Modi-Trump Deal: Is India Trapped?   का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन

~ सोनू बिष्ट

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हुई बड़ी मीटिंग, दोनों देशों के लिए एक निर्णायक पल होने की उम्मीद थी।

दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र और  प्रमुख भू-राजनीतिक  खिलाड़ी होने के नाते, भारत और अमेरिका अक्सर कई वैश्विक मुद्दों पर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं।

• Modi-Trump Deal: Is India Trapped?

हालांकि, इस बैठक से निकले समझौतों और संयुक्त बयानों की बारीकी से जांच करने पर, इस बात को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं कि क्या भारत को उचित अनुपात में लाभ मिला या क्या उसने खुद को ऐसी रियायतें देते हुए पाया जो उसके लंबे समय के हितों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं।

कूटनीति के लिए एक लेन-देन संबंधी  दृष्टिकोण?

रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन यह एक व्यापार सम्बन्धी बातचीत की तरह लग रही थी, जिसमें भारत पीछे की ओर दिखाई दे रहा था।

भारतीय नागरिकों के लिए चिंता के प्रमुख मुद्दे, जैसे कि भारतीय छात्रों और आईटी पेशेवरों के लिए वीजा प्रतिबंध, व्यापार शुल्क और निर्वासन नीतियों (deportation policies) के बारे में चिंताएँ या तो दरकिनार कर दी गईं या अपर्याप्त रूप से संबोधित की गईं।

भारतीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 800 करोड़ डॉलर का योगदान करते हैं।

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इस पर्याप्त आर्थिक इनपुट के बावजूद, वीजा प्रतिबंध, चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियाँ और ग्रीन कार्ड प्रतीक्षा अवधि जैसे दीर्घकालिक मुद्दे अनसुलझे रहे। 

इसी तरह, भारतीय आईटी (IT) पेशेवर, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं,  भारत वापस आने के बाद भी, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिए की गई कटौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें वापस नहीं मिलती हैं।

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भारतीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 800 करोड़ डॉलर का योगदान करते हैं

ये मुद्दे, जो लाखों भारतीयों को सीधे प्रभावित करते हैं, चर्चाओं से स्पष्ट रूप से गायब थे।

आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव

इस सौदे के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक ऊर्जा आयात के इर्द-गिर्द घूमता है। भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है, जिसमें रियायती दरों पर रूसी तेल का आयात करना शामिल है। 

हालांकि, ट्रम्प-मोदी चर्चाओं ने भारत को अमेरिकी तेल और गैस निर्यात में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया, अनुमान के अनुसार उच्च लागत के साथ। 

यह बदलाव *आर्थिक व्यवहार्यता (economic feasibility ) और रूस के साथ भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी के संभावित बिगड़ने के बारे में चिंताएँ पैदा करता है। 

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भारत ने रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल के लिए 10 साल का सौदा किया है। तेल और गैस के आयात के लिए भारत के पास कई व्यापार भागीदार हैं।

रूस ने अपने हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि की है और वर्तमान में कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में हावी है। यह भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% है। 

इराक और सऊदी अरब भारत को लगभग 20% और 11% कच्चा तेल निर्यात करते हैं। 

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले, ईरान से भारत का कच्चा तेल आयात बहुत अधिक  था, लेकिन वर्तमान में यह बहुत कम है। 

भारत का अमेरिकी तेल आयात लगभग 4% है और ट्रम्प प्रशासन इसे बढ़ाकर  लगभग 200 लाख करोड़ रुपये डॉलर करने का लक्ष्य बना रहा है। 

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रणनीतिक दृष्टिकोण से, यह पुनर्संरेखण ब्रिक्स (BRICS) के भीतर भारत की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, जहाँ रूस के साथ उसका संबंध चीनी प्रभाव के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करता है।

रूस का चीन के साथ विशेष संबंध है और कई बार भारत चीन के साथ तनाव कम करने के लिए रूस को मित्रता सेतु के रूप में उपयोग कर सकता है। 

अमेरिका के साथ लेन-देन संबंधी सौदे के पक्ष में इन संबंधों को कमजोर करना भारत के व्यापक कूटनीतिक और आर्थिक हितों के अनुरूप नहीं हो सकता है।

रक्षा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: किस कीमत पर ?

रक्षा मोर्चे पर, इस सौदे के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। भारत रूस के साथ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 का सह-निर्माण कर रहा है। 

हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत को अमेरिका से भारी कीमत पर F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 

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भारत ने रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल के लिए 10 साल का सौदा किया है

एक अनुमान के अनुसार इन विमानों के रखरखाव पर भारत को लगभग एक लाख बीस हजार करोड़  डॉलर खर्च करने होंगे। 

विडंबना यह है कि ट्रम्प और एलन मस्क दोनों ने पहले F-35 कार्यक्रम की आलोचना की है, जिससे सवाल उठता है कि क्या यह निवेश भारत की रक्षा जरूरतों के अनुरूप है।

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क्या भारत प्रत्येक लड़ाकू विमान को 8-10 करोड़ डॉलर की कीमत पर खरीद सकता है? रुपये के हिसाब से प्रत्येक की कीमत 7200 से 8600 करोड़ रुपये के बीच होगी।  

इसके अलावा, अमेरिका के साथ भारत के परमाणु समझौतों में नागरिक दायित्व खंड (Civil Liability Clause ) में संशोधनों ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं। 

इससे पहले, भारत ने यह सुनिश्चित किया था कि देश में परमाणु संयंत्र संचालित करने वाली विदेशी कंपनियों को दुर्घटनाओं के मामले में नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 

हालांकि, संशोधित शर्तों के तहत, इस खंड को कमजोर कर दिया गया है, जिससे भविष्य में औद्योगिक आपदाओं की स्थिति में भारत के लिए जोखिम बढ़ सकता है। 

नागरिक दायित्व खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के रूप में दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा देखी है। 

इस त्रासदी के प्रभाव से भोपाल शहर में अभी भी कुछ लाख लोग प्रभावित हैं। 

इसके अलावा, अमेरिकी परमाणु विशेषज्ञता पुरानी है क्योंकि आखिरी बार 1977 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था। 

अमेरिका में 94 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और पिछले दशक में केवल एक परमाणु संयंत्र बनाया गया था, वह भी ऊर्जा की रणनीतिक आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि लंबित परियोजना के हिस्से के रूप में चालू किया गया था। 

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यहां तक ​​कि यूरोपीय लोग भी अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए अमेरिका के बजाय फ्रांसीसी या चीनी को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इसे अमेरिकियों की विशेषज्ञता के क्षेत्र के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। 

इसलिए, यह भारतीयों के लिए अमेरिका से परमाणु ऊर्जा संयंत्र विशेषज्ञता आयात करने का एक बहुत ही कमजोर तर्क है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खतरों के बारे में बढ़ती जागरूकता में, जर्मनी ने अपने परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। फुकुशिमा (जापान) परमाणु आपदा और 2011 में भूकंप सुनामी के बाद कई अन्य देश परमाणु ऊर्जा के बारे में चिंतित हैं।

व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच

व्यापार समझौते एक और क्षेत्र था जहां भारत ने महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं। 

जबकि ट्रम्प ने  * "पारस्परिक शुल्क" (Reciprocal tariffs) पर अपना रुख दोहराया, भारत ने हार्ले-डेविडसन (Harley-Davidson )  मोटरसाइकिल और मादक पेय जैसे लक्जरी सामान सहित विभिन्न अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कम कर दिया। 

हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर टैरिफ 150% था और इसे भारत ने घटाकर 50% कर दिया है।

ये कटौती, अमेरिकी निर्यातकों के लिए फायदेमंद होते हुए भी भारत के घरेलू उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र को बहुत कम मदद करती है। 

भारत में पहले से ही स्वदेशी कंपनियों द्वारा संचालित दोपहिया वाहनों का विशाल बाजार है।

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यही बात मादक पेय बाजार के साथ भी है, जो पहले से ही भारतीय शराब बनाने वाली कंपनियों से भरा हुआ है, जिसे गन्ना उगाने वाले राज्यों से सस्ते गुड़ की उपलब्धता से काफी मदद मिलती है।

बड़ा सवाल यह है: बदले में भारतीय व्यवसायों और पेशेवरों के लिए कोई महत्वपूर्ण पारस्परिक लाभ क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया? ऐसे समय में जब भारत "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत 

आत्मनिर्भरता के लिए जोर दे रहा है, ऐसे टैरिफ में कटौती भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिकूल प्रतीत होती है।

भारत सरकार की यह नीति "मेक इन इंडिया" (Make in india) और आत्मनिर्भर भारत रणनीति को खतरे में डाल देगी। लंबे समय में देशों के कुशल जनशक्ति को नुकसान होगा।

एक राजनयिक सफलता या एक छूटा हुआ मौका ?

आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं से परे, इस यात्रा के दृश्य भी एक विपरीतता को दर्शाते हैं। जहाँ ट्रम्प को भारत की यात्रा के दौरान भव्य स्वागत मिला, वहीं मोदी का वाशिंगटन आगमन 

अपेक्षाकृत शांत रहा, जिसमें प्रमुख वैश्विक नेताओं को दिए जाने वाले सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार का अभाव था।

इस तरह के इशारे, या उनका अभाव, अक्सर एक मेजबान देश द्वारा किसी यात्रा पर आए नेता को दिए जाने वाले महत्व के स्तर को दर्शाते हैं। 

भारतीय प्रधान मंत्री को भारत में वह गर्मजोशी भरा स्वागत नहीं मिला जिसकी उन्हें बहुत उम्मीद थी।

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साथ ही, भारतीय मीडिया ने श्री मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की दोस्ती में  पूर्वानुमानित गर्मजोशी का झूठा प्रचार किया था।

घरेलू मीडिया द्वारा इस यात्रा को कूटनीतिक सफलता के रूप में चित्रित करने के प्रयासों के बावजूद, भारत को प्राप्त होने वाले ठोस लाभ संदिग्ध बने हुए हैं। 

यदि इस भागीदारी का लक्ष्य भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करना था, तो इसे असंगत समझौतों के बजाय आपसी लाभ के आधार पर होना चाहिए था। 

भारत और अमेरिका निस्संदेह आतंकवाद विरोधी सहयोग से लेकर तकनीकी सहयोग तक कई आपसी हितों को साझा करते हैं। 

हालांकि, रणनीतिक साझेदारी समानता पर आधारित होनी चाहिए, न कि एकतरफा रियायतों पर। 

एक सही मायने में संतुलित और फायदेमंद साझेदारी के लिए, भारतीय नेतृत्व को भविष्य की बातचीत में अपनी बात और मजबूती से रखनी चाहिए, ताकि उसकी अपनी प्राथमिकताएं सफल हो सकें।

*आर्थिक व्यवहार्यता एक रियल एस्टेट परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन है, जिसमें लागत, राजस्व, बाजार की स्थिति और संभावित जोखिम जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। 

इसमें परियोजना के वित्तीय पहलुओं का गहन विश्लेषण करना शामिल है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह लंबे समय में लाभदायक और टिकाऊ हो सकता है। 

रियल एस्टेट परिदृश्य में, आर्थिक व्यवहार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवेशकों, डेवलपर्स और अन्य हितधारकों को सूचित निर्णय लेने और वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद करती है।

*जब एक देश किसी दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ (आयात शुल्क) लगाता है, तो दूसरा देश भी उसी अनुपात में उस देश के उत्पादों पर टैरिफ लगा देता है.