, जिससे वैश्विक तेल का 20% गुज़रता है।

• हिजबुल्लाह या अन्य क्षेत्रीय मिलिशिया का उपयोग करके प्रॉक्सी युद्ध

• अमेरिका के सहयोगी देशों में तेल बुनियादी ढांचे की तोड़फोड़

हालांकि, इनमें से हर विकल्प से आगे और ज़्यादा तनाव बढ़ने का खतरा है. 

सीधे हमले अमेरिकी जवाबी कार्रवाई को उचित ठहरा सकते हैं. तेल मार्गों को बंद करने से वैश्विक शक्तियां तेहरान के खिलाफ एकजुट हो सकती हैं. यहां तक कि प्रॉक्सी हमले भी नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं.

ट्रम्प की नीति: बिना तालमेल के दबाव

डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के दौरान, ईरान के प्रति अमेरिकी नीति आक्रामक रुख और कूटनीति के अस्पष्ट प्रस्तावों के बीच झूलती रही. 

ट्रम्प ने एकतरफा रूप से 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से खुद को अलग कर लिया, जो एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने प्रतिबंधों में छूट के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं लगाई थीं.

उनके प्रशासन ने इसके बजाय "अधिकतम दबाव" की नीति अपनाई, जो आर्थिक प्रतिबंधों, लक्षित हत्याओं (जैसे कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या), और क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करने का मिश्रण था. 

हालांकि व्हाइट हाउस ने एक नया समझौता करने की इच्छा का संकेत दिया, लेकिन एक स्पष्ट रणनीति की कमी और बढ़ते सैन्य टकरावों ने फिलहाल उस अवसर को बंद कर दिया है.

ईरान समर्थित हमले और साजिशें अमेरिकी क्षेत्रों में भी सामने आई हैं, जिससे असममित जवाबी कार्रवाई का डर बढ़ गया है.

क्षेत्र  का संतुलन चरमरा रहा है।

पुराने जानकार अब मानते हैं कि यह वह क्षण हो सकता है जब अमेरिका-ईरान तनाव वापसी के बिंदु को पार कर जाए. सर्वोच्च नेता खामेनेई, जो लंबे समय से सतर्क राजनीति के लिए जाने जाते हैं, खुद को फंसा हुआ पा सकते हैं.

कम करने से उनकी घरेलू वैधता कम हो सकती है; बहुत ज़्यादा करने से युद्ध शुरू हो सकता है। 

इस माहौल में, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तेज़ करने का प्रलोभन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है. 

यदि अनुपालन से केवल अलगाव और भेद्यता मिलती है, तो तेहरान यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि केवल परमाणु निवारण ही शासन के अस्तित्व की गारंटी दे सकता है, एक तर्क जो शीत युद्ध-युग की ब्रिंकमैनशिप की याद दिलाता है.

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इतिहास खुद को  क्यों दोहरा रहा है?

कुछ लोग इसे 2003 के इराक युद्ध से जोड़ते हैं, जो सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में गलत खुफिया जानकारी पर आधारित था. इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, अलग-अलग भूमिकाओं में, 1990 के दशक से ईरान की परमाणु क्षमताओं के बारे में चिंता जताते रहे हैं.

लेकिन ईरान का मामला अलग है.

सद्दाम हुसैन के इराक के विपरीत, ईरान के पास एक परिष्कृत राज्य तंत्र, संस्थागत सरकारी विभाग, व्यापक क्षेत्रीय गठबंधन और महत्वपूर्ण घरेलू समर्थन है.

विश्लेषकों को जिस बात की चिंता है, वह हालिया तनाव की गति है. अमेरिकी हमले से कुछ ही दिन पहले, यूरोपीय अधिकारी ईरान में इज़राइली गतिविधियों से खुद को दूर कर रहे थे. 

सीधे भागीदारी में अचानक बदलाव ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय सहयोगियों ('E3') को परेशान कर दिया है, जिन्हें पिछले इराकी गलत अनुमानों के दोहराव का डर है.

दो संभावित रास्ते दिखाई देते हैं:

1. ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को खत्म करने का एक पूर्ण इज़राइली-अमेरिकी प्रयास, एक ऐसा परिणाम जो सैन्य रूप से अनिश्चित और कूटनीतिक रूप से महंगा है.

2. ईरान का NPT से बाहर निकलना और खुले तौर पर परमाणु हथियारों का पीछा करना, एक ऐसा रास्ता जो मध्य पूर्व में एक व्यापक हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकता है.

अविश्वास का संकट

ईरान का परमाणु संकट सिर्फ सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम को शुद्ध करने से जुड़ा तकनीकी विवाद नहीं है. यह असल में अलग-अलग विचारों, अस्तित्व के डर, पुरानी शिकायतों और भू-राजनीतिक दांव-पेच का टकराव है.

पश्चिमी देशों को डर है कि क्रांतिकारी विचारधारा और उनके समर्थक गुटों से मजबूत हुआ ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है. 

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वहीं, ईरान को लगता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पाखंड से भरी है, जहाँ नियम सब पर एक जैसे लागू नहीं होते और संयम बरतने का उसे कोई फायदा नहीं मिलता.

जब तक कोई भरोसेमंद, लागू करने योग्य और आपसी सम्मान पर आधारित कूटनीतिक रास्ता नहीं निकलता, यह गतिरोध (मुश्किल स्थिति) और गहराता जाएगा. यह जितना लंबा चलेगा, गलत अंदाज़े लगाने का खतरा उतना ही बढ़ेगा, और इलाका परमाणु टकराव के उतना ही करीब पहुँचता जाएगा.