Indian Medical System for Sale? Erosion of Trust & Ethics  का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन

~ सोनू बिष्ट

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण एक गंभीर समस्या बन गया है। अब यह सिर्फ नीतिगत बहस नहीं है, बल्कि हर नागरिक को प्रभावित करने वाला संकट है। 

खतरा सिर्फ इलाज की लागत का नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के मूल स्वरूप का भी है, जो अब एक व्यवसाय बन गया है।

• Indian Medical System for Sale? Erosion of Trust & Ethics  

कभी नैतिकता और करुणा से प्रेरित पेशा अब वित्तीय लक्ष्यों और कॉर्पोरेट हितों से चलाया जा रहा है। इस समस्या की गंभीरता के बावजूद, इसका समाधान मुश्किल है। 

इस गहरी जड़ें जमा चुकी प्रणाली को ठीक करने के लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत होगी, जिसमें मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक मानसिकता में बदलाव शामिल है।

लेकिन क्या भारत ऐसे बदलाव के लिए तैयार है? फिलहाल, जवाब निराशाजनक लगता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण के परिणाम

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण ने कई चुनौतियां पैदा की हैं, जो चिकित्सा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं:

• डॉक्टर-रोगी के बीच विश्वास में भारी कमी।

• स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, जो ज्यादातर लोगों के लिए वहन करना मुश्किल है।

• चिकित्सा स्वायत्तता ( medical autonomy )  का पतन, जिससे डॉक्टर सीमित निर्णय लेने की शक्ति वाले कॉर्पोरेट कर्मचारी बन गए हैं।

• छोटे अस्पतालों का पतन, जो कॉर्पोरेट दिग्गजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

• चिकित्सा पेशे में नैतिक दुविधाओं और कानूनी चुनौतियों में वृद्धि।

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• डॉक्टरों के लिए रोजगार की असुरक्षा, जिससे वे दिहाड़ी मजदूरों की तरह संविदात्मक कर्मचारी बन गए हैं।

• चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती लागत और व्यवसायीकरण, जिससे छात्र कर्ज में डूब रहे हैं।

• स्वास्थ्य सेवा को एक सेवा के बजाय व्यवसाय के रूप में देखा जाना, जिसमें अस्पताल रोगी कल्याण के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं।

• सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान, क्योंकि सरकार निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता बढ़ा रही है, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा कमजोर हो रहा है।

महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ( Maharashtra Medical Council )  ने 2019 में बताया कि एक ही साल में 100 से अधिक मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जो चिकित्सा शिक्षा में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट को दर्शाता है। 

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भारी ट्यूशन फीस, लगातार काम का दबाव और कड़ी प्रतिस्पर्धा युवा डॉक्टरों पर भारी दबाव डालती है।

कुल मिलाकर, स्थिति गंभीर है, और प्रणालीगत विफलताएं चिकित्सा पेशेवरों को चरम पर धकेल रही हैं।

डॉक्टर-रोगी के विश्वास में कमी

पहले, भारत में पारिवारिक डॉक्टर की अवधारणा गहरी जड़ें जमाए हुए थी। 

इन डॉक्टरों पर न केवल चिकित्सा सलाह के लिए, बल्कि जीवनशैली और कल्याण पर मार्गदर्शन के लिए भी भरोसा किया जाता था। पारिवारिक डॉक्टर का दर्जा परिवार के वरिष्ठ सदस्य के बराबर था।

परिवारों के साथ उनके संबंध पीढ़ियों तक फैले हुए थे, जिससे विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा होती थी।

आज, यह सामाजिक ताना-बाना टूट गया है। 

चिकित्सा प्रणाली के व्यवसायीकरण ने डॉक्टरों और रोगियों के बीच लेन-देन का रिश्ता बना दिया है, जो अक्सर अविश्वास से भरा होता है। 

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राजस्व-संचालित नीतियों के कारण अनावश्यक परीक्षण, प्रक्रियाएं और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होना आम बात हो गई है, यह सब चिकित्सा प्रोटोकॉल के नाम पर होता है।

डॉक्टरों पर अक्सर वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव होता है, जिससे देखभाल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। 

इस माहौल ने रोगियों के संदेह को बढ़ाया है, जिससे डॉक्टरों के खिलाफ हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई है। 

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि, भारत में 75% तक डॉक्टरों को कार्यस्थल पर हिंसा या आक्रामकता का सामना करना पड़ा है, जो इस टूटे हुए विश्वास का एक खतरनाक परिणाम है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत

कॉर्पोरेट अस्पताल लाभ-संचालित मॉडल पर काम करते हैं, जिससे चिकित्सा बिल और महंगे उपचार बढ़ जाते हैं। 

एक अनुमान के अनुसार, एक उच्च-मध्यम वर्ग के अस्पताल में अस्पताल में भर्ती होने की लागत प्रति दिन ₹1 लाख ($860) से ₹1.5 लाख ($1,290) के बीच होती है।

ब्रूकिंग्स इंडिया के एक अध्ययन में पाया गया कि निजी अस्पतालों में प्रति बाह्य रोगी यात्रा की औसत लागत ₹1,251 ($16) है, जबकि तृतीयक देखभाल सुविधाओं में ₹304 ($4) और जिला अस्पतालों में ₹185 ($2.43) है। 

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यह भारी असमानता निम्न और मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवश्यक उपचार को वहन करना मुश्किल बना देती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता और बढ़ जाती है।

बढ़ती लागत के पीछे एक प्रमुख कारण डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक दवाओं को लिखने पर प्रतिबंध है। अस्पतालों के अक्सर दवा कंपनियों के साथ विशेष समझौते होते हैं, जिससे डॉक्टरों को महंगी 

ब्रांडेड दवाओं की सिफारिश करने के लिए मजबूर किया जाता है। 

द हिंदू की 2020 की एक खोजी रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में डॉक्टरों को केवल विशिष्ट ब्रांडेड दवाओं को लिखने के लिए कहा जाता था, भले ही समान रूप से प्रभावी और अधिक किफायती जेनेरिक विकल्प उपलब्ध हों।

चिकित्सा स्वायत्तता का नुकसान

कॉर्पोरेट अस्पतालों में, डॉक्टर सीमित निर्णय लेने की शक्ति वाले कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। 

उन्हें अस्पताल प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जो व्यक्तिगत देखभाल के बजाय लाभप्रदता को प्राथमिकता देते हैं। 

प्रदर्शन लक्ष्य और मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल उनकी पेशेवर स्वायत्तता को और कम करते हैं।

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उदाहरण के लिए, 2019 में, दिल्ली के एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ ने एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट अस्पताल से इस्तीफा दे दिया, जिसमें एंजियोप्लास्टी की संख्या बढ़ाने के दबाव का हवाला दिया। 

उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें जीवनशैली में बदलाव या दवाओं को पहली पंक्ति के उपचार के रूप में सिफारिश करने से हतोत्साहित किया गया था और इसके बजाय स्टेंट प्लेसमेंट करने के लिए कहा गया था, जो अस्पताल के लिए कहीं अधिक लाभदायक था।

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इसी तरह, मुंबई में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को अस्पताल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त रोगियों को सामान्य प्रसव के बजाय सी-सेक्शन के लिए राजी नहीं करने के लिए फटकार लगाई गई थी। 

चूंकि सी-सेक्शन अधिक लाभदायक होते हैं, इसलिए अस्पताल चिकित्सा आवश्यकता के बावजूद उन्हें बढ़ावा देते हैं। 

द लांसेट में 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में निजी अस्पतालों में लगभग 50% प्रसव सी-सेक्शन के माध्यम से होते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह आंकड़ा सिर्फ 15% है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 15% की सीमा की सिफारिश करता है, जो दर्शाता है कि वित्तीय प्रोत्साहन अनावश्यक सर्जरी को बढ़ावा दे रहे हैं।

चिकित्सा लापरवाही और अनैतिक व्यवहार

वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के कॉर्पोरेट दबाव ने चिकित्सा लापरवाही  के मामलों में खतरनाक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। 

अनुसंधान भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में चिकित्सा लापरवाही  से संबंधित प्रति वर्ष  52 लाख  मामलों की घटना को दर्शाता है।

बदनाम 'कट प्रैक्टिस'—जहां डॉक्टरों को विशिष्ट अस्पतालों और परीक्षण प्रयोगशालाओं में रोगियों को भेजने के लिए कमीशन मिलता है—भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देता है। 

द टाइम्स ऑफ इंडिया (The Times of India ) में 2019 की एक रिपोर्ट में हृदय रोगियों में स्टेंट के अत्यधिक उपयोग के बारे में चिंता जताई गई थी, जिसमें जोर दिया गया था कि बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने अनावश्यक रूप से स्टेंटिंग निर्धारित की थी।

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द हिंदू के एक अध्ययन में पाया गया कि दूसरी राय लेने वाले 44% रोगियों को ऐसी सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी, जिन्हें बाद में आगे के मूल्यांकन पर अनावश्यक माना गया। 

यह शोषण चिकित्सा प्रणाली में रोगी के विश्वास को कम करता है।

"हीलर या शिकारी?: भारत में स्वास्थ्य देखभाल भ्रष्टाचार" पुस्तक इन कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालती है, और प्रणालीगत सुधार का आग्रह करती है। 

हमें भारतीय स्वास्थ्य देखभाल की अखंडता को वापस लाना होगा—इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

स्वास्थ्य सेवा एक व्यवसाय बन जाती है, सेवा नहीं

रोगी: भारत में आज रोगियों की दुर्दशा हृदय विदारक है। स्वास्थ्य सेवा, जो कभी एक दयालु सेवा थी, अब उन लोगों के लिए एक विशेषाधिकार बन गई है जो इसे वहन कर सकते हैं। 

उच्च लागत वाली बीमा पॉलिसियों के बिना लोगों को अक्सर वीआईपी रोगियों के पक्ष में नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो अस्पताल के मुनाफे में योगदान करते हैं। 

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डॉक्टर-रोगी के रिश्ते में विश्वास कम हो रहा है, जिससे रोगी शोषित और शक्तिहीन महसूस करते हैं। 

कई लोगों के लिए, स्वास्थ्य सेवा एक ठंडा, लेन-देन का अनुभव बन गया है—जहां पीड़ित होना राजस्व सृजन के लिए गौण है। 

यह बदलाव विनाशकारी है। उपचार और देखभाल का वादा वित्तीय लक्ष्यों और लाभ मार्जिन से बदल दिया गया है। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए स्थिति और भी खराब है। 

यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारत की 50% से अधिक आबादी सरकारी राशन योजनाओं पर निर्भर है, फिर भी उनके पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है। 

इसका मतलब है कि आधे अरब से अधिक भारतीयों को पीड़ा सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जिससे स्वास्थ्य सेवा लाखों लोगों के लिए एक अप्राप्य सपना बन गई है।

डॉक्टर

डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्य सेवा का व्यवसाय में बदलना उतना ही दुखद है। 

कभी दयालु उपचारक के रूप में देखे जाने वाले डॉक्टर अब एक कॉर्पोरेट मशीन के महज पुर्जे बनकर रह गए हैं, जिन्हें अपने मरीजों की ईमानदारी से सेवा करने के बजाय वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है।

भारतीय  चिकित्सा संघ (The Indian Medical Association) ने 2020 में बताया कि भारत में 2018 और 2020 के बीच 1,400 से अधिक डॉक्टरों ने आत्महत्या कर ली। 

इस संकट में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें अत्यधिक काम, वित्तीय तनाव और नैतिक संघर्ष शामिल हैं।

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आज डॉक्टर एक भावनात्मक दुविधा का सामना कर रहे हैं—अपनी नैतिक कर्तव्य और कॉर्पोरेट मांगों के बीच फंसे हुए। 

राजस्व को रोगी देखभाल से अधिक प्राथमिकता देने वाली प्रणाली में काम करने का तनाव चिकित्सा पेशे की आत्मा को ही कुचल रहा है।

अब साहसिक कार्रवाई का समय आ गया है।

स्वास्थ्य सेवा में विश्वास, नैतिकता और पहुंच को बहाल करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बननी चाहिए।

सामूहिक परोपकार, जिसने कभी भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और भारतीय समाज को परिभाषित किया था, अब कम हो गया है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है।