Billion Dreams in Crisis: Reality of Indian Students  का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन

~ सोनू बिष्ट

भारतीय शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 

सरकार महत्वाकांक्षी सुधारों का दिखावा करती है, लेकिन छात्रों की विश्वसनीयता, शिक्षा की गुणवत्ता और नीति कार्यान्वयन की समग्र प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। 

संसद में इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से बहस हो रही है, यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि क्या भारत की शिक्षा नीतियां वास्तव में 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की सेवा कर रही हैं।

चुनौती की गंभीरता

भारत का शिक्षा परिदृश्य विशाल है, जिसमें लगभग 25 करोड़ छात्र हैं, जिनमें से 4 करोड़ उच्च शिक्षा में हैं। सुधारों के बावजूद, स्कूल छोड़ने की दरें चिंताजनक रूप से अधिक हैं। 

• Billion Dreams in Crisis: Reality of Indian Students

पिछले दो वर्षों में, 54 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 900,000 और 750,000 तक है। 

गुजरात में भी, जिसे अक्सर विकास के मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है, 130,000 छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं। 

इसके विपरीत, दिल्ली, जहां शिक्षा मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली है, में केवल 7,000 छात्र स्कूल छोड़ते हैं। यह एक ऐसा मामला है, जिसे शिक्षा नीति निर्माताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

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मुद्दा केवल पहुंच का नहीं, बल्कि सामर्थ्य का भी है। शिक्षा बजट में लगातार कटौती हुई है, जिससे लागत व्यक्तियों पर बढ़ती जा रही है। 

भारतीय नीति निर्माता अमेरिकी शिक्षा प्रणाली की नकल करना चाहते हैं, जो एक समान मॉडल पर काम करती है, लेकिन दोनों देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियां बहुत अलग हैं। 

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पिछले दो वर्षों में, 54 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है 

भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $2,500 है, जबकि अमेरिका की $15,000 है। 

भारत में औसत शहरी परिवार की मासिक आय लगभग ₹7,000 है, जबकि ग्रामीण आय ₹4,000 के आसपास है। 

फिर भी, उच्च शिक्षा की लागत तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए पहुंच खतरे में है।

परीक्षा घोटाले और शासन की विफलताएं

शिक्षा प्रणाली को त्रस्त करने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से एक परीक्षा के पेपर लीक होने की महामारी है। 

पिछले दशक में, लगभग 70 ऐसे पेपर लीक हुए हैं, जिनसे लगभग 1.7 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। 

परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने में असमर्थता ने प्रणाली में विश्वास को खत्म कर दिया है, जिससे कुछ छात्रों को ऐसे करियर पथों में मजबूर होना पड़ा है, जिनकी उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। 

कुछ छात्र हताश होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ की उम्र निकल जाती है, जबकि अन्य कम उपयुक्त विकल्प पर जाने का फैसला करते हैं। यह एक पीढ़ी के नुकसान का मामला है।

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इस मुद्दे को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के बजाय, सरकार ने परीक्षा प्रशासन को निजी फर्मों को आउटसोर्स कर दिया है - जिनमें से कई का कुप्रबंधन का इतिहास रहा है। 

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में भर्ती विफलताओं के लिए काली सूची में डाली गई एक कंपनी को बाद में बिहार में परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा गया।

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लगभग 70 ऐसे पेपर लीक हुए हैं, जिनसे लगभग 1.7 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं 

इसके विपरीत, फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जिसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परीक्षाओं में 100% पारदर्शिता बनाए रखती है, जिसमें पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है।

उनके कठोर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों का निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से मूल्यांकन किया जाए, जिससे परीक्षण में प्रणालीगत भ्रष्टाचार से बचा जा सके।

बजट में कटौती और नीतिगत गड़बड़ियाँ

शिक्षा के लिए सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धताएं एक असंगत तस्वीर पेश करती हैं। 

2023-24 के बजट में, पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए छात्रवृत्ति कोष, जो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों का समर्थन करता है, शुरू में ₹980 करोड़ निर्धारित किया गया था। 

अगले वर्ष, इसे पंद्रह गुना बढ़ा दिया गया, लेकिन बाद में 35% कम कर दिया गया।

पीएम की राइजिंग इंडिया स्कॉलरशिप और समग्र शिक्षा और मध्याह्न भोजन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी इसी तरह की कटौती देखी गई। 

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ये अनियमित बजटीय निर्णय बताते हैं कि धन की घोषणा अक्सर प्रचार के लिए की जाती है, लेकिन ज्यादातर अप्रयुक्त रहता है। 

मध्याह्न भोजन योजना - लाखों वंचित बच्चों को लाभ पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल - को ₹ 2,000 करोड़ की फंडिंग कटौती का सामना करना पड़ा है। 

इस तरह की कटौती छात्रों के लिए पोषण सुरक्षा को सीधे प्रभावित करती है, अंततः उपस्थिति और सीखने के परिणामों को प्रभावित करती है।

सार्वजनिक शिक्षा का गिरता स्तर

हाल के वर्षों में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सरकारी वित्त पोषित स्कूलों का व्यवस्थित पतन रहा है। 

पिछले दशक में, 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि निजी स्कूल लाइसेंस में तेजी से वृद्धि हुई है। 

अकेले मध्य प्रदेश में, 30,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि 50,000 निजी स्कूल लाइसेंस जारी किए गए हैं। 

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यह शिक्षा के व्यावसायीकरण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है, खासकर उन आरोपों को देखते हुए कि कई निजी संस्थान राजनीतिक रूप से जुड़े व्यापारिक समूहों के स्वामित्व में हैं।

तुलना में, जर्मनी का शिक्षा मॉडल दोहरी-प्रणाली दृष्टिकोण का पालन करता है, जो मजबूत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा को संतुलित करता है। 

लगभग 50% जर्मन छात्र ट्यूशन-मुक्त व्यावसायिक शिक्षा का पीछा करते हैं, जिससे वे स्नातक होने तक नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं। 

दूसरी ओर, भारत एक मजबूत व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को लागू करने में विफल रहा है, जिससे लाखों लोग डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार रह जाते हैं।

उच्च शिक्षा और निजीकरण को बढ़ावा देना

आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों की स्वायत्तता - जिन्हें कभी भारतीय शिक्षा का गौरव माना जाता था - को लगातार कम किया जा रहा है। 

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ( Higher Education Financing Authority ) का निर्माण, जो धीरे-धीरे प्रत्यक्ष सरकारी अनुदानों को ऋण-आधारित मॉडल से बदल देगा, ने विश्वविद्यालयों पर वित्तीय बोझ बढ़ा दिया है। 

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी  10 साल के ऋण के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देता है। 

परिणामस्वरूप, छात्र शुल्क में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित होंगे।

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इसके अलावा, सरकारी विश्वविद्यालयों और यहां तक कि पुस्तकों और स्टेशनरी जैसी बुनियादी शैक्षिक सामग्रियों पर 18% जीएसटी लगाने से सामर्थ्य पर और दबाव पड़ता है। 

चिकित्सा शिक्षा भी दबाव में है। जबकि सरकार 75,000 मेडिकल सीटों को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, लगभग 50% संकाय पद खाली हैं। 

यहां तक कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान, एम्स में भी 2,100 से अधिक पद खाली हैं, जो चिकित्सा प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में चिंता पैदा करते हैं।

अनुसंधान, रोजगार और प्रतिभा पलायन संकट

हालांकि पिछले दशक में भारत में अनुसंधान प्रकाशनों में 75% की वृद्धि हुई है, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव संदिग्ध बना हुआ है। 

इन अनुसंधान प्रकाशनों को कितनी बार उल्लेखित किया गया है, इसका मूल्यांकन करने के लिए सरकार के पास डेटा होना चाहिए। 

यह अनुसंधान की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करेगा। भारत में दाखिल किए गए 82,000 पेटेंटों में से केवल 45% को मंजूरी दी गई है, और उनमें से केवल 9,000 भारतीय शोधकर्ताओं के हैं, जो यह दर्शाता है कि देश के अधिकांश नवाचार विदेशी हितों द्वारा संचालित हैं।

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इस बीच, पीएचडी नामांकन में वृद्धि के बावजूद (अब 250,000 पर), लगभग 11 लाख छात्र अकेले 2024 में उच्च शिक्षा के लिए भारत छोड़ चुके हैं। 

धन प्रेषण के कारण $80 अरब डॉलर का बहिर्वाह बताता है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल हो रहे हैं।

इसके विपरीत, चीन, जिसने कभी इसी तरह की प्रतिभा पलायन की समस्या से संघर्ष किया था, ने पिछले 20 वर्षों में उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में 300% की वृद्धि करके अनुसंधान में भारी निवेश किया है। 

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अकेले मध्य प्रदेश में, 30,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि 50,000 निजी स्कूल लाइसेंस जारी किए गए हैं 

आज, सिंघुआ विश्वविद्यालय (  Tsinghua University ) जैसे चीनी विश्वविद्यालय शीर्ष 20 वैश्विक विश्वविद्यालयों में शामिल हैं, जो घरेलू प्रतिभा को सफलतापूर्वक बनाए रखते हैं।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से आधिकारिक बेरोजगारी के आंकड़े 3.2% हैं, जबकि युवा बेरोजगारी 10% और स्नातक बेरोजगारी 13% है। 

आईआईटी ( IIT ) जैसे अभिजात वर्ग के संस्थान भी पूर्ण प्लेसमेंट के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे कई स्नातकों को अपनी योग्यता से बहुत नीचे की नौकरियों के लिए समझौता करना पड़ता है।

भविष्य की दिशा

आंकड़ों और नीतिगत बयानबाजी के बावजूद, भारतीय शिक्षा की जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 

शिक्षण की गुणवत्ता, परीक्षाओं में निष्पक्षता, संस्थागत रिक्तियां, निजीकरण को बढ़ावा देना और घटते बजट आवंटन, सभी पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

यदि भारत 2047 तक वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा रखता है, तो उसे शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा। 

शिक्षक प्रशिक्षण के फिनिश मॉडल, व्यावसायिक शिक्षा के जर्मन दृष्टिकोण और अनुसंधान और उच्च शिक्षा में चीन के निवेश से बहुमूल्य सबक मिलते हैं।

• Billion Dreams in Crisis: Reality of Indian Students

ऐसे सुधारों को लागू करना ज़रूरी है ताकि भारतीय छात्र सिर्फ डिग्री वाले न बनें, बल्कि सचमुच विश्व-स्तरीय पेशेवर बनें जो वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में मुकाबला कर सकें।

एक राष्ट्र जो वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखता है, शिक्षा पर समझौता नहीं कर सकता।

सार्थक सुधार के बिना, भारत, युवा प्रतिभा की पूरी पीढ़ी को खोने का जोखिम उठाता है, खासकर कि जब देश जनसांख्यिकीय रूप से युवा है -एक ऐसी असफलता या  बाधा, जो  

जीवनकाल में एक बार मिलने वाले अवसर को खोने का कारण बने, और जिसे देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता।

अरबों सपनों के इस संकट को समान रूप से बड़े प्रयास से तुरंत टाला जाना चाहिए।